विश्व परिदृष्यमा नेपालको निजामती सेवा र आलोचित हुनुको कारण « प्रशासन
prasaLogo
१९ भाद्र २०७५, मंगलवार

विश्व परिदृष्यमा नेपालको निजामती सेवा र आलोचित हुनुको कारण


प्रकाशित मिति : 4 September, 2018 4:20 pm

निश्चित पद्दतिबाट प्रतिष्पर्धाको आधारमा विभिन्न छनोट चरण पार गरेर आएका गैर राजनीतिक चरित्रका कर्मचारीको समूह वा संगठन नै निजामती सेवा हो । निजामती सेवा मुख्यतः गैर सैनिक चरित्रको हुन्छ र राज्यको कानुनमा आधारित रही आफ्नो कार्यसम्पादन गर्छ । निश्चित अनुशासन र आचरणहरूका विषयहरू पालना गरी मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन संचालन गर्ने राज्यको मूल स्थायी संयन्त्रको रूपमा निजामती सेवाले कार्यसम्पादन गर्छ । निजामती सेवा मूलतः म्याक्स वेवरका सिद्धान्तमा आधारित रही परिचित हुने गर्छ । निजामती सेवालाई राज्यका कानुनहरूको कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रसेवकहरूको साझा संगठनको रूपमा पनि चिनिन्छ ।

विश्वका सबै मुलुकमा राज्यको मुल प्रशासन संचालन गर्न निजामती सेवाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । निजामती सेवाको प्रादुर्भाव जननी बेलायतलाई मानिन्छ भने विश्वका विभिन्न मुलुकका निजामती सेवाका विशेषता म्याक्स वेवरका सिद्धान्तमा आधारित रहेता पनि आफ्नो देश अनुकूल संगठन, पद, संरचना र विविधता रहेको पाइन्छ, जस्तोः बेलायत र अमेरिकाको निजामती सेवाको संरचना फरक छ ।

नेपालको निजामती सेवाको संरचना बेलायत र अमेरिकाको मिश्रित मोडेल छ । दुवैका विशेषताहरूलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।

नेपालको निजामती सेवा संचालन गर्न मुख्य कानुन निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली २०५० हो । ऐन चार पटकसम्म संशोधन भइसकेको छ भने नियमावली १४ पटकसम्म । नेपालको निजामती सेवामा नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक, इन्जिनियरिङ, कृषि, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरिक्षण, वन, शिक्षा, विविधलगायत १० सेवा छन् । राजपत्राकिंत श्रेणीअन्तर्गत विशिष्ट, प्रथम, द्वितीय र राजपत्र अनंकितअन्तर्गत प्रथम, द्वितीय र तृतीय रहेका छन् । पद संरचना हेर्ने हो भने प्रशासन सेवातर्फ कार्यालय सहयोगी, खरिदार, नायब सुब्बा, शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव, सचिव र मुख्य सचिव छन् भने प्राविधिक समूहमा विज्ञता अनुसार श्रेणी अनुसारका पदहरू छन् । निजामती सेवाको पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा खुला, आन्तरिक प्रतियोगिता, का.स.मू. बढुवा लगायतका व्यवस्था छन् । निजामती सेवा संचालनको लागि हाल संघीय संरचनाअन्तर्गत संघमा २३ मन्त्रालय र अन्तर्गत विभिन्न विभाग, कार्यालयहरू छन् । त्यस्तै संवैधानिक संरचना, निकायहरू र आयोजनाहरू छन् । त्यस्तै ७ प्रदेशहरूमा विभिन्न तोकिएका मन्त्रालयहरू र स्थानीय तहमा ७५३ वटा पालिकीय संरचनाहरू रहेका छन् ।

छिमेकी देश भारतको निजामती सेवालाई केन्द्र सरकार र राज्य सरकारअन्तर्गत विभिन्न पद र तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । भारतको निजामती सेवा अल इन्डिया सर्विसअन्तर्गत भारतीय निजामती सेवा रहेको छ । जसअन्तर्गत प्रशासन सेवा, वन सेवा र प्रहरी सेवा रहेका छन् । वन सेवाअन्तर्गत पे लेवल १० देखि १७ स्तरसम्म निर्धारण गरिएको छ । वन सेवाअन्तर्गत सहायक वन निरीक्षकदेखि महानिर्देशकसम्मका पदहरू रहेका छन् भने भारतीय प्रहरी सेवाअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद् सचिवको मातहत रहने गरी १७ तहसम्मको प्रहरी महानिर्देशक (डाइरेक्टर जनरल) पद रहेको छ ।

भारतीय निजामती सेवाअन्तर्गत संघीय निजामती सेवा अन्तर्गत समूह ‘ए’ र ‘बी’ छुट्याइएको छ । समूह ‘ए’ अन्तर्गत संघीय सरकारको प्रशासन सेवा हेर्ने गरी भारतीय निजामती सेवाको प्रशासन सेवाअन्तर्गत इन्जियरिङ, परराष्ट्र, सूचना, कानुनी, स्वास्थ्य, औद्योगिक सुरक्षा, आपूर्ति, तथ्यांक, राजस्व, रेल्वेलगायत ६० सेवाहरू छन् ।

समूह ‘ए’ अन्तर्गतका सेवाहरुमा संघीय लोक सेवा आयोगद्वारा पदपूर्ति गरिने व्यवस्था छ । समूह ‘ए’ अन्तर्गतका पदमा छनोट भएका उम्मेद्ववारहरूको नियुक्ति भारतीय राष्ट्रपतिबाट हुन्छ भने भारतको संघीय लोक सेवा आयोगद्वारा कर्मचारीको छनोट पदपूर्ति हुन्छ । संघीय निजामती सेवाको पदमा बढुवाको लागि भारतको निजामती सेवा बोर्ड वा मन्त्रीपरिषदले निर्माण गरेको समितिले हेर्छ । समूह ‘बी’ अन्तर्गत राजपत्र अनंकित पदहरू छन्, जसमा बढीमा स्नातक तहसम्मको शैक्षिक योग्यता कायम गरिएको हुन्छ । आयोगद्वारा भारतको संघीय विभिन्न मन्त्रालयहरूमा रिक्त रहेको पदमा आयोगद्वारा पदहरू पूर्ति गरिन्छ । आयोगमा एक जना अध्यक्ष, दुई जना सदस्य (मनोनित) र सदस्य सचिवको रूपमा परीक्षा नियन्त्रक पद कायम गरिएको छ, जो निजामती सेवाको अतिरिक्त सचिव बराबर तहको पद कायम गरिएको छ ।

भारतीय संसदको सुझाव र सेवा पदपूर्ति आयोगको ४७ औँ प्रतिवेदन १९६७ देखि ०६८ बमोजिम भारतीय निजामती सेवामा तल्लो तहको पदमा पदपूर्ति सुरुवात गरिएको हो । सुरुमा सेवा पदपूर्ति आयोगद्वारा परीक्षा लिइरहेकोमा सन् १९९९ देखि संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा आयोगद्वारा राजपत्र अनंकितको लागि परीक्षा लिने क्रममा विशेष गरिएको छ ।

अहिले समूह ‘बी’ अन्तर्गत सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय निजामती, वनस्पति सर्वेक्षण, अन्तःशुल्क, रक्षा मन्त्रालय, सचिवालय भाषा, परराष्ट्र गरी २९ सेवाहरू छन् । सन् २०१५ देखि भारतको सीप विकास सेवा र सन् २०१६ देखि भारतीय उधम विकास सेवा पनि थप गरिएका छन् ।

भारतमा हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाहेक ३७ संघीय मन्त्रालयहरू छन् । सबै मन्त्रालयअन्तर्गत १/१ राज्यमन्त्रीहरू र योजना तथा रासायनिक मल मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, आयुर्वेद योगा मन्त्रालय (आयूष), संस्कृति, वन र वातावरण मन्त्रालय राज्यमन्त्रीअन्तर्गत रहने गरी थप ११ निर्भर स्वतन्त्र मन्त्रालयहरू रहेका छन् । यी ११ मन्त्रालयहरू अन्तर्गत जिम्मेवारी सम्हालेका राज्यमन्त्रीहरू अन्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहँदैनन्, मन्त्रीसरह कार्यसम्पादन गर्न पाउँछन् । भारतको निजामती सेवामा इन्डियन एडमिनिस्ट्रेटिभ सर्भिसअन्तर्गत राजपत्र अनंकित पदहरू, आइ.ए.एस अफिसर हुँदै मन्त्रिपरिषद सचिवसम्म तह १७ कायम गरिएको छ, जसमा केन्द्र सरकारअन्तर्गत सहायक सचिव तहका १०, उपसचिव तह ११, कार्यकारी सचिव तह १२, निर्देशक तह १३, सह सचिव तह १४, अतिरिक्त सचिव तह १५, सचिव तह १६, मन्त्रिपरिषद सचिव तह १७ कायम गरिएको छ भने राज्य सरकार अन्तर्गत संघको सहायक सचिव लेवलको उपसचिव तह १०, कार्यकारी सचिव तह ११, सहसचिव तह १२, विशेष सचिव तह १३, सचिव तह १४, प्रमुख सचिव तह १५ र मुख्य सचिव तह १६ कायम गरिएको छ । संघको तह १० बरावरको सहायक सचिवसरह राज्य सरकारको उपसचिव रहन्छ भने संघको सचिव सरह प्रदेश राज्य सरकारको मुख्य सचिवको तह बरावर कायम गरिएको पाइन्छ । यी पदहरूमा नेपालको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी उपसचिव र सहसचिव तहको जान सकिने व्यवस्था जस्तै भारतीय निजामती सेवाको तर्फबाट जिल्ला स्तरका विशेष नाम दिइएका पदहरूमा संघ स्तरका सहायक सचिव लेवलको कर्मचारी उप विभागिय जिल्लाध्यक्ष, उपसचिव लेवलको कर्मचारी अतिरिक्त जिल्लाध्यक्ष (एडिस्नल डिष्ट्रिक मजिष्ट्रेट), कार्यकारी सचिव र निर्देशक तहको कर्मचारी जिल्लाध्यक्ष (डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट) रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै विभाग र क्षेत्र स्तरको पदहरू सहसचिव र अतिरिक्त स्तरको कर्मचारी विभागिय कमिसनर, क्षेत्रीय आयुक्त, राजस्व विभागिय आयुक्त रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै अन्य जिल्लास्तरीय पदहरू डिपुटी कलेक्टर, सव डिभिजनल अफिसर, सब कलेक्टर, जोइन्ट मजिस्ट्रेट, मुख्य विकास अधिकारीमा उपसचिव लगायत विभिन्न स्तरका कर्मचारीहरू रहने व्यवस्था छ भने जिल्ला परिषद्को कर्मचारीमा भने सि.इ.यो. पद सिर्जना गरिएको छ । भारतीय निजामती सेवामा समूहभन्दा पनि सेवाहरू धेरै छन् ।

