२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्माणमा ढिलाइ गर्ने कम्पनी कारवाहीमा

अ+ अ-

विराटनगर । सडक तथा पुल निर्माणमा ढिलाइ गर्ने देशभरका डेढ सयभन्दा बढी निर्माण कम्पनी कारबाहीमा परेका छन् ।

ती निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गरिनुका साथै आगामी भदौ १२ गतेसम्म काठमाडौं उपत्यका भित्रका सडक निर्माण सक्न अन्य निर्माण कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिइसकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले विराटनगरमा आज सञ्चारकर्मीहरुसंगको कुराकानीमा जानकारी दिए ।

सडक निर्माणका क्रममा ठेकेदार कम्पनीहरुले गर्ने ढिलाइ अब अन्त्य हुने बताउदैे उनले केही निर्माण कम्पनीलाई अन्तिम चेतावनी दिइएको र अन्तिम पटक समय उपलब्ध गराउँदा पनि निर्माण हुन नसके जरिवानासहित ठेक्का पनि रद्द गर्छौं भने ।

यातायात क्षेत्रको एकाधिकार अन्त्य गर्ने र ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्ने विषयमा गृहमन्त्रीसँग आफ्नो कुनै मनमुटाव नभएको प्रष्ट पार्दै मन्त्री महासेठले स्थानीय क्षेत्रमा निर्माण भइरहेका बाहेकका सडकलाई सुधार गरिने बताए । उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण सडक निर्माण कार्यमा केही ढिलाइ भएको प्रष्ट पारे ।

प्रदेश सरकारले दिएको सार्वजनिक बिदा संघीय सरकार अन्तर्गतका कार्यालयले नमानेको सन्दर्भमा मन्त्री महासेठले समन्वयको अभावमा त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको जानकारी दिँदै सार्वजनिक बिदा धेरै भई सबैतिरवाट विरोध भएकाले संघीय सरकारले बिदा कटौती गरेको बताए । यस विषयमा प्रदेश सरकारले एकरूपता ल्याउन संघीय सरकारसँग समन्वय गर्दा राम्रो हुने तर संघीय सरकारले प्रदेशलाई कमजोर पार्नेगरी कुनै पनि निर्णय नगरेको उनले बताए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस