प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनबारे « प्रशासन
prasaLogo
३१ भाद्र २०७५, आईतवार

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनबारे


प्रकाशित मिति : 16 September, 2018 7:00 am

निजामती सेवा ऐन

मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै प्रशासनिक पुनर्संरचनाको आवश्यकता टड्कारो बनेको छ । परिवर्तित सन्दर्भमा निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामुलक तथा उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्षम बनाइनुपर्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन ।

निजामती सेवाले हिजोका दिनमा लाग्ने गरेका प्रक्रियामुखी, अपारदर्शी, ढिलाढाला, अप्रभावकारीजस्ता आरोप किताबका ठेलीमा होइन, जनतासमक्ष सेवा प्रवाहबाट न खण्डन गर्न जरुरी भएको छ । यस सन्दर्भमा संघीय निजामती सेवाका गठन, संचालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको विधयेकले विविध प्रश्नहरू जन्माएको छ ।

प्रस्तावित विधयेकमा रहेका केही दूरगामी महत्वका प्रस्तावहरूमध्ये एक निजामती सेवाका सेवाहरूको संकुचन वा सेवा घटाउने हो । विधयेकको दफा ४ को उपदफा ५ मा वा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, नेपाल शिक्षा सेवा र नेपाल विविध सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी र सोभन्दा मुनिको पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरू उपदफा १ बमोजिमको मिल्दो सेवामा तोकिएबमोजिम समूहीकृत हुनेछन् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सिधा उल्लेख नगरिए पनि यस्ता कर्मचारी नेपाल प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूहमा नै समूहीकृत गर्ने तयारी हो भन्ने बुझ्न कठिनाइ छैन । यसरी समूहीकृत गर्दै जादा के ति सेवाको उपादेयता समाप्त भएकै हो ? भन्ने प्रश्न आउँछ ।

कुनै अध्ययन अनुसन्धानबिना गरिएको यस्तो प्रस्ताव जस्ताका त्यस्तै पास भए त्यसले के परिणाम ल्याउला रु शिक्षा सेवाले गरिरहेको पाठ्यक्रम, शैक्षिक निरीक्षण वा यस्तै प्रकृतिका काम सामान्य प्रशासनमा भर्ना भएका कर्मचारी (जसले शिक्षाशास्त्र अध्ययन गरेका छैनन्ले) सम्पादन गर्न सक्लान् रु यसले हाम्रो कमजोर शिक्षा प्रणालीमा कस्तो असर गर्ला ?

विविध सेवा कम्प्युटर अपरेटर, समाजशस्त्री वा अर्थशास्त्रीका पद के विशिष्ट प्रकृतिका छैनन् ? आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवाले गरिरहेको कार्य के नयाँ छयासमिस सेवाले गर्न सक्ला ? यी प्रश्नको जवाफ नकारात्मक नै आउँछ । यस्ता कार्यले केही मानिसको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर जागीर खाने चाहना त पूरा होला । तर, त्यसको समग्र प्रभाव भने नकारात्मक देखिने स्पष्ट नै छ ।

हाम्रो निजामती सेवाको विडम्बना नै मान्नुपर्छ कि हरेक पटक नीति परिवर्तन हुँदा स्वार्थ समूहहरू हावी हुने गरेका छन् । विगतमा केही स्वार्थी समूहका कारण ल्याइएका पद बढुवा काम तल्ला तहकै गर्ने विशेष बढुवा, सहायक सचिव भन्ने पद राख्ने अनि पछि हटाउने जस्ता अस्वस्थ कार्यहरू देखिएकै हुन् । त्यसैकारण सेवा समायोजन जस्ता विषय ऐनमा नै सपष्ट नगरी कार्यकारी निर्णयका भरमा छाड्ने हो भने त्यसले चलखेलको पुरानो परम्परालाई थप मलजल मात्र गर्नेछ ।

