सुशासनको लागि संघीयता
नेपाली जनताले आफैले निर्वाचित गरेको संविधान सभाका प्रतिनिधिबाट निर्माण गरिएको नेपालको संविधान २०७२ साल असोज ३ गतेदेखि लागू भए पश्चात् नेपाल संघीय, समावेशी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा रुपान्तरित भएको छ। नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने तथा राज्यशक्तिको प्रयोग तीनै तहले संविधान र कानुन बमोजिम गर्ने व्यवस्था गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकारहरू संविधानको क्रमशः अनुसूची ५, ६ र ८ मा र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारलाई अनुसूची ७ र ९ मा समावेश गरिएको छ । यसरी यी अनुसूचीहरू मध्ये अनुसूची ५, ६ र ८ सम्बन्धित तहका सरकारको एकल अधिकार अर्थात् स्व शासन सँग सम्बन्धित छन् भने अनुसूची ७ र ९ ती सरकारहरूको साझा अधिकार अर्थात् साझा शासन सँग सम्बन्धित छन् । अधिकारको यो भिन्न तहमा भएको बाँडफाँडले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा हातेमालो गर्दे अघि बढ्न अभिप्रेरित गरेको छ । संविधानमा व्यवस्थित यी अधिकार क्षेत्रहरू शासन प्रणाली संचालन र सुशासन प्रबध्र्दनका आधारभूत मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा रहेका छन् । संघीयताको यो अवधारणात्मक र व्यवहारिक पक्ष नेपालको संघीयताको सुन्दर पक्षको रूपमा रहेको छ ।

शासन प्रणालीप्रति जन अपनत्व जुटाउने संयन्त्रको रूपमा संघीयता
संघीय शासन प्रणाली शासकीय अधिकारको प्रयोग राज्यका बहु सरकारहरूबिच विनियोजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढी भन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रक्रिया हो । यसैले पनि संघीय शासन प्रणाली बढी प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक हुन्छ । संघीय शासन प्रणाली बहु सरकारहरूबिचको एउटा साझा प्रतिज्ञापत्र हो जसले राष्ट्रिय उद्देश्यको प्राप्ति, स्व शासन र साझा शासन को आदर्श परिकल्पना मार्फत जनताको निकटतम बिन्दुमा रहेर जनकल्याणको क्षेत्रमा दत्तचित्त रहने अभिलाषा राखेको हुन्छ । यसै पृष्ठभूमिमा संघीयताले लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारण को सहभागिता र अवसरको सुनिश्चितता गर्ने संयन्त्र मात्र मात्र होइन समाजमा विद्यमान सामाजिक , आर्थिक, सांस्कृतिक विविधता लाई पनि सम्बोधन गरी शासन प्रणाली प्रति जन अपनत्व जुटाउने उद्देश्य राखेको हुन्छ । संघीयताको यो अर्को सुन्दर पक्ष हो ।

प्रजातन्त्रमा जनताका अपेक्षा
जनतामुखी वा जनमुखी शासन प्रणालीको प्रतिरूप प्रजातन्त्र हो । प्रजातन्त्र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, न्याय, शान्ति तथा अग्रगमनको आधारशिला हो । यसैले प्रजातन्त्र आम मानव समुदायको प्राथमिक चाहनाको विषय हो । प्रजातन्त्र सैद्धान्तिक विषय मात्र नभएर उपरोक्त विषयको व्यवहारिक प्रयोगको अवस्था पनि हो । प्रजातन्त्रमा बहुलवाद, प्रतिस्पर्धा , संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनको शासन, शक्तिपृथकीकरण, समता, मौलिक हक र अधिकारको प्रत्याभूति , आधारभूत स्वतन्त्रता र अधिकारको प्रत्याभूति प्रजातन्त्रका आधारभूत पक्षहरू हुन् । शान्ति, आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक विकास प्रजातन्त्रका , मानव अधिकार, विकास, शान्ति प्रजातन्त्रका सकारात्मक उपजहरू हुन् । प्रजातन्त्रले राजनीतिक आयामको सशक्तीकरण गर्दै आर्थिक र सामाजिक आयाममा समेत परिवर्तन ल्याउने सामर्थ्य राख्दछ । नेपालले प्रजातन्त्रको माथिल्लो रूप संघीयताको अवलम्बन गर्ने अवसर पाएको छ । यसर्थ राजनीतिक आयामको सशक्तीकरण गर्ने र आर्थिक तथा सामाजिक आयाममा परिवर्तन ल्याउने सामर्थ्यलाई यर्थातामा बदल्ने अवसर पनि सिर्जना भएको छ । जनताले वास्तविक प्रजातन्त्रको अनुभूति मूलतः दुई तहबाट गर्ने गर्दछ पहिलो राजनैतिक परिपाटीले अँगालेको समग्र शासकीय परिपाटी र दोस्रो जनताले सेवा प्राप्ति गर्ने बिन्दुमा रहेका प्रशासनिक संयन्त्रको उपस्थिति र प्रभावकारिता । प्रजातान्त्रिक सरकार सधैँ असल सरकार, प्रभावकारी सरकार र जनमैत्री सरकार सधैँ जनसरोकारको शीघ्र सम्बोधन गर्ने कार्यमा तल्लीन रहेको हुन्छ । यसैले नेपालको संघीय शासन प्रणालीले यी जन अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दछ ।

तीन तहका सरकारहरू मूल सारथि

सार्वजनिक प्रशासन कुशल सहयोगी
सार्वजनिक प्रशासन विज्ञ, व्यावसायिक, क्षमतावान् व्यक्तिहरूको समूह तथा राज्यको स्थायी संयन्त्र हो। यसै कारणले सरकारी नीति निर्माण कार्यान्वयनमा प्रशासनिक संयन्त्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। प्रशासन निर्वाचित सरकार (राजनीति) र सेवाग्राही (जनता) बिचको सम्बन्ध सेतु हो। यसर्थ प्रशासनिक संयन्त्र जति प्रभावकारी हुन्छ त्यत्ति नै सरकार त जनताबिचको सम्बन्ध असल हुने गर्दछ र यही असल सम्बन्धलेनै सरकारको दिगोपना को सुनिश्चितता गर्ने गर्दछ। प्रशासन यन्त्रको सकारात्मक पूर्व सक्रियता ( प्रो एक्टिभनेस) ले एकातर्फ राजनीतिज्ञले आफूले परिकल्पना गरेको दीर्घकालीन सोचलाई नीति नियम र प्रक्रियाका आबद्ध गराएर जनताले अनुभूति गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्न सक्छन् भने कार्यान्वयनको क्रममा जन अपेक्षाको सम्बोधन भयो भएन र त्यसमा के कस्ता सुधारको आवश्यकता छ भन्ने कुराको पृष्ठ पोषण प्राप्त भई त्यसलाई आगामी दिनको कार्ययोजनामा परिमार्जन वा समाहित गर्न सकिन्छ। सकारात्मकता सहितको निष्पक्ष र सक्रिय प्रशासनिक संयन्त्र शासकीय प्रणालीको संवाहक तथा प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको लागि आवश्यकीय पक्ष हो ।

सार्वजनिक प्रशासन सरकारको सेवा प्रवाहको एक महत्त्वपूर्ण र आवश्यकीय संयन्त्र हो । सरकार र जनता बिचको दरिलो र स्थायी सम्पर्क सूत्रको रूपमा रहेको सार्वजनिक प्रशासन सरकारको स्थायी संयन्त्र विषयगत विज्ञता, कार्यगत विशिष्टताले युक्त हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासन राज्यद्वारा जनता समक्ष प्रतिबद्धता गरिएका उद्देश्यहरूको परिपूर्तिको लागि निरन्तर रूपमा दत्त चित्त, तयारी अवस्थामा रहनु पर्ने र सक्रिय रहनुपर्ने अंग हो । जसरी समयको परिवर्तन भएको छ तदनुरूप जनताको व्यक्तिगत तहमा आशा र अपेक्षा वृद्धि भएको हुन्छ र त्यो आशा र भरोसा सरकार तर्फ लक्षित रहेको हुन्छ अन्ततः सरकार तर्फ लक्षित जनताको आशा र अपेक्षा पुरा गर्नु पर्ने दायित्व सार्वजनिक प्रशासनमा सर्न पुग्दछ । यस्ता आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न सक्ने प्रशासन नै अहिलेको सामयिक आवश्यकता हो । राज्य संयन्त्र प्रति जनताको अपनत्वबोध कायम गर्न प्रशासनयन्त्रको सकारात्मक भूमिका ले सरकार प्रति जनमानसमा विश्वसनीययता वृद्धि भई जन अपनत्वयुक्त दिगो सरकार बन्न सक्दछ । जन अपनत्वयुक्त दिगो सरकारले शासन प्रणालीलाई लाई प्रभावकारी बनाउनमा सहयोग गर्दछ यस कार्यमा पनि प्रशासनयन्त्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने गर्दछ ।

