काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले नयाँ मुलुकी संहिता कार्यान्वयन गराउन सबै न्यायिक निकायहरूलाई सात बुँदे परिपत्र गरेको छ ।

सर्वाेच्चले देशभरका उच्च अदालत, इजलास, अस्थायी इजलास, प्रशासकीय अदालत, न्यायाधीकरण, विशेष अदालत, श्रम अदालत, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र जिल्ला अदालतहरूलाई परिपत्र गरेको हो ।

सरकारले भदौ १ गते मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ लागू गरेको छ ।

उपरजिष्ट्रार नगेन्द्रकुमार कालाखेतीले हस्ताक्षर गरेको परिपत्रमा फिराद दर्ताको दायरी, तारेख किताव, तारेख पर्चा, चरपाईलगायतका देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ का अनुसूची फारामहरू, नियमावलीहरू र निर्देशिकाहरूमा उल्लेख भएका अनुसूची फारामहरू प्रयोगमा ल्याई कर्मचारीहरूलाई यसको प्रयोगको बारेमा अभ्यस्त गराउने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । यस्तै, विवाह दर्ता, संरक्षकत्व माथवरी, अपुताली इन्कारी, प्राकृतिक व्यक्तिको दामासाही, अधिकृत वारेशनामा प्रमाणित, धर्मपुत्र/धर्मपुत्री प्रमाणित लगायका कार्यहरू सुरु अदालतबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था भएबमोजिम फाँट खडा गरी जिम्मेवारी तोक्न, देवनी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १९८ बमोजिम अदालतले प्रत्येक हप्ता त्यस्तो हप्ताभित्र प्रमाणीकरण भएका फैसलाको विवरण अदालतको सूचना पाटीमा टाँस गरी आफ्नो वेभसाइटमा समेत राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था कानुनले गरेको हुँदा प्रत्येक अदालतको आफ्नै वेभसाइट निर्माण गर्नुपर्ने देखिँदा वेभसाइट निर्माणको लागि यस अदालतको सूचना प्रविधि महाशाखामा समन्वय गर्न, सर्वाेच्च अदालतले पठाएको विवरणबमोजिम मुद्दाको नामाकरण तथा कोडिङ गर्नलगायत निर्देशन दिएको छ ।

हेर्नुस् परिपत्र :