२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई नयाँ टेन्डर हाल्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको रोक

अ+ अ-

काठमाडौँ । पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई नयाँ टेन्डर हाल्न सरकारले रोक लगाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, ताहाचलले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रियाको टुङ्गो नलागेसम्म टेन्डर हाल्न रोक लगाएको हो।

बाँकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राख्न कात्तिक २६ गते पत्र पठाउँदै निज निर्माण व्यवसायीलाई तत्काल अन्य खरिद कार्यको जिम्मेवारी दिँदा मुलुकलाई थप हानी नोक्सानी भई देश विकासमा बाधा अवरोध सिर्जना हुने र त्यसबाट सर्वसाधारण जनताको जीवनस्तरमासमेत नराम्रो असर पर्न सक्ने सम्भावना देखिएकाले पप्पुलाई नयाँ टेन्डर हाल्न रोक लगाइएको कार्यालयले जनाएको छ।

आयोजनाका ठेक्का हात पार्ने तर समयमा काम नसक्ने तथा निर्माण सम्पन्न नहुँदै भत्किने उजुरी बढेसँगै पप्पु कन्स्ट्रक्सन विवादित बनेको छ भने त्यसका मालिक हरिनारायण प्रसाद रौनियारविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको छ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सन

प्रतिक्रिया दिनुहोस