निजी क्षेत्रको गुरुत्तर उत्तरदायित्व
निजी क्षेत्र कुनै पनि देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका दरिला संवाहकहरू हुन् । नेपालको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय रहँदै आएको छ ।नेपालले आठौँ योजना अवधि देखि नै निजी क्षेत्रलाई साझेदार निकायको रूपमा स्विकार्दै आएको छ र तत्पश्चात् यो भूमिकाले निरन्तरता पाउनुको साथै अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भको विशिष्ट भूमिकामा सरकारले निजी क्षेत्रलाई लिँदै आएको छ । निजी क्षेत्रमा रहेको व्यवसायिकता, नवीनतम सोच र उद्यमशीलताको उपयोग गर्न सकिने सम्भावनाको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको भूमिका र आवश्यकता दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ ।

देशमा विद्यमान व्यावसायिक वातावरण र उपलब्ध प्रोत्साहनको उपयोग गर्दै नवीनतम सोच र प्रविधिसहितको लगानी वृद्धि गरी आय र रोजगारी बढाउने तथा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट दक्षता र उत्पादकत्व वृद्धि गरी निजी क्षेत्रले समग्र आर्थिक वृद्धिको वाहकको भूमिका निर्वाह गर्ने क्षमता निजी क्षेत्रमा रहेको हुन्छ ।निजी क्षेत्रमा रहेको व्यवसायिकता, नवीनतम सोच र उद्यमशीलताको विकासबाट यसलाई देशको आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने सकिने सम्भावनाको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको भूमिका र आवश्यकता दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । निजी क्षेत्रसँग रहेको सीप र लगानीको स्रोत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाई रोजगार मूलक उत्पादन र आयमा वृद्धि गर्नु, सरकार–निजी क्षेत्रको साझेदारीबाट पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकिने र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको मात्रा बढाई निकासी प्रवर्द्धन गर्न सकिने सम्भावनाहरू रहेका हुन्छन् ।

सामाजिक पुजी र ऊर्जाको जीवन्तताको लागि गैरसरकारी संस्था
गैरसरकारी संस्था शासकीय संरचनाको एउटा महत्त्वपूर्ण साझेदार हो । नाफारहित , स्वयंसेवी भावना, स्वतन्त्र समाजका विभिन्न सरोकारहरूमा एकल र साझेदार संस्थाको रूपमा काम गर्ने उद्देश्यले गैर सरकारी संस्थाहरूको स्थापना भएको हुन्छ । राज्यको पहुँच पुग्न नसकेको वा सरकारी संरचनाको कार्यमात्रले अपुग भएका क्षेत्र,वर्ग , समूह र मुद्दाहरूको हितको प्रबध्र्दनको लागि स्वस्फुर्त रूपमा स्थापना र सञ्चालन हुने आपसी सद्भाव तथा समझदारीको आधारमा आफ्ना कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने हुँदा सरकारी क्षेत्रको तुलनामा गैरसरकारी संस्था बढी व्यवहारिक, सक्रिय, गतिशील, प्रभावकारी तथा कर्तव्य निष्ठ भई कुनै पनि राष्ट्रको विकास र उत्थानमा आफ्ना विविध कार्यक्रमहरूको माध्यनद्वारा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता रही आएको छ । नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूसमेत महत्त्वपूर्ण साझेदारको रूपमा रहेका छन् । गैरसरकारी संस्थाहरूलाई सरकारको विकास प्रयासमा सहयोगीको रूपमा योगदान गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने र उनीहरूबाट पारदर्शी र उत्तरदायी सेवा प्रवाह गराउनेतर्फ जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ ।

शासकीय संरचनाको एउटा महत्त्वपूर्ण साझेदारको रूपमा गैरसरकारी संस्थाको भूमिका सदैव विशिष्ट रहने गर्दछ । सामाजिक पुजी , सामाजिक ऊर्जा र जन सरोकारका विषयका प्रभावकारी पैरवी क्षमताको कारणले गैरसरकारी संस्थाहरू आपूर्ति पक्ष( सरकार) लाई सहजीकरण गर्ने र माग पक्ष ( जनता) लाई सवलीकरण गर्ने काममा एउटा सबल सम्बन्ध सेतुको सकारात्मक संवाहक बन्न सक्ने क्षमतालेयुक्त छन् ।सङ्घीय संरचनामा सहजीकरण , सवलीकरण र सहकार्यको भूमिका अझै प्रखर रूपमा स्थापित हुनुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाल सरकारले प्रयोगमा ल्याएका नीतिगत व्यवस्था, इस्तानवुल सिद्धान्त र अन्य समसामयिक मर्यादाको पालना वाट शासकीय संरचनाको एउटा महत्त्वपूर्ण साझेदारको रूपमा गैरसरकारी संस्थाहरू अझै प्रभावकारी बन्नु पर्ने स्थिति छ ।

संघीयताको अँध्यारो पाटो
संघीयताको चर्चा गर्दा जति यसमा प्रजातान्त्रिक चरित्र, जनताको नजिकको सरकार, जन अपेक्षाको शीघ्र सम्बोधन, स्थानीय आवाजको प्रतिनिधित्व जस्ता आदर्श पक्ष विद्यमान रहँदा रहँदै पनि संघीय शासन प्रणाली तुलनात्मक रूपमा महँगो शासन प्रणाली हो भन्ने तथ्य सँग सँगै आउने गर्दछ । संघीय संरचनामा सरकारका संख्याहरुमा बढोत्तरी तदनुरुप शासकीय संरचनाहरूको बढोत्तरी र यी सबैका लागि भौतिक पूर्वाधार, सञ्चालन खर्च, कानुन निर्माण लगायतका विषयले ठुलो खर्चको माग गर्दछ । यसै गरी केन्द्रले विगतमा उठाउँदै आएका विभिन्न राजस्वहरू प्रदेश वा स्थानीय तहले उठाउने र केन्द्र उठाएको राजस्व को हिस्सा विभिन्न अनुदानहरू मार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्दा केन्द्रीय कोषले बढी चापको सामना गर्नु पर्दछ । यसैले संघीयताको मूल्यको मापन गर्ने सन्दर्भमा यो विषयले चर्चा पाउनु स्वाभाविकै हो । साथै अधिकारको विनियोजन र सरकारहरूबिच उचित समन्वयको अभावले जटिलता ल्याउन सक्दछ । साथै परिणाममुखी भन्दा प्रक्रियामुखी प्रशासनिक परिपाटी, राजनैतिक र प्रशासनिक संयन्त्रमा अनुभवको कमी, विकास र समृद्धिका विषयलाई कार्यरुपमा परिणत गर्न व्यवहारोपयोगी योजना र तत्परताको अभाव जस्ता विगतका कमीकमजोरीको निरन्तरताले यात्रा थप असहज बन्न सक्दछन् ।

क्षितिज उज्यालो नै छ
संघीय शासन प्रणाली तुलनात्मक रूपमा महँगो शासन प्रणाली हो । राम्रो र गुणस्तरयुक्त वस्तुको लागत मूल्य र सम्भार खर्च स्वाभाविकै रूपले बढी हुन्छ तर यस्ता वस्तु बढी टिकाउ पनि हुन्छ । संघीयतामा खर्चको आयामलाई गुणात्मक उपलब्धिको सकारात्मक परिवेशमा हेरिनु पर्दछ । यसै कारणले पनि संघीयतामा खर्चको यो आर्थिक मूल्यलाई जनताको निकटतम दुरीमा रहने शासकीय इकाइहरुको उपस्थितिले जन अपनत्व मार्फत सिर्जना हुनु पर्ने सामाजिक मूल्यले भरथेग गर्न सक्नै पर्दछ । शासकीय प्रणालीमा जन अपनत्व स्थापित गर्न सकिएमा राजनीतिक स्थिरता कायम भई विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धिका प्रयासहरूले सहजीकरणको अनुभूति गर्न सक्दछन् । यसका लागि जनअपनत्वयुक्त सामाजिक मूल्यको सवलीकरण गर्दै शासन प्रणालीलाई आर्थिकरुपले सम्भावनायुक्त बनाउनु पर्दछ । यसको अतिरिक्त बहु सरकारको अवधारणाले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन सक्ने अवसर पनि रहेकै हुन्छन् । यसका लागि क्षेत्र विशेषको तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमताको उपयोग र सहयोग आदान प्रदानमा सबै तहका सरकारहरूबिच उचित समन्वय आवश्यक पर्दछ । साथै उपलब्ध सीमित साधन श्रोतको विवेकपूर्ण प्रयोग, खर्चमा मितव्ययीता तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने रणनीति, करको दायरामा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण आदि सबै तहका सरकारहरूको साझा एजेन्डा र आ-आफ्नो तहमा प्राथमिकताको विषय बन्नु जरुरी छ । यी कार्यहरूमा सरकारको दूर दृष्टि त आवश्यक छदैछ यसको अतिरिक्त अन्य सहयोगी सारथिहरूको पनि निरन्तर सहयोग र सहकार्यको अपरिहार्यता रहन्छ ।