विविधता पहिचान र गर्वको विषय
समाज विविधताको सम्मिश्रण हो । समाजको यो विविधता आफैमा विशेषतायुक्त हुन्छ । राष्ट्र धेरै विशेषतायुक्त समाजहरूको सम्मिश्रण हो । समाज र राष्ट्का यी विशेषताहरू प्रत्येक राष्ट्को मौलिक पहिचान र गर्वको विषय हुने गर्दछ ।राष्ट्यि पहिचान र गर्व सँगसँगै स्थानीय पहिचानको पनि महत्त्व खोजिने विषय स्वाभाविक प्रक्रिया हो । बहुजातीय, बहुभाषिक एवं लामो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएको समाजमा संस्कृतिको पनि विविधता रहन्छ । जातीय परम्पराहरू अलग–अलग हुन सक्छन् उनीहरूको रीति रिवाज, लवाई खवाई, मूल्य मान्यता धर्म र सांस्कृतिक क्रियाकलापमा, मा विविधता रहन्छ । यी सबै पक्षहरूको पहिचान एवं सम्मान गर्ने र कुनै विभेद नहुने अवस्थाको सिर्जना गर्नु नै विविधता व्यवस्थापन हो ।यसैले विविधता व्यवस्थापन प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको प्राथमिक कार्यसूची बन्ने गर्दछ ।

विविधतामा एकता नेपाली समाजको विशेषता
नेपाल आफैमा विविधतायुक्त देश हो । नेपालमा सय भन्दा बढी जातजाति र भाषाभाषी, विविध धर्मावलम्बी र संस्कृति रहेका छन् । नेपालमा भौगोलिक विविधतामा आधारित सांस्कृतिक र सामाजिक विविधता पनि विद्यमान रहेको छ । यो विविधतामा अनेकौँ सौन्दर्यता पनि लुकेको छ । विविधतामा एकता नेपाली समाजको विशेषता हो। विविधताको सौन्दर्यतालाई राष्ट्रिय भावनामा बदल्न सके मात्र विविधताले सकारात्मक परिणाम दिन सक्दछ । सकारात्मक परिणाम दिन सक्ने गरी गरिएको व्यवस्थापन अहिलेको सामयिक आवश्यकता हो । विविधता नेपाल राज्यको मौलिक पहिचान हो यसैले विविधताको व्यवस्थापन नेपालको सन्दर्भमा समेत सामयिक बन्ने गरेको छ ।

नागरिकहरू बिचको सद्भाव र स्नेह, राष्ट्रिय एकताको प्रतिबिम्ब
नागरिकहरू बिच का प्रेम, सद्भाव,स्नेह, साझा स्वार्थ राष्ट्रिय एकताको प्रतिबिम्ब हो । जन जनमा यस किसिमको भावनाको विकास हुनुपर्छ । विभिन्न वर्ग र समुदायका मानिसमा हुने राष्ट्रियताप्रतिको संवेगात्मक भावनाले सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिन्छ । यस्तो भावनाको विकास गर्ने माध्यम लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक न्याय हो । यसले नागरिकमा उच्च राष्ट्यि मनोबलका साथ एउटै सूत्रमा आबद्ध हुन र सहकार्यमा जुट्न मद्दत गर्दछ ।

जुनसुकै शासन प्रणालीमा राज्य संयन्त्र र शासकीय संयन्त्रमा सबै वर्ग र समूहले आ आफ्नो सामर्थ्य र सम्भावना अनुरूपको भूमिका खोज्नु स्वाभाविकै हो । यो भूमिका को उपयोग गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्नु राज्यको दायित्व भित्र पर्ने गर्दछ यसको लागि राज्यले सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक हुन्छ ।प्रजातान्त्रिक सरकार यस्तो दायित्व निर्वाह गर्न सदा तत्पर रहने गर्दछ । राज्यका नीति र कानुनहरूले राज्यको यो गुरुत्तर दायित्वलाई सहयोग गर्ने खालका हुनु आवश्क हुन्छ ।विविधताको सुव्यवस्थापनबाट एकातर्फ राष्ट्यि सहिष्णुता कायम हुन जान्छ भने अर्को तर्फ समाजमा विद्यमान विभिन्न प्रकारका आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विभेदहरूको अन्त्य भई सबै वर्ग समूह र क्षेत्रको अधिकारको सम्मान हुने देखिन्छ। विविधता व्यवस्थापनले सामाजिक, सांस्कृतिक , रहन सहन, जात जाति परम्परा आदिको बिचमा सद्भाव र सहिष्णुता त खोज्छ नै यसको अतिरिक्त आर्थिक, शैक्षिक,विकासका दृष्टिले पछाडि परेका वर्गहरूको पहुँच, पहिचान, प्रतिनिधित्व, सक्षमता, अस्तित्व र स्थायित्व अभिवृद्धि गर्ने क्रियाकलापमा जोड दिने गर्दछ । सामाजिक सद्भाव सम न्यायिक अवधारणा विविधता व्यवस्थापनको आधारभूत अपरिहार्य पक्ष हो । यसका लागि देशमा रहेका सबै वर्ग, समूह, समुदाय र सम्प्रदायका बिचमा सामाजिक सद्भाव र सम्मानको संस्कृति विकास गर्नु आवश्यक हुन्छ । सामाजिक समावेशीकरण विविधता व्यवस्थापनको प्रमुख आधार हो । समावेशीकरणले राज्य संयन्त्रमा सबै वर्ग समूह र क्षेत्रको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको हुन्छ हुन्छ ।

