काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा कसरी पठाउने भन्नेबारे छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन अध्यादेश ल्याउन लागिएको बताएका छन् ।

‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनमा देखिएको कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी अप्ठ्यारो र अड्चनलाई सम्बोधन गर्न कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेशको तयारी गरिएको छ’, सचिव थपलियाले भने, -‘कर्मचारी खटाउने हो कि पठाउने वा त्यही जिम्मेवारी दिने भन्ने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले छिटो टुङ्गोमा पुग्न अध्यादेश ल्याउन भनिएको हो ।’

प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था समितिको आज सिँहदरवारमा बसेको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव थपलियाले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी नगएरभन्दा सङ्ख्या नपुगेर कठिनाइ भइरहेको बताएका हुन् ।

सचिव थपलियाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने मोटामोटी दरबन्दी कायम भएको उल्लेख गर्दै ‘सङ्घका लागि ५६ हजार १३१, प्रदेशका लागि २१ हजार ३९९ र स्थानीय तहका लागि हाल कायम रहेको ३१ हजारसहित ५८ हजार २६२ रहेको छ, अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन १४ हजार कर्मचारी अपुग छ’, भने ।

सचिव थपलियाले आवश्यक कर्मचारीको सङ्ख्या नै कमी भएका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव खट्किएको संसदीय समितिलाई जानकारी गराएका छन् ।

सांसद नवराज सिलवालले हामी उत्तरदायी, पारदर्शी र जिम्मेवारी भएर अघि बढ्न चाहन्छौँ भने सरकारले समितिलाई किन पन्छाएर काम गर्ने अनि कर्मचारीले पनि सरकारलाई किन अटेर गर्ने भनी प्रश्न गरे ।

सांसद रेखा शर्माले कर्मचारी समायोजन विधेयक तयार गर्दा समितिलाई छल्ने कामले समस्याको साधन गर्न अप्ठ्यारो हुने पक्षमा ध्यान पुर्‍याउन सुझाव दिँदै कतैकतैबाट प्रश्न नआउने ढङ्गबाट समायोजनको विषय टुङ्ग्याउनु पर्ने बताइन ।

सांसद अमरेशकुमार सिंहले अध्यादेशबाट मुलुक चलाउँछु भन्ने सोच लोकतन्त्र विपरीतको कार्य हो भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचमा देखिएको अविश्वासलाई विश्वासमा परिणत गर्ने काम जुट्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

सांसद यशोदाकुमारी सुवेदीले सरकारले संसदीय समिति र सांसदलाई छलेर अध्यादेशको बाटोबाट अघि बढ्न खोज्दा थप शङ्का पैदा भएको धारणा व्यक्त गरिन् ।