रत्ननगर । भित्तो लिपेको माटो उप्केको छ, बारेको बाँसका भाटा कुहिएका छन् । सामान्य बाछिटा आउँदा पानी अगेनासम्म पुग्छ । जेनतेन ऋणपान गरी किनेर ल्याइएको त्रिपालले रिङ्गै बारिए पनि पानी रोक्न मुश्किल हुन्छ । त्यही पनि कुहिन थालेको छ । छानाबाट पानी चुहिन्छ । पानी पर्दा हिलाम्मे हुन्छ ।

यो चितवनको शक्तिखोरस्थित जुटपानी चौरको अस्थायी आश्रयस्थलमा बसेका भूकम्पपीडितको समस्या हो । भूकम्पपछि विकट साविक काउले गाविस–८ को गोछिवाङ असुरक्षित भयो भनी उनीहरुलाई यहाँ सारिएको थियो । स्थायी बसोवासको पर्खाइमा बसेको महीनौंँ बितिसक्यो । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले पुरानै गाउँ सुरक्षित छ भनेर उनीहरुलाई फर्कन भनेपछि भूकम्प प्रभावितहरू दङ्ग परेका छन् ।

“सरकारले कतै स्थायी बासस्थान बनाइदेला भन्या त, पुरानै ठाउँमा पो जा भन्छ, त्यही ठाउँ पहिले असुरक्षित भनेर हामीलाई यहाँ किन ल्यायो, फेरि त्यही ठाउँ सुरक्षित भनेर किन जा भन्छ ?” भूकम्पपीडित बलबहादुर विक प्रश्न गर्छन् ।

वि.सं. २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी मानबहादुर विकको पहलमा स्थानीय प्रशासनले सबैभन्दा पहिले गोछिवाङ गाउँका २४ घरधुरीलाई शक्तिखोरस्थित जुटपानी (हाल कालिका नपा ८)मा सारेको थियो ।

उक्त गाउँका सबै घर भूकम्पले क्षति पु¥याएको थियो । घरले थिचेर वृद्धा सुवर्णमाया विकको ज्यान नै गएको थियो । पहाड चिरिएको र गाउँ पछाडिको पञ्चचुलीबाट पहिरो खस्न थालेकाले बस्ती जोखिममा रहेको भन्दै तत्कालीन समयमा विपद् व्यवस्थापन समितिले बस्ती सारेको थियो ।

“भूकम्पले गाउँका बारीका पाटामा धाँजा फाटेको र पहाडै चिरिएको थियो”, भूकम्पपीडित प्रेमबहादुर विक भन्नुहुन्छ, “सरकारले आफैंले छानबीन गरेको काम फेरि अहिले आफैंँ फेल खाने गरी कसरी निर्णय भयो !”, विक आश्चर्य प्रकट गर्छन् ।

कुनै पनि हालतमा पुरानो ठाउँमा नफर्कने ती २४ घर भूकम्पपीडितको अडान छ । कुनै ठाउँमा पक्की घर बनाएर सरकारले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राखेर उनीहरुले पटक पटक प्राििधकरणको भरतपुरस्थित कार्यालयमा गुनासो राख्न पुगे पनि समस्या समाधान भएको छैन ।

यसअघिको पुनःनिर्माण प्राधिकरण आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय चितवनका प्रमुख राजेन्द्र कार्की इञ्जिनीयरहरुले गोछिवाङलाई सुरक्षित बस्ती भनेर सिफारिश गरेको बताउनुहुन्छ । पुनःपरीक्षण गर्ने भनेर प्रस्ताव गर्दा उनीहरुले बस्तीमा फर्कर्ने निर्णय चाहिँ आफूहरुले नमान्ने बताएको अनुभव कार्की सुनाउनुहुन्छ । यसअघि सरकारले घर निर्माणका लागि दिइने रु तीन लाख अनुदान कार्यक्रमको हकदार भने उनीहरु बनेका छन् ।

पहिलो किस्तावापतको रु ५० हजार धेरै भूकम्पपीडितले लिएका छन् । दोस्रो किस्ता लिनका लागि घरको जग बनाउनुपर्छ । अहिले कुनै काम नभएकाले उनीहरुले अरु किस्ता पाउनसकेका छैनन् ।
“तीन लाखको हकदार चाहिंँ बनिहाल्नुस् भनेर भनेपछि हामीले पहिलो किस्ता लिएका हौंँ, नत्र लिने थिएनौँ ”, बलबहादुर विक थप्नुहुन्छ, “कि घर चाहियो नत्र हामी यो ठाम छाड्दैनौंँ, मरिगए काउले जाँदैनौँ ।” स्थानीय तेजप्रसाद विक त्यस बेला चिरिएको जग्गा अहिले सबै बाढीले पुरेको जिकिर गर्नुहुन्छ । त्यस बेलाको घटना हेर्नेलाई मात्रै पीडा थाहा हुने उनको तर्क छ ।

बयासी वर्षीया श्रीमाया विक आँखै अगाडि घरले थिचेर सौता सुवर्णमायाको ज्यान गएको सम्झन्छन् । “अहिले त्यहीँ ठाउँ फर्केर जा भन्दा कसरी जानू ?” विक दुःख पोख्छन् । उनलाई अहिले गाउँलेले अब यहाँ सरकारले बस्न दिंँदैनन् अरे भनेर सुनाउँछन् । “त्यो सुन्दा आजभोलि रुनुप¥या छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ जाँदैनौंँ, कसैले हल्लाएर हामी हल्लिँदैनौँ ।”

अहिले जुटपानीका २४ घर अस्थायी आश्रयस्थलमा रहेका भूकम्पपीडितमध्ये केही आरन चलाएर जीविकोपार्जन गर्छन् भने केही वेल्डिङ र वायरिङको काम गर्छन् । केही ज्याला मजदूरी गरी जीवन गुजार्दै आएका छन् ।

चितवनमा १०२ भूकम्पपीडितलाई स्थानान्तरणको निर्णय भए पनि अहिलेसम्म ५२ घर मात्रैको स्थानान्तरण प्रक्रियामा गएको छ । प्राधिकरण, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) कार्यालय चितवनका इञ्जिनीयर सुजन नेपाल सुरक्षित स्थान भनेर आएकाहरुले पुरानै ठाउँमा गएर घर बनाउनाको विकल्प नभएको बताउँछन् ।