बेलायतको निजामती सेवा फरक धारको छ । विश्व निजामती सेवा विकासको जननी बेलायतमा नेपालमा जस्तो श्रेणीगत प्रणाली नभई तहगत प्रणाली रहेको छ । बेलायतको पछिल्लो व्यवस्था अनुसार निजामती सेवामा तह ७ सम्म व्यवस्थापन सेवा र सिनियर सेवा अन्तर्गत ब्यान्ड १ देखि ४ कायम गरिएको छ । जसअन्तर्गत तह १ लाई प्रशासकीय श्रेणी र सेवा कायम गरिएको छ भने यसअन्तर्गत औद्यौगिक लेवलका मजदुर र कार्यालय सहयोगी स्तरका पदहरू जसलाई जोन १ नाम दिइएको छ, रहेको छ । त्यस्तै प्रशासकीय श्रेणीअन्तर्गत प्रशासन सहायक जोन २, प्रशासकीय अधिकृत जोन ३ कायम गरिएको छ । तह २ अन्तर्गत जुनियर व्यवस्थापन सेवा छ । जस अन्तर्गत कार्यकारी अधिकृत जोन ४ रहेको छ भने तह ३ अन्तर्गत मझौला व्यवस्थापन सेवा र पदहरु उच्च कार्यकारी अधिकृत, सिनियर कार्यकारी अधिकृतको व्यवस्था छ । त्यस्तै तह ६ र ७ तहको पदहरू अतिरिक्त सहायक निर्देशक, सहायक निर्देशक र कार्यकारी निर्देशक जस्ता पदहरू रहेका छन् । सिनियर निजामती सेवामा तहको सट्टा ब्यान्ड कायम गरिएको छ । जसअन्तर्गत ब्यान्ड १ निर्देशक (उपसचिव)देखि महानिर्देशक (सहसचिव), सचिव र मन्त्रिपरिषद सचिव ब्यान्ड ४ कायम गरिएको पाइन्छ । बेलायतको निजामती प्रशासन राजस्व, लेखा, कानुन सेवाभन्दा पनि व्यावसायिक र विशेषज्ञ सेवामा आधारित छ । मिनिस्टरियल क्याडर बेसमा रहेको यहाँको निजामती सेवामा छुट्टाछुट्टै तह अनुसार वृत्ति विकासको शृंखला कायम गरिएको छ । बेलायतको निजामती सेवाअन्तर्गत कार्यकारी सेवा, वैज्ञानिक सेवा, व्यावसायिक र समूह कायम गरी २४ सेवाहरू निर्धारण गरिएको छ, जसअन्तर्गत संचार र बजार, इन्जिनियरिङ, वित्त, अर्थशास्त्र, मानव संशाधन, डिजिटल डाटा र टेक्नोलोजी, आन्तरिक लेखापरिक्षण, कानुन, तथ्यांक सेवालगायत व्यावसायिक र विशेषज्ञ सेवा छन् ।

संसारको नौलो विषय, बेलायतको निजामती सेवामा पोलिसी डेलिभरी सेवा समूह पनि छ, जसले सरकारले निर्माण गरेका नीतिहरूलाई आम नागरिक तथा सरोकारवाला निकायहरूमा संचार गर्ने र त्यसको प्रभावकारिता अध्ययन गर्छ ।

अमेरीकी निजामती सेवा बेलायतको भन्दा बेग्लै खालको छ । यहाँको सेवालाई कार्यकारी र सिनियर कार्यकारी समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ भने सिनियर कार्यकारी समूहका कर्मचारीहरू सबैको पे स्केल न्यूनतम र अधिकतम स्केल निर्धारण गरी कार्यसम्पादनमा आधारित तलव प्रणाली कायम गरिएको छ । अमेरिकाको निजामती सेवामा कार्यकारी समूहअन्तर्गत क्लेरिकल, प्राविधिक, प्रशासन र व्यावसायिक गरी चार सेवामा विभाजन गरिएको छ । क्लेरिकल सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीको जागिरलाई ब्लु कलर्स जब भनिन्छ । यसअन्तर्गत कामदार मजदुर र अन्य कार्यालय सहायकहरू पर्छन् । प्राविधिक सेवा अन्तर्गतका पदहरूमा विषय विज्ञता हासिल गरेका र सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातक तह गरेका प्राविधिकहरू हुनुपर्छ । त्यस्तै प्रशासन सेवामा स्नातकोत्तर र व्यावसायिक पदहरूमा कुनै तोकिएको वियषमा स्नात्तक तह पास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यकारी सेवाअन्तर्गत जि.एस. १ देखि १५ लेबलसम्म कायम गरिएको छ । अर्को समूह सिनियर कार्यकारीलाई अमेरीकामा फल्याग अफिसर पनि भनिन्छ । सिनियर कार्यकारी समूहको छुट्टै सील (लोगो) र झन्डा हुन्छ । यसको अवधारणा राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरको पालामा निजामती सेवा सुधार ऐन १९७८ आएदेखि सुरुवात भएको थियो । सिनियर कार्यकारी समूहका कर्मचारीहरूको तलव कार्यसम्पादनमा आधारित रहेको छ । यस अन्तर्गतका पदहरू जि.एस.१५ भन्दामाथि तहका पदहरू छन् । यीमध्ये १० प्रतिशत पदहरूमा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छन् । यसलाई अमेरिकी निजामती सेवाको नेतृत्व तहका पद पनि भनिन्छ । जसअन्तर्गत संघीय अनुसन्धान ब्यूरो, केन्द्रीय रक्षा ब्युरो, राष्ट्रिय सुरक्षा ब्युरो, संघीय उड्डयन प्रशासन, सरकारी उत्तरदायित्व कार्यालय र परराष्ट्र सेवाहरू छन् ।

क्यानडाको निजामतीमा पनि धेरै सेवा छैनन् । क्यानडामा नेपालमा जस्तै सिभिल सर्भिस भनिँदैन पब्लिक सर्भिस भनेर निजामती सेवालाई चिनिन्छ, जसको स्थापना क्यानडामा १९६७ देखि भएको हो । क्यानडाको निजामती प्रशासनको उच्च पद क्लर्क आफ प्रिभी काउन्सिल भनेर भनिन्छ, जो क्यानडा मन्त्रिपरिषद् सचिव समेत रहन्छ । र, मुख्य कार्य प्रशासनिक विषयहरूमा क्यानडियन प्रधानमन्त्रीलाई सरसल्लाह दिनु हो । प्रिभी काउन्सिलमा क्लर्क मातहत हाल ३५२ विभिन्न तहका निजामती कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । अमेरिकाको निजामती सेवाको विशेषता मिल्ने क्यानडाको निजामती सेवाअन्तर्गत संचालन, प्रशासन सहयोग, प्राविधिक, परराष्ट्र, कार्यकारी, वैज्ञानिक र व्यावसायिक सेवा रहेका छन् । क्यानडामा निजामती कर्मचारीहरू क्यानडियन सार्वजनिक सेवा आधुनिकीकरण ऐनबमोजिम नियुक्त हुन्छन् । बेलायतको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र विभिन्न थिंक ट्यांक सम्मिलित टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय निजामती सेवा प्रभावकारिता अध्ययन सूचकका आधारमा विश्वका ३१ देशमा गरिएको अध्ययन अनुसार क्यानडाको निजामती सेवालाई विश्वको उत्कृष्ट सेवा पनि भनिएको छ । कर प्रशासनमा व्यवस्थापकीय प्रभावकारिताको दृष्ट्रिकोणले इस्टोनिया देश अगाडि छ । क्यानेडियन निजामती सेवा पूर्णतः महिला, पिछडिएका वर्ग र विभिन्न धार्मिक समूहका व्यक्तिहरू सम्मिलित समावेशी चरित्रको छ । क्यानडामा १३ हजार मात्रै संघीय अर्थशास्त्रीहरू कार्यरत छन् । यहाँको निजामती सेवाका पदहरू नीति विज्ञ, अर्थशास्त्री, अनुसन्धान सहायक, भाषा विज्ञ, तथ्यांकशास्त्री, भाषा सम्पादक जस्ता साझा पदीय भन्दा कार्यसँग सम्बन्धित पदहरू सिर्जना गरिएका छन् ।

