काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्न गठित सचिवस्तरीय उपसमितिमा उपसचिवको १० प्रतिशत पदपूर्ति खुलाबाट गर्ने विषयले प्रवेश पाएको छ ।

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा खुला प्रतियोगिताबाट उपसचिवको पदपूर्ति नगरिने राखिएको थियो । ऐनमा अन्तरसेवाबाट १० प्रतिशत, आन्तरिक प्रतियोगिताबाट २० प्रतिशत र ज्येष्ठताबाट ७० प्रतिशत उपसचिवको पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

स्रोतका अनुसार बैठकमा सह सचिवमा खुला नराख्ने र उप सचिवको खुल्लामा समेत निजामती सेवा बाहिरबाट मात्र पदपूर्ति गर्न खोजिनुले फेरी ‘इन्ट्रेष्ट ग्रुप’ ले चलखेल गर्न खोजेको बतायो । ‘निजामतीले नै भिड्न नपाउने निजामती सेवा भित्रको कस्तो दरबन्दी हो त्यो’ –एक अधिकृतले प्रश्न गरे ।

अन्तरसेवाका लागि छुट्याएको प्रतिशतमा उपयुक्त उम्मेदवार नभएमा वा छनोट हुन नसकेमा खुलाबाट पदपूर्ति गर्ने र त्यसमा निजामती सेवाका कर्मचारी सहभागी हुन नपाउने विषयमा छलफल भएको छ ।

बाहिरका मान्छेको प्रभावमा यस विषयमा छलफल थालिएको स्रोतको आरोप छ । केही उच्च पदस्थहरूका आफ्ना र आफन्तलाई सो स्थानमा पु¥याउन अर्को चलखेल हुन लागेको उनको आरोप छ ।

यस्तै, बैठकमा शाखा अधिकृत नियुक्त भएको सात वर्षमा मात्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने विषयमा छलफल भएको छ । यसअघि शाखा अधिकृतले पाँच वर्षमा मात्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था थियो । यसले वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पर्छ भन्दै कर्मचारीहरू निराश भएका छन् ।

स्रोतका अनुसार बैठकमा सहसचिव पदपूर्ति खुलाबाट नगरिने विषयमा पनि छलफल भएको छ । प्रस्तावित ऐनमा पनि सोही व्यवस्था छ । ऐनमा अन्तरसेवाबाट १० प्रतिशत, आन्तरिक प्रतियोगिताबाट २० प्रतिशत र ज्येष्ठताबाट ७० प्रतिशत सहसचिवको पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले गत आइतबार प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनबारे अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मण मैनालीको संयोजकत्वमा सचिवस्तरीय १० सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।