२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दलित भएकैले कोठा पाउन समस्या

अ+ अ-

काठमाडौं । पर्वतका सागर परियारले कोठा खोज्न हिँडेको महीना दिनपछि बल्ल अनामनगरमा दुई वटा कोठा फेला पारे ।

कोठाका लागि उनले एक हजार बैना दिएको तीन दिनपछि घरबेटी (सुनीता घिमिरे) ले कोठा नसर्दै सागरको जात सोधिन् । सागरले आफ्नो जात बताएपछि घरबेटीले कोठा त आफ्नै लागि चाहिएको भन्दै बैना फिर्ता गरेर अन्तै कोठाको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन् ।

त्यसैगरी चितवनका प्रदीप विश्वकर्मालाई गौशाला क्षेत्रमा कोठा चाहिएर सोध्न जाँदा प्रत्येकजसो घरमा शुरुमै थर (जात) सोध्ने गरेको गुनासो गरे । ‘जहाँ कोठा खोज्न गए पनि शुरुमै घरबेटीले बाबु कुन थरको हो, भनेर सोध्छन्, म विश्वकर्मा हो भन्ने बित्तिकै कोठा त छैन बाबु भन्छन्’, उनले भने ।

दलित भएकै कारण राजधानी कोठा भाडामा नपाउने सागर र प्रदीप उहाहरण मात्रै हुन् । दलित घरमा बसेपछि घर अपवित्र हुने वा घर छोइने भन्दै गैरदलित घरबेटीले विभिन्न बहाना बनाएर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष विभेद गरिरहेका हुन्छन् ।

हुन त दलित समुदायका लागि यो नौलो समस्या होइन । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिरूपमा सदियौँदेखि पछाडि पारिएको उक्त समुदाय पहिलेदेखि नै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको मारमा पर्दै आएको छ ।

दलित अधिकारकर्मी पम्फा परियारले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष छुवाछूत गर्ने जोकोहीलाई पनि कानूनबमोजिम कडा कारवाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ मा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महीनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरिए पनि ऐनअनुरुप कुनै पनि दोषीलाई कारवाही हुनसकेको छैन ।

ऐनमा कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा काम गरे वा गराएका जातीय भेदभाव वा छुवाछूत गरेको मानिने उल्लेख छ । रासस