यसरी विश्वका अन्य देशका निजामती सेवाका अभ्यासलाई हेर्दा नेपालको निजामती सेवा काम अनुसारको पदभन्दा पनि पद अनुसारको काम तय गरिने प्रकृतिको छ । सेवाभन्दा समूह बढी भएकै कारण वृत्ति सरुवा, बढुवा शृंखला अव्यवस्थित छन् । अन्य देशमा एकबाट अर्को मन्त्रालयमा सरुवा हुँदैन र पदहरू अधिकांश प्रशासन समूहका हुँदैनन् । विज्ञ र व्यावसायिक समूह प्रकृतिका पदहरू रहने हुँदा परराष्ट्र सेवा जस्तै विषय विज्ञ पदहरू अधिकांश हुन्छन् । प्रशासन सेवाकै भएता पनि संगठनको कार्यप्रकृति अनुसारका पदहरू सिर्जना गरिएका हुन्छन् । नेपालको निजामती सेवामा करियर पथको सुनिश्चित नहुनुमा कार्यकारी पदहरूमा तहको शृंखला कम हुनु र सेवाप्रवाह संचालन पदहरूमा तह बढी हुनु पनि एक हो । नेपालको निजामती सेवाको आधार घ्याम्पे हाँडीजस्तो छ । सहसचिव र सचिव पदहरू न्यून हुनु र त्यसको तुलनामा राजपत्र अनंकित पदहरू धेरै सिर्जना गरिएका छन् । संगठन निर्माणका सामान्य सिद्वान्तलाई आधार मान्ने नै हो भने एक सचिव बरावर चार सहसचिव, एक सहसचिव बरावर चार उपसचिव र एक उपसचिव बरावर चार शाखा अधिकृत र एक शाखा अधिकृत बरावर चार ना.सु. (१ः४ अनुपात) हुँदा नै उत्तम मानिन्छ । तर, नेपालको निजामती सेवाको पद तह निकै कम रहँदा बढुवामा निकै ढिलो पालो आउने हुन्छ । साधारणतया एक ना.सु. वा सो सरहको पदमा प्रवेश गर्यो भने फायल बढुवालाई नै आधार मान्ने नै हो भने पनि सहसचिवमा बढुवा हुँदासम्म ३५ वर्ष त न्यूनतम लाग्ने हुन्छ । बढुवा अनुमानयोग्य नहुनु पनि निजामती सेवामा कर्मचारीको मनोवल कम हुनु हो । सामान्यता अहिले कर्मचारीहरू लोक सेवाबाट लिइने खुला तथा आन्तरिक परीक्षाको माध्यमबाट वृत्ति विकासका शृंखला सुनिश्चित गरेका छन् । अर्को कर्मचारीलाई सेवा अनुसार समयसमयमा रिफ्रेसर तालिम नदिने, अध्ययन वृत्ति अवसर पनि नदिने अनि वृत्ति विकासका ढोका झ्यालहरू बन्द गरिदिने हो भने कर्मचारीको क्षमतालाई ह्रास गर्दैं लैजानु हो । त्यसै पनि नेपालको कर्मचारीतन्त्र सक्षम छैन भन्ने आरोपहरू पनि सधै लाग्ने गर्छन् ।

संघीयता भनेको नै राज्यको शासकीय प्रणाली, अर्थप्रणाली र प्रशासकीय प्रणालीको पुनर्संरचना गर्नु हो, रूपान्तरण गर्नु हो । राजनीतिक प्रणालीअन्तर्गत रहेको शासिकय प्रणाली (संविधान कानुन शासकीय स्वरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) र अर्थप्रणाली (कर, वित्त, प्राकृतिक स्रोतसाधन बाँडफाँड)को पुनर्संरचना व्यवस्थापन लगभग भइसक्यो र अब बाँकी प्रशासकीय प्रणालीको पुनर्संरचना नै हो र हुँदैछ । जसअन्तर्गत संघीय निजामती सेवा ऐन र समायोजन ऐनको माध्यमबाट कर्मचारीको पुनर्संरचना हुँदैछ । तर, अहिलेको निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा हेर्दा निजामती प्रशासनको पुनर्संरचना भन्दा पनि पुरानो ऐनकै कपी एण्ड पेस्ट गरेको पुरानै संरचना अनुसारको व्यवस्थापन हो भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । अहिले व्यवस्थापिका संसदमा लिन थालेको संघीय निजामती सेवा ऐनको बाहिर छापामा आएका व्यवस्था हेर्दा धेरै गोलमोटोल गरेको आरोप लागेको पनि छ । सहसचिव र उपसचिवमा खुला प्रतिष्पर्धा हटाइएको, विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा क्लस्टरिङ हटाइएको, शाखा अधिकृतभन्दा मुनिको पदसम्म मात्र ट्रेड युनियन अधिकार राखिएको, वृत्ति विकासका अवसरहरू अझ खुम्चाइएको, प्रशासन सेवामा आर्थिक योजना तथा तथ्यांक, विविध र शिक्षा सेवा मिसाउन खोजिएको जस्ता आरोपहरू लगाई कर्मचारीहरू विरोधमै उत्रिएका छन् ।

देश संघीयतामा जाने यस सुनौलो अवसरमा निजामती प्रशासनको नवीन तरिकाले पुनर्संरचना गर्ने अवसर पनि प्राप्त भएको थियो र छ । समायोजनको नाममा एक वर्षसम्म अन्योल रह्यो कसरी समायोजन गर्ने मोडालिटी मात्र बाहिर आए । तर, पनि अहिलेसम्म समायोजन भएको छैन । यी सबै कारण संघ र प्रदेशस्तरमा कानुनहरू हालसम्म पनि निर्माण नभएको कारणले हो । प्रशासनिक संक्रमणकाललाई वर्तमान समयमा हामीले अवसरका रूपमा पनि लिनुपर्छ । संघीयतामा हामीले खोजेको पुरानै व्यवस्थाको निरन्तरता पनि होइन होला । फेरि कर्मचारीको यसप्रकारको हाँड, छाला, मासु र जोर्नी रहेको संरचनाले काम गर्न सकेन, सधैं विकासको बाधक बन्यो भन्ने आरोपलाई चिर्न नयाँ शिराबाट निजामती सेवाको संरचनालाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्थ्यो। तर, हामी पुरानै व्यवस्थामा रमाउन थाल्यौं र रमाइरहेका छौं । जनता विकासका भोका छन्, उनीहरूको अपेक्षा धेरै भएर नै सरकार सधै आलोचित हुने गर्छ । जनता राजनीति र प्रशासनप्रति निराश छन् । परम्परागत संरचनाबाट प्रभावकारी कार्यसम्पादन हुन्छ भन्नेमा आम नागरिकमा खासै विश्वासै रहेको छैन । यस प्रकारको अवस्थालाई चिर्न हामीलाई ठूलो अवसर प्राप्त भएकै हो । तर, हामी चुक्न थालेका छौं । कर्मचारीतन्त्र एकातिर निराश छ, राजनीतिले सधैं तीव्र आलोचना गर्ने गाईजात्रे पात्र बन्न पुग्यो र सुशासन कायम गर्न सकेन, अनि भ्रष्टाचार बढ्यो । यति मात्र होइन, राजनीतिज्ञले बनाएका नीति तथा कानुनहरूलाई प्रभावकारी तवरले जनतासामु डेलिभर गर्न सकेन । नेपालको निजामती प्रशासन कुहिएको र गन्हाउन थालेको आलुजस्तै भएको छ । तल्ला तहका कर्मचारीहरू सधैं युनियनका नाममा राजनीति गर्दै र मालदार अड्डामा सरुवा जमाउँदै दौड्नमा व्यस्त, बिचका व्यवस्थापकहरूमाथी पनि सम्बन्ध नबिगार्ने तल पनि ठिक्क हुने सेवा प्रवाहमा ध्यान भन्दा सुत्न र विदेशमा अध्ययन र भिजिटमा व्यस्त र माथिल्लो स्तरका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी राजनीतिको चाकरी गर्दै र नीतिगत भ्रष्टाचारमा रमाउँदै ठिक्क रहेको वर्तमान निजामती सेवाबाट जनताले निराशा बाहेक के नयाँ अपेक्षा गर्न सक्लान् ? यो सोचनीय विषय छ ।

हामीले आफ्नो लागि सधैं सोच्यौ र आफू अनुकूल कानुनी व्यवस्था फाइदाका लागि धेरै गर्यौ । यो इतिहासले पनि देखाएको छ । निजामती सेवा ऐन चार पटकसम्म संशोधन गर्यौ अनि नियमावलीे १४ पटकसम्म तर व्यक्तिगत लाभ र निश्चित स्वार्थ समूहको फाइदाका लागि । अब देश तथा समग्र जनतालाई हेरेर कानुन निर्माण गरौं, अधययन अनुसन्धानबाट फ्याक्ट र साइन्टिफिक बेसमा कानुनहरू निर्माण गरौं, व्यक्ति, समूह वा झुन्डलाई हेरेर होइन ।

यसरी हेर्दा हालको संघीय निजामती सेवा ऐनलाई फरक तवरवाट ल्याइनु आवश्यक छ । नेपालको निजामती सेवा विज्ञतामा आधारित नभएर प्रशासनिक पदीय बाहुल्यता र सामान्यीकरणमा आधारित रहेको हुँदा यसलाई पूर्ण विशिष्टिकृत भन्दा पनि समूहहरू धेरै नबनाई सेवाहरूको बाहुल्यता रहने गरी नयाँ शिराबाट निर्माण गर्न सकिन्छ । खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई हटाइनु हुँदैन । निजामती सेवा कुनै एउटा वर्गको बाहुल्यता रहनु पनि हुँदैन । प्रतिष्पर्धात्मक सेवा निर्माण गर्न सबै लिंग, उमेर, जात, भूगोल र समूहको विविधता सहितको साझा संगठनको चरित्र निर्माण गर्नु जरुरी छ । निजामती सेवामा अर्को समस्या भनेको वृत्ति विकासका पथ स्पष्ट नहुनु पनि हो । शाखा अधिकृतमा प्रवेश गरेपछि कुन तहबाट निवृत हुन्छु भन्ने पहिले नै यकिन गर्न सकेमा कर्मचारीले उत्प्रेरित भइ काम गर्न सक्थ्यो । प्रशासन सुधारका प्रतिवेदनका चाङ छन् । तर, त्यसको कार्यान्वयन पक्षलाई हामीले कहिले पनि ध्यान दिन सकेनौ ।

छिमेकी देश भारतमै निजामती सेवाको बढुवा वृत्ति विकास शृंखलालाई नै हेरौं । भारतमा ब्याच प्रमोसन प्रणाली रहेको छ । जसअन्तर्गत आइ.ए.एसर आइ.पि.एसर आइ.एफ.एस अफिसरको ब्याच प्रमोसनको वृत्ति शृंखला निम्नानुसारको छ ।
स्टेप १
पहिलो दुई बर्षमा फाउन्डेसन कोर्स सहितको इन्डक्सन ट्रेनिङ हुन्छ ।
स्टेप २
– डिस्ट्रिक लेबल तालिम पाउँछ ।
– तालिम १०२ हप्ताको हुन्छ ।
– पाँच वर्ष सेवावधि पुगेपछि सबैले अनिवार्य लिनुपर्छ ।
– यो तालिम लिएपछि बरिष्ठ तहमा स्वतः बढुवा हुन्छ ।
स्टेप ३
– सेवाको ७ देखि ९ वर्षको बीचमा आठ हप्ते तालिम दिइन्छ ।
– १० वर्ष पुगेपछि प्रशासकीय तह जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ ग्रेडमा पदोन्नति हुन्छ ।
स्टेप ४
– सेवाको १४ वर्ष पुगेपछि सेलेक्सन ग्रेडस्तरको तालिम दिइन्छ ।
– १५ वर्ष पुगेपछि सिनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ ग्रेडमा पदोन्नति हुन्छ ।
– पब्लिक मेनेजमेन्ट कोर्सको तालिम अवधि ५२ हप्ताको हुन्छ ।
स्टेप ५
– सेवावधि १७ देखि १९ वर्षबीचमा हाई लेवल मेनेजमेन्ट र लिडरसिप डिभलपमेन्ट तालिम दिइन्छ ।
– २० औं वर्षमा पुगेपछि सहसचिव हुन्छ ।
स्टेप ६
– सेवावधि २० देखि २७ वर्षको अवधिमा जुन मन्त्रालयमा पदस्थापना भएको छ, सोही मन्त्रालयबाट ५२ हप्ताको टुक्रे तालिमहरू दिइन्छ ।
– यसबेलासम्म परिपक्वता हासिल गरिसकेको मानिन्छ ।
स्टेप ७
– सेवावधि २९ देखि ३० वर्षको बीचमा एडिसनल सेक्रेटरीको पदोन्नतिको तालिम दिइन्छ ।
– यस अवधिमा मन्त्रालयमा उमेर वर्षको कारणले सेवानिवृत्त हुनेको संख्या धेरै हुने हुँदा पद रिक्त हुँदै जान्छ ।
– सचिव हुन योग्यता पुगेकाहरू निश्चित छनोटका आधारमा सचिव पदमा पुग्छन् । नहुनेहरू यही पदबाट रिटायर्ड हुन्छन । र, सचिवमध्येबाट क्याविनेट सेक्रेटरी छानिन्छ ।
– जम्मा सेवावधि ३५ वर्ष परिकल्पना गरिएको छ ।
– सेवा अवकाशपछि पनि कर्मचारीलाई एक हप्ताको अनिवार्य सेवा अवकाशपछिको व्यवहार लाइफ सम्बन्धी तालिम दिइन्छ ।
– बंगलादेशमा पनि यही मोडेल लागू गरिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा धेरै समस्या छन् । सेवाभन्दा समूहहरू धेरै भएका कारण वृत्ति पथ स्पष्ट छैन । प्रशासनिक र प्राविधिक गरी १० वटा सेवाहरू रहेका छन् । सेवा प्रवेश गरेको व्यक्ति मुख्य सचिवमा पुग्ने लक्ष्य भएता पनि परीक्षा प्रणालीमा अनुत्तीर्ण हुनेहरू अधिकांश तल्लो पदबाट रिटायर्ड हुन्छन् । १०० पूर्णांकमा ९९.५ नम्बर ल्याएका १८ जना शाखा अधिकृतहरू बढुवा नभएका इतिहास पनि छन् । वृत्ति विकास, तलव सुविधा लगायतका विषय ज्यादै मनोवल खस्किने तहको भएकाले अधिकांश निजामती कर्मचारीहरूमा निराशा छ ।

