३० बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेज हुँदै, तत्कालै निर्णय गर्न जनस्वास्थ्य संघको माग

अ+ अ-

काठमाडौं । असोज मसान्तसम्म देशभरका ७७ जिल्लाका जिल्ला जनस्वास्थ्यरस्वास्थ्य कार्यालय यथावत् रहने या प्रदेशमा गाभ्ने विषयमा सरकारले मङ्गलबारसम्म कुनै निर्णय नगरेकामा नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घले यथाशीघ्र निर्णयका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

गत वैशाख र असार महीनामा गरी दुई पटक स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तीन तीन महीनाको म्याद थप्दै हाल जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय यथावत् रहने गरी निर्णय गरेको थियो। गत असारमा तीन महीनाका लागि थपिएको म्याद बुधबार सकिने भएकाले त्यसपछि के हुन्छ भन्ने विषयमा अन्योल छाएको छ।

नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीकृष्ण भट्टद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा मङ्गलबार या बुधबारसम्म सो विषयमा तत्काल निर्णय गरी यसबारे देखिएको अन्योलको अन्त्य गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

सङ्घका नवनिर्वाचित महासचिव धादिङ जिल्लाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक महेश्वर श्रेष्ठले कुनै पनि हालतमा सरकारले बुधबारसम्म यसबारे निर्णय नगरेमा सबै जिल्लाका जिल्ला स्वास्थ्यरजनस्वास्थ्य कार्यालय, मेडिकल स्टोर, क्षेत्रीय प्रयोगशाला र तालीम केन्द्रका काम ठप्प हुने बताए। रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस