काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले फौजदारी संहितामा रहेका विचार तथा अभिव्यक्ति एवं संगठित स्वतन्त्रतालाई प्रभावित पार्न सक्ने प्रावधानमा संशोधन र सुधारको आवश्यकता रहेको ठहर गरेको छ ।

काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुलुकी ऐनको परिमार्जित संहिताबारे पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरिएको हो । कार्यक्रममा पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले चिकित्सकको पेशागत मर्यादा एवं राज्यको प्रहरी प्रशासनलाई अपराध अनुसन्धानमा पर्न सक्ने असर र पेशा व्यवसायको स्वतन्त्रतालाई प्रभावित गर्ने उक्त संहिताको प्रावधानका सम्बन्धमा पनि पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

उनले सरोकार भएका पक्षसँगको संवादमार्फत उक्त संहितामा संशोधन र सुधार गर्दै जानुपर्छ भन्ने काङ्ग्रेसको धारणा रहेको जानकारी दिए । यही भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी संहिता ऐन नेपालको आधुनिक राज्य व्यवस्थाका लागि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज भएको उनको भनाइ थियो । प्रवक्ता शर्माले भने, “पौने दुई सय वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनलाई बदलिएको समाज अनुकूल परिमार्जन गर्न काङ्ग्रेसले गरेको नेतृत्व हाम्रा लागि गौरवपूर्ण छ तर अभ्यासमा आउनुपूर्व नै अनुभूत भइसकेका केही कमजोर प्रावधानलाई आवश्यक संशोधन गरेर मात्रै अघि बढ्ने सम्बन्धमा गम्भीर त्रुटि भएको हाम्रो ठहर छ ।”

काङ्ग्रेसले बजार मूल्य र स्थानीय तहमा वृद्धि गरिएको करले नागरिकलाई झनै ढाड सेक्ने अवस्था बनेको जनाउँदै ‘जिम्मेवार नागरिकले कर तिर्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक कुरा गरिरहँदा त्यो कर न्यायोचित हुनुपर्छ भन्ने व्यावहारिक पक्ष बिर्सन नमिल्ने’ बताएको छ । काङ्ग्रेसले यसबारेमा तत्कालै उचित समाधानको पहल गर्न सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

काङ्ग्रेसले पार्टीका तर्फबाट विजयी देशभरिका नगरप्रमुख र उपप्रमुखसँग केन्द्रीय कार्यालयमा यही भदौ ११ गते ‘प्रशिक्षणात्मक अन्तक्र्रिया’ गर्ने भएको छ । फरक प्रसङ्गमा प्रवक्ता शर्माले वर्तमान सरकार गठन भएको छ महीना पूरा हुँदा पनि उल्लेख कार्य गर्न नसकेको भनी टिप्पणी गरे । रासस