प्रस्तावित विधयेकको दफा ८ को उपदफा १ ले निजामती सेवामा पदपूर्ति गर्दा बढुवाका माध्यमअन्तर्गत दुई तरिका मात्र उल्लेख गरेको छ । ती हुन्, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ज्येष्ठताका आधारमा । यसले विगतमा रहेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, ज्येष्ठता, भौगोलिक अनुभव, शैक्षिक योग्यता र तालिमसमेतको मूल्यांकन गरी हुने कार्यक्षमताका आधारमा हुने पद्दतिलाई पूरै हटाएको छ । यसरी ज्येष्ठताबाट मात्रै बढुवा गरिँदा कर्मचारी उत्प्रेरणामा नकारात्मक असर गर्ने निश्चित छ । कसलै कति भोटो फटायो भन्दा पनि उसका कार्यसम्पादन स्तरको वैज्ञानिक मापन गर्ने विधि अपनाउन जरुरी छ, अन्यथा दिनप्रतिदिन निजामती सेवा फुलेका कपाल गनेर बढुवा कुर्ने भुत्ते सेवा बन्दै जानेछ ।

उपसचिव र सहसचिव तहमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति नहुने व्यवस्था रहेको छ । साविकमा सेवा बाहिरका योग्य जनशक्ति आकर्षित गर्ने उद्देश्यले २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगका लामा अध्ययनले गरेको सिफारिसका आधारमा यस्तो व्यवस्था गरिएकोमा हाल हचुवाको भरमा कर्मचारीले पढेर बस भन्ने जस्ता कमजोर तर्क दिएर हटाइएको छ ।

सेवा बाहिरका जनशक्ति किन आकर्षित भएन भनेर उत्तर खोज्नुभन्दा ‘न रहे बास, न बजे बाँसुरी’का शैली अबलम्बन गरिएको यो कदम पूर्णरूपले गलत छ । वर्षमा उपसचिव र सहसचिवमा १२/१३ सयको हाराहारीमा पनि निवेदन पर्ने गरेको छैन र यिनै जाँच दिनेले सेवा बिगारे भन्ने तर्क त पत्याउने आधार कतै पनि देखिँदैन । बरु यसमा सेवाभित्र रहेकाले जाँच दिने हो भने न्युनतम कार्यसम्पादन स्तर निर्धारण गर्न सकिन्छ ।

विगतमा देशका इतिहासकै सबैभन्दा लामा समय चलेका र सबैभन्दा बढी जनधनको क्षति भएको द्वन्द्वका अवस्थामा राजनीतिक दलहरू सदरमुकाम वा राजधानी केन्द्रित थिए । राज्यले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्ने, हेल्थपोस्ट लगायतका संरचना धान्ने काम यहि कर्मचारीतन्त्रले गरेको थियो । राज्य पक्षको उपस्थिति राजनीतिकरूपमा शून्य हुँदा पनि यिनै कर्मचारीले राज्यको सीमित उपस्थिति जनाएका थिए । अहिलेको अपमानजनक प्रस्ताव र बेलावखत माननीयज्यूहरूबाट सुनिने अपमानजनक टिप्पणी के त्यसैको पुरस्कार हो ? प्रशासनयन्त्र भुत्ते, निकम्मा र कमजोर मनोबलको बनाएर कसको हित हुन्छ ?

अन्त्यमा, राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वलाई के मात्र आग्रह हो भने तपाईँहरू कसैको आकर्षक वा मालदार जागिर खाने अभिप्रायमा उपयोग नभइदिनुहोस् । व्यवस्था बदलिँयो, राजनीतिमा प्रभाव घट्यो । तर, २०१३ मा निजामती सेवाको पुनर्संरचना गर्ने टंकप्रसाद आचार्यको नाम नेपालका निजामती सेवाले भुल्नै सक्दैन । आशा छ, नेतृत्वले त्यस्तै उचाई हासिल गर्नेछ र निजामती सेवालाई सबल, सक्षम र आधुनिक बनाउनेछ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस