काठमाडौँ । नेपाल प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एकेडेमी) सारेर राष्ट्रपति भवन र निवास विस्तार गर्ने निर्णयप्रति वरिष्ठ पूर्वप्रहरी अधिकारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

ती अधिकारीहरूका अनुसार यसले प्रहरीको प्रशिक्षणमा समेत दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने तथा सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल घटाउन सक्नेछ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत भदौ २१ गते राष्ट्रपति भवन र निवास विस्तारका लागि भन्दै महाराजगन्जस्थित प्रहरी एकेडेमी सार्ने निर्णय गरेको थियो । १९३ रोपनीमा फैलिएको एकेडेमी परिसरमा अपराध अनुसन्धान विद्यालय, कुकुर तालिम केन्द्रलगायत छन् ।

पूर्वआइजिपी अच्युतकृष्ण खरेल पुलिसको धरोहर र इतिहास बोकेको संस्था पनौती सारिने निर्णय हास्यास्पद तथा नालायकी भएको टिप्पणी गर्छन् ।

‘यसमा सरकारको मात्र होइन, तमाम पुलिसको पसिना छ । भावनात्मक सम्बन्ध छ,’ उनी भन्छन् । एकेडेमी सार्दा यहाँको इतिहास मेटिने भएकाले निर्णय बदल्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘इतिहास मेटाउन पाइन्छ ? त्यो अधिकार कसैलाई पनि छैन,’ उनले भने । यो निर्णय भूतपर्व र बहालवाला प्रहरीलाई स्वीकार नहुने उनको दाबी छ ।

पूर्वआइजिपी खरेलको भनाइमा सहमत राख्छन्, पूर्वआइजिपी ध्रुवबहादुर प्रधान पनि ।

‘राष्ट्रपति कार्यालय र निवासका लागि प्रहरी एकेडेमी सारिने निर्णय सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल घटाउने खालको छ,’ उनको टिप्पणी छ, ‘सरकारले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको संगठनलाई नजरअन्दाज गरिरहेको छ ।’ प्रहरी एकेडेमीमा रहेका शाखाहरू देशको सेन्ट्रलमा रहन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले राष्ट्रपति निवासका लागि अन्यत्र जग्गा खोज्न सरकारलाई सुझाए ।

तर, पूर्वआइजिपी हेमबहादुर सिंह पुलिस एकेडेमी सार्न आवश्यक भइसकेको तर्क गर्छन् । ‘लङ टर्मका लागि यही राखेर हुँदैन । यही राख्ने हो भने ट्रेनिङको लागि सुविधा, स्रोतसाधन जुटाउन सक्दैनौँ,’ उनले भने, ‘तर, तत्काल सार्न सम्भव देख्दिनँ ।’ उनी भन्छन् ।

एकेडेमी सारेपछि जे सुकै राख्दा पनि फरक नपर्ने उनको भनाइ छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी सरकारको निर्णय जसरी पनि कार्यान्वयन गरिने बताउँछन् । ‘कसैले विरोध गर्दैमा केही हुँदैन । त्यो निर्णय लागू हुन्छ,’ उनले भने ।