विविधता व्यवस्थापन संवेदनशील संविधान
नेपालको वर्तमान संविधानले देशको विविधतायुक्त संरचना लाई राम्रो सँग आत्मसात् गरेको छ । नेपालको संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहु धार्मिक, बहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावको प्रबर्द्धन गर्ने अपेक्षा लिएको छ । संविधानले देशमा लामो समय देखि वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक क्षेत्र मा विद्यमान रहेका विभेदको अन्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसको अतिरिक्त जात जात र अन्तरजातको बिचमा रहेको सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्नु वर्तमान संविधानको अर्को महत्त्वपूर्ण लक्ष्य हो । माथि उल्लिखित यी असमानताको अन्यबाट मात्र आर्थिक समानता, समृद्धिको सुनिश्चितता , सामाजिक न्यायको प्रबर्द्धन गर्न सकिने हुन्छ । हाम्रो संविधानले राष्ट्रको परिभाषाभित्र जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, भूगोल तथा सार्वभौमिकता आदि पक्षलाई समावेश गरेको छ यी पक्षहरूमा जनताको सहिष्णुता आवश्यकीय पक्ष हो । नेपालको संविधानले विविधता व्यवस्थापनलाई विविध आयामहरूबाट सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। संविधानले आर्थिक सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेका, राज्यको सुविधाबाट वञ्चित र सीमान्त कृत समुदायलाई मुलुकको सर्बांगीण विकासमा सहभागी गराउँदै समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणालाई संस्थागत गर्ने लक्ष्य लिएको छ। मौलिक हकहरू र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वले सामाजिक न्याय, सामाजिक समावेशीकरण र समावेशितालाई प्राथमिक विषय बनाएको छ

राज्यको राजनीतिक उद्देश्य समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्याय
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्दै नागरिकको जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैंगिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोक कल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्ने तथा परस्पर सहयोगमा आधारित सङ्घीयताका आधारमा सङ्घीय इकाइहरूबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुने संवैधानिक व्यवस्था ।

राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य सांस्कृतिक विविधताको सम्मान र ऐक्यबद्धता
धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने एवं राष्ट्रिय गौरव, लोकतन्त्र, जनपक्षीयता, श्रमको सम्मान, उद्यमशीलता, अनुशासन, मर्यादा र सहिष्णुतामा आधारित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यहरूको विकास गर्ने तथा सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव, ऐक्यबद्धता र सामञ्जस्य कायम गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य हुने संवैधानिक व्यवस्था ।

राज्यको आर्थिक उद्देश्य प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण
सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुने संवैधानिक व्यवस्था ।

अन्य महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरू
सामाजिक सुरक्षा नेपालको संविधानले सामाजिक सुरक्षाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ । मुलुकको समावेशी विकास गर्न र दिगो विकास लक्ष्यका प्रमुख नतिजाहरूको प्राप्तिमा बल पु¥याउन सामाजिक सुरक्षाले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छ । यसैले आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, विपन्न एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिक, दलित आदिलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य उपचार सेवा, दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, तालिम, रोजगारीलगायतका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालित भएका छन् ( चौधौं योजना) ।

ज्येष्ठ नागरिक ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ । त्यसै गरी ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, नियमावली तथा राष्ट्रिय कार्य योजना कार्यान्वयनमा रहेका छन् । नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मासिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बेसहारा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई आश्रयसहितको सेवा उपलब्ध गराउन वृद्धा श्रम सञ्चालन भएको छ भने विभिन्न संस्थाहरूको साझेदारीमा विभिन्न स्थानमा वृद्धाश्रमहरू सञ्चालन भएका छन् (चौधौं योजना)।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू: नेपालको संविधानले अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहँुचको हक स्थापित गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले समुदायमा आधारित पुनःस्थापना कार्यक्रम, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक समावेशीकरण, सकारात्मक विभेद तथा निजामती सेवामा आरक्षण, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालित संस्थाहरूमार्फत अपाङ्गता क्षेत्रका कार्यक्रमहरू सञ्चालन, पूर्ण अशक्त र अति अशक्तहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवम् व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिमलगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ ( चौधौं योजना)।

लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तीकरण महिलाहरूको आर्थिक, सामाजिक विकास र सशक्तीकरणका लागि संविधानमा महिलाको हक प्रत्याभूत गरिएको छ । लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरणका लागि विभिन्न ऐन, नियम, रणनीति र कार्य योजना कार्यान्वयनमा आएका छन् । आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने, महिलालाई लैङ्गिक भेदभावविना समान वंशीय हक हुने, महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक हुने, राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिता रहने, महिलाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने, सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने, सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभामा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने, प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुने, प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुने, गाउँ कार्यपालिकामा चार जना तथा नगर कार्यपालिकामा पाँच जना महिला सदस्य रहने, जिल्ला समन्वय समितिमा कम्तीमा तीन जना महिला रहने, गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुई जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी गाउँ सभा र नगरसभाको गठन हुने, राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक निकायको रूपमा रहने र शोका अध्यक्ष र सदस्यहरू महिला मात्र रहनेसमेतका महत्त्वपूर्ण हक अधिकारहरू नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ ( चौधौं योजना)।

समावेशीकरण नेपालको संविधानले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम समुदाय, पिछडावर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तीकृत, अपाब्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसब्ख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिता हुन पाउने हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । यसै गरी संविधानमा समावेशीकरणलाई बढी व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगको व्यवस्था गरिएको छ ( चौधौं योजना)।

लोपोन्मुख, अतिसीमान्तकृत तथा सीमान्तकृत जाति/जनजाति: नेपालको संविधानले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम समुदाय, पिछडा वर्ग, अल्पसब्ख्यक, सीमान्तकृत समुदायका नागरिकहरूलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिता गराउने हकका साथै आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । आदिवासी जनजातिहरूको आर्थिक, सामाजिक एवम् शैक्षिक स्थिति सुधार गर्न तथा यिनीहरूलाई विकासको मूलधारमा मूलप्रवाहीकरण गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् ( चौधौं योजना)।

सार्वजनिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नवीनतम उदीयमान अवधारणा
विविधता व्यवस्थापन सार्वजनिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नवीनतम उदीयमान अवधारणा हो । यो अवधारणाले शासन प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक, लोक कल्याणकारी, सामाजिक न्यायले अभिप्रेरित , सामाजिक सुरक्षाका विविध उपागमहरुको प्रयोगव्दारा शासकीय प्रणालीलाई जनअपनत्वयुक्त बनाउनमा सहयोग गर्दछ साथै शासकीय परिपाटीमा रहेका विभेदलाई हटाउनमा मद्दत गर्दछ। शासकीय परिपाटी शासकीय संरचना यसका सहयोगी संयन्त्रलाई विविधता व्यवस्थापन मैत्री बनाई विकास प्रक्रियामा राज्यका सबै वर्ग, समूह क्षेत्र, लिङ्ग, जातजाति र समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता मार्फत समतामूलक समाजको स्थापना गर्न सघाऊ पुर्याउदछ । विविधता व्यवस्थापनको अर्को सुन्दर पक्ष शासकीय संयन्त्रहरू खास गरी राजनीति र प्रशासनमा अल्पसङ्ख्यक एवं सीमान्त कृत वर्ग समेतको सहभागिता वृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याउनु पनि हो । यसैले राज्यका नीति कार्यक्रम जति समावेशी भयो त्यति विविधता व्यवस्थापनले सार्थकता पाउन सक्दछ । समावेशी विकास प्रक्रिया लाई सहयोग गर्ने नीति , उपलब्ध साधन र स्रोतको सम न्यायिक विनियोजन, उपलब्ध लाभहरूको सम न्यायिक वितरण, जन सवलीकरण अझ विशेष गरी राज्य संयन्त्रमा पहुँच कायम गर्न नसकेकाहरूको सवलीकरण, जनचेतना अभिवृद्धि जन सहभागिता लाई सहयोग पुर्‍याउने नीतिहरू यस सन्दर्भमा आवश्यकीय विषयहरू हुन् ।

वहिष्करण हुन नदिने सकारात्मक अवधारणा
विभेदले विचार, विधि र व्यवहारमा स्थान पाउँदै गएमा समाज वहिष्करण बन्न पुग्दछ । यसले सामाजिक अन्तरसम्बन्ध खलबलिने सक्दछ, अन्तर विरोध बढाउन सक्दछ प्रतिशोध र द्वन्द्व लाई निम्त्याउन पनि सक्दछ । यसैले विविधताको यो सम्भावित नकारात्मकतालाई सकारात्मकतामा परिणत गर्न प्रभावकारी व्यवस्थापनको आवश्यकता महसुस भएको सन्दर्भमा विविधता व्यवस्थापनको अवधारणा अगाडी आएको हो । सामाजिक न्याय ले सामाजिक सद्भावव्दारा समाजमा दिगो शान्ति र संवृद्धि प्राप्तिमा सहयोग गर्दछ । समावेशी नीति सामाजिक न्याय प्राप्तिको माध्यम हो । समावेशी नीति विविधता व्यवस्थापनको प्रभावकारी संयन्त्र हो । राज्यले समावेशी राज्यको परिकल्पना यसै सन्दर्भमा गर्ने गरेको हो । यसर्थ समावेशी र समानताको अवधारणाको अवलम्बन विभेदको न्यूनीकरणको प्रस्थानविन्दू हो भने यी अवधारणालाई नीति , नियम, कानुनको विधिमा ढाल्दै त्यसलाई व्यवहारिक प्रयोग व्दारा विविधतायुक्त सामाजिक संरचनालाई विभेद र वहिष्करणको अनुभूति हुन नदिई सामाजिक सद्भाव, सहिष्णु र सहयोगी भावना र अपनत्वयुक्त ऊर्जाको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।