कर्मचारीको दशैँः सरकारले तलब नदिएपनि शुभकामना चाहिँ समयमा दियो ! « प्रशासन

कर्मचारीको दशैँः सरकारले तलब नदिएपनि शुभकामना चाहिँ समयमा दियो !


प्रकाशित मिति : ४ कार्तिक २०७५, आईतवार १२:४२

सरकारले सरकारी सेवामा सेवारत राष्ट्रसेवकहरूलाई नेपालीहरूको महान् पर्व वडा दशैँ, शुभदिपावली पर्व धूमधामका साथ मनाउनका लागी एक महिनाको तलब वारावरको चाडपर्व खर्च दिँदै आएको सबैलाई सर्वविदितै विषय हो । यसले दशैँ पर्वको महत्त्वलाई प्रगाढ बनाउँदै वडा दशैँ नेपालीको पर्व हो र धूमधाम साथ मनाउनका लागी वातावरण सृजना गर्ने र सरकारको साथ समेत रहने विश्वास लाई बलियो बनाएको छ ।

बडा दशैँलाई नयाँ लुगा लगाउने र मिठो मिठो खाने तथा आफन्तजनसँग टिका थाप्ने र अर्शिवाद लिने पर्वको रूपमा मनाइन्छ । वर्षभरि काममा व्यस्त रहने र विभिन्न कामको सिलसिलामा परिवारजनबाट टाढा रहनुपर्ने अवस्थामा बडा दशैले आफन्तजन तथा साथीभाइसँग भेटघाट हुने र यसबाट आफ्नो सुख दुःख साटासाट गर्ने अवसर समेत जुर्ने भएको यस बडा दशैको महत्त्वलाई अझ महत्त्वपूर्ण बनाई दिएको छ ।

घरभन्दा टाढा रहेका छोराछोरीसँग भेट हुने आसमा घरमा प्रतिक्षारत रहने वृद्ध आमा बुवा होस् वा घर भन्दा विभिन्न कामले बाहिररहेका परिवारका सदस्यहरू बिचमा भेटघाट गराउने पर्व नै दशैँ हो । छोराछोरी भेट्न आउने आसमा आमाबुबा रहन्छ भने छोराछोरीले राम्रा राम्रा लुगा किन दिने आसमा बुवाआमालाई पर्खनुका साथै छोराछोरीले गरेको डिमाण्ड पुरा गर्न नै होस्, अभिभावकले यसपालिका दशैँमा किनिदिने गरेको आश्वासन होस् वा साहुसँग उधारो लिएको समानको भुक्तानी होस् वा बच्चाको बाँकी स्कुल फि र घरबेटी लाई बुझाउनुपर्ने घर भाडा बुझाउने लगायतको भुक्तानीको आश्वासन वा आस दशैँमा नै गर्ने गरेको सबै नेपालीहरूलाई थाहा छ ।

दशैँमा शुभकामना साटासाट गर्नुका साथै विशिष्ट व्याक्तिहरुले शुभकामना सन्देशसँगै टिका लागउदै आशिर्वाद दिन चल्ने पनि इतिहास कालदेखि चल्दै आएको छ । यस पटक पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको हातबाट टिका लगाउने कार्य लाई निरन्तरता दिएको छ । शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमकोलागि सरकारका मुख्य व्याक्तिहरु सहभागी हुने र यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा धेरै खर्च समेत हुने गरेको अवस्थाले दशैको महत्त्वलाई झल्काउन छ । मन्त्रिपरिषद्को असोज २९ गतेको बैठकले सबै नेपालीमा वडा दशै शुभकामना व्यक्त गरेको समेत सुन्न पाइयो ।

तर सरकारी सेवाका कार्यरत प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत ४० हजार भन्दा बढी कर्मचारीहरूले यस पटकको दशैँमा दशैँ खर्च बाफतको रकम पाएन । त्यति मात्रै हैन यस आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज महिनासम्मको तलबसमेत पाउन सकेनन् । तीन महिनाको तलब र दशैँ खर्च नपाउँदा कर्मचारीहरूको परिवारका दशैँ कस्तो भयो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । ती कर्मचारीहरूको बुवा आमा र छोराछोरीहरूले उनीहरूसँग गरेको अपेक्षा र प्रतीक्षाको अवस्था कस्तो भयो होला ?

सिंहदरवार र अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरूले दशैँ खर्चसहितको तलब भत्ता खान पाए । तर प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीसमेतले तलब नपाउने अवस्थाले कर्मचारीहरूमा सरकार र सरकारका व्यवस्थापकीय क्षेत्रका व्यवस्थापकहरूको रवैयाप्रति व्याप्त असन्तुष्टि देखिएको छ । सरकारले सरकारी सेवामा स्थायी रूपमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलब व्यवस्थापन गर्न नसक्नु र उच्चपदस्थ सिंहदवारमा बस्ने कर्मचारीले तलब पाउने अवस्थाले सङ्घ बाहेकको निकायमा कार्य गर्न कर्मचारी इच्छुक नदेख्नु अवस्थालाई पुष्टि गर्दछ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिई सकेका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्ने कार्य प्रदेश र स्थानीय तहको भएतापनि सङ्घका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाई अन्य जुनसुकै बजेट शीर्षकबाट तलब भत्ता उपलब्ध गराउने र सोको विवरण सहित पठाउन र पछि शोध भर्ना हुने गरी तलब भत्ता व्यवस्थापनका लागि गरेको परीपत्रलाई समेत प्रदेश र स्थानीय तहले गम्भीर रूपमा लिएन ।

कर्मचारी समायोजन कार्यलाई समयमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यस्तो परिस्थितिको सृजना भएको हो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने कार्यालयको संरचना र आवश्यक जनशक्तिको दरबन्दी सृजना र कर्मचारी समायोजनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन कानुन समयमा निर्माण नहुदा देखिएको यो समस्याले कर्मचारी वृत्तमा चिन्ता बढाएको छ । यी प्रक्रियाहरू समयमा व्यवस्थापन नहुने अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्थाबाट कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ताको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा सम्बन्धित सरकारहरू गम्भीर नभएर यस्तो अवस्था आएको हो । तर सङ्घीय सरकारले पनि यस विषयलाई गम्भीर रूपमा व्यवस्थापन गर्नका लागि पहल गरेन ।

दशैँ खर्च र तीन महिनाको तलबसमेत नपाएको बताउँदा न घरपरिवारकाले पत्याउँछ, न त घर पेटी र साहुले ! कर्मचारीहरूको गुनासो छ । दशैँमा सरकारले तलब दिएन भन्नेमा कोही विश्वास गर्दैन । केहीले साथी भाई ऋण लिएका छन् भने केहीले घरमा भएको वस्तुहरूको बिक्री गरी व्यवस्थापन गरेका छन् । एकजनाले त श्रीमतीको सुन धितो राखेको समेत सुनाए । नोकरीमा मात्रै आश्रित परिवारको दशैँ त दशा नै भएको छ । छोराछोरीको दशैको सपना त मात्रै सपना नै भयो । कतिपयले घर आउने कार्य पनि स्थगित गरेका छन् । घर गए पछि छोराछोरी, आफन्त सबैले आशा गर्छन् । व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन । बरु यस पटक दशैँमा घरै नजाने पनि भेटिए । घरपेटी र होटेलका साहूलाई दशैँमा तलब नआएकोले आएपछि दिउला भनेपछि विश्वास नलागेर हाकिम र साथीभाइलाई समेत साधेको पनि सुनाए । बेइज्जतै भइयो, सरकारले तलब नदिने, अरूले नपत्याउने ? कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो !

कर्मचारीहरूको तलब भत्ता र दशैँ खर्च पछि पनि सरकारले उपलब्ध गराउनै पर्छ । गराउँछ नै, तर समयमा व्यवस्थापन नहुँदा दशैँ धेरै कर्मचारीहरूको लागि  हर्षउल्लासका साथ मनाउने अवस्था भएन भने धेरैका छोराछोरीको सपना पुरा भएन । बुवा आमा र आफन्तजनसँग टिका लगाउने र आसिर्बाद लिन समेत अवस्था बनेन । सरकार गम्भीर र जिम्मेवार भए स्थायी कर्मचारीहरूको तलब भत्ताको व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक बाटोबाट तलबको व्यवस्थापन गर्न सक्दथ्यो। तर त्यसो गर्न चाहेन वा सकेन ?

जे होस तलब र दशैँ खर्च समयमा उपलब्ध गराउन नसकेको सरकारले वडा दशैको शुभकामना चाहिँ समयमा दिन चुकेन । दशैँ त यस्तै भयो । तर दशैँ लगतै तलब भत्ताको व्यवस्थापन हुन जरुरी छ । लिएको ऋण, सापटी तिर्न पनि कर्मचारीले पर्छ भन्ने कुरा सरकारले बिर्सनु भएन भने यस पालीको तिहार झिलिमिली मनाउन पाउने अवस्था तयार गरी दिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस