काठमाडौं । कर्मचारीका लागि विदेश भ्रमण आवश्यक छ । तर, औचित्यबिनाको भ्रमणले राज्यकोष मात्रै रित्याउँछ । उपलब्धि केही हुँदैन । घुमफिरको अनुभव बटुल्न तथा दाताको स्पोन्सरमा भए उनीहरूको इन्ट्रेस्ट पूरा गर्नबाहेक । राज्य र नागरिकलाई भने यसबाट कुनै उपलब्धि हुँदैन ।

वर्ष त निकै टाढाको कुरा, महिनामै अधिकांस दिन विदेशमा बिताउने कर्मचारीहरूको लिस्ट पनि लामै छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हरेक मन्त्रालयबाट संकलन गरेको नामावली हेर्दा यो स्पष्ट हुन्छ । विवरणमा कुन मन्त्रालयका को–को कर्मचारी कति दिन विदेश भ्रमण गरेका छन् भन्ने देखाएको छ । भ्रमणबाट फर्केपछिको परिणामले यसको औचित्य घामजतिकै छर्लङ्गै देखाएको छ ।

सन्दर्भ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव यज्ञनाथ दाहालको विदेश भ्रमणकै हो । हिजो (आइतबार) इक्वेडरको पाँच दिने सम्मेलनबाट फर्किएका उनी आज इजिप्ट उड्दैछन् । यो विषय वन मन्त्रालयमा चर्चामा छ । ‘हैट सरकार ! कोही आज फर्केर भोलि उड्ने । तर, कोही भने वर्ष दिनमा पनि विदेश जान नपाउने ?’ क्यान्टिनमा चिया गफ गरिरहेकाहरू भन्दै थिए ।

दाहाल इक्वेडरमा आयोजित जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धीको तयारी बैठक सकेर आइतबार दिउँसो त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गरेका थिए । लगत्तै उनीसहित अन्य पाँच कर्मचारी आज (सोमबार) इजिप्टतर्फ प्रस्थान गर्दैछन् । इजिप्ट जानेहरूमा उपसचिवत्रय रामचन्द्र खतिवडा, लक्ष्मण खनाल (लेखा) तथा कोमलबहादुर खत्री (कानुन), वन तथा भू–संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक राजेन्द्र केसी र सहायक वन अधिकृत दीपा ओली छन् । जसमध्ये दुई जना हिजै राति त्यसतर्फ उडी सकेका छन् ।

उनीहरू नोबेम्बर १७–२९ मा हुने जैविक विविधता महासन्धीका पक्ष मुलुकहरूको १४ औं सम्मेलनमा जान लागेका हुन् । सम्मेलन इजिप्टको सम एल शेखमा हुँदैछ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगाना हिजो फर्केर आज उड्नु संयोग मात्रै परेको बताउँछन् । ‘हिजो महासन्धिको बैठकबाट फर्कनुभएको हो । आजचाहिँ अभिसन्धिमा जान लाग्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘दुइटैको फोकल प्वाइन्ट उहाँ (दाहाल) नै हो । सामान्यतयाः फोकल प्वाइन्टलाई नै आमन्त्रण गरिएको हुन्छ । त्यसैले भ्रमणलाई सकारात्मकरूपमै लिनुपर्छ ।’

प्रवक्ता ढुंगाना सदस्य राष्ट्रहरूले विदेश भ्रमणमा जानुलाई नकारात्मकरूपमा विश्लेषण गर्न नहुने बताउँछन् । नेपाल बायोडाइभर्सिटिका हिसावले पनि महत्वपूर्ण स्पट भएकाले पनि यो बैठकमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औंल्याए ।

उनले अझै असान्दर्भिक व्यक्ति भ्रमण तथा बैठकमा जाने तथा तोकिएको स्थानमा नजाने प्रवृत्ति रहेको समस्या सुनाए । ‘यस्ता घटनाको भने छानबिन हुनुपर्छ,’ उनले स्पष्ट पारे । तर, फोकल प्वाइन्ट तोकिइसकेको मान्छे सदस्य राष्ट्रको प्रतिनिधिका हिसावले मन्त्री, सचिव वा फोकल प्वाइन्ट जानुपर्ने हुन्छ ।

वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखा प्रमुखसमेत रहेको सहसचिव यज्ञनाथ दाहाल भियना कन्भेन्सनको एउटा प्रोटोकल ‘मोटोरियल प्रोटोकल’को नेपाल पनि पक्ष राष्ट्र भएको र त्यसको फोकल प्वाइन्टको हैसियतमा भाग लिएको बताउँछन् । उक्त बैठक नोभेम्बर ५–९ मा चलेको थियो ।

उनले अन्य विषयमा जानकारी लिन प्रवक्तालाई सोध्न आग्रह गरे । तर, न प्रवक्तालाई पूर्ण जानकारी थियो न त सूचना अधिकारीलाई ।

राज्यको आवश्यकता अनुसार विदेश जाने कुरामा पनि सहज सूचना नदिँदा शंका उत्पन्न गराएको छ ।

यद्यपि प्रवक्ता ढुंगानाले भ्रमणको औचित्य भने प्रष्ट पारे । तर, संस्थागतरूपमा जसरी मन्त्रालयका काम कारवाही प्रवक्ताकहाँ हुनुपर्ने हो र खोजेको तथ्य÷तथ्यांक स्पष्टरूपमा दिनुपर्ने हो, त्यो अझै नसकिएको देखियो ।

राज्यले पठाएर जान लागेको बताउने दाहालले भ्रमणबारे प्रश्न राख्दा हच्किनुपर्ने कारण के ? मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा प्रवक्तामार्फत् नै लिने हो । तर, कतिपय विषयवस्तुसँग सम्बन्धित यथार्थ जानकारी दिनलाई नै पन्छिनुपर्ने या झुट बोल्नुपर्ने कारण के ?

सार्वजनिक महत्वका विषय लुकाएर होइन, स्पष्ट पारेर अघि बढ्दा नै आम नागरिकलाई लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीको महसुस हुनेछ ।

कर्मचारीको मनलाग्दी विदेश भ्रमण रोक्न सरकारले केही समयअघि वैदेशिक भ्रमण निर्देशिका नै जारी ग¥यो । खासमा सम्बन्धित मन्त्रालयले नै वैदेशिक भ्रमणमा कडाई गर्नुपर्ने भए पनि धमाधम स्वीकृत गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाटै यसको नियमन सुरु गरेको छ । यसले औचित्यबिनाको भ्रमणमा केही कमी आए पनि पूर्णरूपमा नियन्त्रण हुन सकेको छैन । यसतर्फ सरोकारवाला सबैको ध्यान पुगोस् ।