अब नेपालको निजामती सेवालाई नवीन तरिकाले व्याख्या गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । हालको प्रस्तावित निजामती सेवा ऐन निजामती सेवालाई अस्तव्यस्त बनाउने साधन बन्नुहुँदैन । यै संरचना, पद र व्यवस्था हुने हो भने र प्रतिष्पर्धा प्रणालीका ढोका झ्याल सबै बन्द गरिदिने हो भने हाल ४० बर्ष पुगेको एक हजार नम्बरमा सिरियलमा परेको कर्मचारीको बढुवा पालो १५ र १६ वर्षमा आउँदा कुन मोटिभले काम गर्छ, सोचनीय विषय हुनु जरुरी छ । त्यसमा प्रशासन सेवामा शिक्षा, विविध लगायतका अन्य हालका सेवाका कर्मचारी समूह बनाई मिसाउँदा पनि सहसचिवको जाने ढोका एउटै भएको कारण बढुवाको मुखमा रहेका र अन्य कर्मचारीहरूलाई समेत प्रष्ट असर गर्छ । कुनै पनि व्यवस्था ल्याउँदा वा हटाउँदा कति कर्मचारीलाई के असर गर्छ के समस्या आउन सक्छ भनी पहिले आँकलन नै नगरी ल्याइने यस प्रकारका व्यवस्थाले अस्तव्यस्तता पक्कै सिर्जना गर्छ नैं ।

अहिले मुल विषय भनेको व्यवस्थामा कसैलाई फाइदा वा घाटा हुने गरी शक्ति र अधिकारको आधारमा थपघट गर्नु भन्दा निजामती सेवाको पुनर्संरचना नै छलफलको विषय हुनुपर्थ्यो र हो पनि । निजामती सेवालाई प्रशासन, कार्यकारी, प्राविधिक, विज्ञ र प्रविधि समूहमा वर्गीकरण गरी कम्तीमा पनि प्रशासन, लेखा, सञ्चार, कानुन, नीति अध्ययन, इन्जिनियरिङ सिभिल, इन्जिनियरिङ, वन, कृषिलगायत अन्य ३० सेवा बनाई ब्याच प्रमोशन प्रणालीमा लैजानु आवश्यक छ । पदहरू सचिवभन्दा मुनि अतिरिक्त सचिव र सहसचिव अनि उपसचिव र सहायक सचिव अनि शाखा अधिकृत बनाउँदा हुन्छ । एक पदमा काम गरेको बढीमा ६ वर्षभित्र पदोन्नति हुने स्पष्ट अनुमानयोग्य सेवा बनाउनुपर्छ । वृत्ति विकास कर्मचारीको लागि मात्र होइन, संगठनको चासोको विषय पनि हो । उपयुक्त वृति विकास प्रणाली भएमा मात्र कर्मचारी निश्चित र सन्तुष्टी भई कामकाज गर्छन् । यसले कर्मचारीमा प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता बढाई संगठनलाई जीवन्त र गतिशील पार्न ठूलो मद्दत गर्छ । वृत्ति विकासको उपयुक्त पथ नभएको संगठन बोझिलो र समस्याग्रस्त हुन्छ । निजामती सेवा त्यस्तो बनाइनुहुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस