२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पहाडमा पुराना गाडी : सरकार कति जाली !

अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले २० वर्ष पुराना गाडी चलाउन पहाडमा चलाउन दिने तयारी गरेको छ । सरकारले यस्ता गाडी पहाडमा चलाउन दिने निर्णय गरेर स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय पठाइसकेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले गाडी काठमाडौं र पोखराबाहेक अन्य क्षेत्रमा गाडी चलाउन दिने तयारी गरिएको हो । उनले भने, ‘यसबारे मन्त्रीज्यूले निर्णय गर्नुभएको हो । उक्त मिटिङमा म नभएकाले यसबारे त्यति जानकारी छैन ।’

उनका अनुसार सुरुमा साविकको पूर्वाञ्चल पहाडमा ल्यान्ड रोबर गाडी चलाउन दिने तयारी गरिएको थियो । ‘ल्यान्ड रोबर त्यहाँको लाइफ लाइन नै मानिन्छ । ती गाडी चलेनन् भने पूर्वी पहाडमा हाहाकार नै हुन्छ,’ उनले भने ।

तर, पछि अन्य व्यवसायीले पनि आफ्ना गाडी चलाउन दिनुपर्ने आग्रह गरेपछि पहाडमा २० वर्ष पुराना गाडी चलाउन दिने निर्णय गरिएको उनले सुनाए ।

यो निर्णयमा आर्थिक चलखेल हुन सक्ने कतिपयको आशंका छ । तर, मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्मा भने आर्थिक चलखेल नभएको दाबी गर्छन् ।

यस्ता गाडीले दुर्घटनाको जोखिम बढाउन सक्ने ट्राफिक प्रहरीहरू बताउँछन् ।

ल्यान्ड रोबर गाडी पूर्वाञ्चल पारि दार्जिलिङमा पनि चल्ने गरेका छन् । यसले त्यहाँको पर्यटन पनि प्रवर्द्धन भएको छ । ‘पूर्वाञ्चलका व्यवसायीले २० वर्ष पुराना गाडी हटाए पर्यटन प्रवर्द्धनमा नकारात्मक असर पर्ने भनेपछि मन्त्रीज्यू सहमत हुनुभएको होला,’ उनले प्रष्ट्याए ।

यसअघि सरकारले पुराना गाडीले प्रदूषण बढाएको भन्दै २०७४ चैत १ गतेदेखि मुलुकभर २० वर्ष पुराना गाडी संचालनमा रोक लगाइएको थियो ।

शहरी क्षेत्रमा प्रदुषण भयो भनेर हटाइएका गाडी पहाडी क्षेत्रमा पठाइनु कति जायज छ ? अनि जहाँ बाटोघाटोकै कारण पनि चुस्त दुरुस्त सवारीको चाहिन्छ त्याहाँ पुराना गाडी पठाइनु ठिकै हो त ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस