२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दुई शिक्षा नीति विरुद्ध आन्दोलन गर्ने अखिल क्रान्तिकारीको निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौं । अखिल क्रान्तिकारीको राष्ट्रिय सम्मेलनले दुई शिक्षा नीति खारेजीको लागि संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ । एउटै देशमा दुई शिक्षा नीतिकै कारण गरिबका छोराछोरीको पहुँचभन्दा शिक्षा बाहिर गएको ठहर गर्दै अखिल क्रान्तिकारीले दोहोरो शिक्षा नीतिका साथै निजीकरण, माफियाकरण र दलालीकरण विरुद्ध संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

मंगलबार संवाद डबलीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल क्रान्तिकारीको राष्ट्रिय सम्मेलनका निर्णय सार्वजनिक गर्न नवनिर्वाचित अध्यक्ष आलोक रायमाझीले राष्ट्रिय सम्मेलनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुको साथै शैक्षिक क्षेत्रमा आगामी संघर्षका कार्यक्रम तय गरेको जानकारी दिए ।

२२ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनले शिक्षा क्षेत्रमा रहेका विकृति, विसंगति, निजीकरण, व्यपारीकरण, दलालीकरण, माफियाकरण, भ्रष्टीकरणविरुद्ध संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको रायमाझीले बताए । त्यसैगरी ‘जनताका छोराछोरी–सबै अखिल क्रान्तिकारी’ र ‘एक शिक्षण संस्था, एक इकाई’ भन्ने नाराका साथ देशभर अभियानात्मक रुपमा सांगठानिक गतिविधि संचालन गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरिएको प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका महासचिव कर्णजीत बुढाथोकी ‘शुशील’ले प्रचण्डले एमालेकरण गरेर माओवादी आन्दोलनमा पूर्णविराम नलगाउन चाहेपनि त्यो पूरा सम्भव नभएको बताए । उनले आफूहरुले जनयुद्ध र जनआन्दोलनका उपलब्धीको रक्षा गर्दै आमूल परिवर्तनको लागि क्रान्तिकारी माओवादीहरु एकजुट हुने पर्ने बताए । महासचिव शुशीलले विद्यार्थी समाजका सचेत वर्ग भएको बताउँदै शिक्षा क्षेत्रका साथै देशकै आमूल परिवर्तनको लागि विद्यार्थीलाई संघर्षमा होमिन आग्रह गरे । उनले छात्रामाथि बलात्कारका घटना घट्नुमा राज्य जिम्मेवार रहेको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै शुशीलले दलाल पुजिपति अर्थतन्त्रले समाजवादी नआउँने भन्दै आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने बताए । उनले राष्ट्रियताको लडाइँमा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र क्रान्तिकारी माओवादीसँग सहकार्य गर्ने बताए । कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य मेगबहादुर खत्री र पोलिट्ब्यूरो सदस्य पासाङ मुक्तानले असमान शिक्षाको खाडल बढ्दै गएको भन्दै त्यसको लागि आन्दोलन गर्ने बताए ।

सम्मेलनले रायमाझीको अध्यक्षमा १५१ सदस्य केन्द्रीय समिति चयन गरेको छ । महासचिव सुन्दर रायमाझी, सचिव मनोज यादव, सहसचिव सुस्मिता कुलुङ, कमला बोहरा र कोषाध्यक्ष बिनोद सुनाम रहेका छन् । प्रत्येक प्रदेशमा एकएक हुने गरी ७ उपाध्यक्ष बनाउनु सम्मेनलले निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस