संघीयता जनतालाई बोझ ! « प्रशासन
prasaLogo
२० श्रावण २०७५, आईतवार

संघीयता जनतालाई बोझ !


प्रकाशित मिति : 5 August, 2018 7:00 am

संघीयता

लामो अन्योलपछि २०७२ असोज ३ गते दोस्रो संविधानसभाबाट ‘नेपालको संविधान’ जारी भयो । संविधान जारी भएपछि संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम, तोकिएको मितिभित्रै निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहका सरकारहरू क्रियाशील भए । जनतासँग सबैभन्दा निकट रहने स्थानीय तहहरू क्रियाशील भएको त एक वर्ष नै नाघिसक्यो, प्रदेश र संघीय सरकारको गठन भएको पनि छ महिना भएको छ । तर, न आम सर्वसाधारणले आफ्नो नजिकका सरकारबाट पाउनु पर्ने सेवा सुविधा सहज ढंगमा पाउन सकिरहेका छैनन् भने अर्कोतिर तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव देखिएको छ । यसले विभिन्न कामकाजमा बाधा पुगिरहेको छ । यसैगरी स्थानीय र प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले आफ्ना अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको महसुस गर्न थालेका छन् ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले आफूहरूलाई शाखा ठानिएको र आफ्ना अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भइरहेको गुनासो गरिरहेका छन् ।

स्थानीय सरकारले समायोजन गरेका र नयाँ व्यवस्था गरिएका करका दर र सेवा प्राप्त गरेवापत लागू गरिएका शुल्कहरूप्रति एकातिर आम नागरिकको गुनासो बढ्दो छ भने अर्कोतिर उद्योगी व्यवसायीको समेत असन्तुष्टि छ ।

संघीय सरकारले आफ्नो कार्य क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरकोे भन्दै प्रदेश २ सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्रको आवदेन खुलाउन अस्वीकार ग¥यो । यातायात व्यवस्था विभागले गत आइतबारदेखि देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सवारी चालक प्रमाणपत्रका लागि आवेदन खुला गरेको थियो । अन्य प्रदेशले सोहीबमोजिम आवदेन खुला गरे । तर, प्रदेश २ मा भने आवेदन खुलेन । संविधानतः यातायात कार्यालयहरू प्रदेश सरकार मातहत आइसकेकाले प्रदेश सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई आफ्नै ढंगले सेवा पु¥याउने गरी आवश्यक काम गरिरहेको प्रदेश २ सरकारले जनाएको छ । केन्द्र सरकार वा कुनै विभागले दिएका निर्देशन प्रदेशलाई मान्य नहुने पनि प्रदेश सरकारले स्पष्ट गरेको छ । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आफ्ना नागरिकको सेवा सुविधाका लागि आफै काम गर्न सक्षम रहेको भन्दै प्रदेश २ सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीले आवश्यक तयारी पूरा गरी लाइसेन्सको आवेदन खुला गर्ने बताएका हुन् ।

स्थानीय तहको हकमा एकातिर हालसम्म कर्मचारीको समुचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर आफ्नो स्रोत जुटाउने क्रममा करका दरहरू हेरफेर गर्ने र शुल्क, महसुलहरू तोक्ने काम भएपछि आम सर्वसाधारणले त्यसप्रति गुनासो गर्न थालेका छन् । यसैगरी उद्योगी व्यवसायीले समेत आफूहरूलाई भइरहेका नयाँ व्यवस्थाविरुद्ध उभ्याएका छन् ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाले समायोजन गरेको करको दरप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै त्यहाँका व्यावसायीले विरोध प्रदर्शन गरे । उद्योग वाणिज्य संघले करको दरमा पुनरावलोकन नगरिएमा अझ सशक्त आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दियो । अन्यत्र पनि यस्तो असन्तुष्टि छ । गाउँपालिकाहरूले पनि सिफारिश शुल्क र दस्तुर बढाएको स्थानीयले गुनासो गरिरहेका छन् ।

संघीयता महँगो प्रणाली हो भन्ने बुझिएकै थियो । अझ हाम्रा जनप्रतिनिधिसमेत कर्मचारी सरहका भई तलव र भत्तालगायतका सुविधा लिने व्यवस्था भए पनि त्यसले आम्दानीका स्रोतहरूको पहिचान गर्नु अनिवार्य भयो । यसैको परिणाम आमसर्वसाधारण प्रभावित हुन पुगे । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ नारा लगाइए पनि विकास निर्माणका काम अगाडि नबढ्नु तर कर तथा विभिन्न नाममा असुल गरिने शुल्कका दरहरू अस्वाभाविक रूपमा बढी लागू भइसक्नुले आम सर्वसाधारणका लागि नजिकिएको सिंहदरबार बोझ सावित भएको छ ।

केन्द्रले यसपटक निश्चित आय वर्गलाई समेत मार पर्ने गरी करका दर हेरफेर गर्यो । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले पनि स्थानीय जनताको विकासका अपेक्षा पूरा गर्न स्रोत जुटाउनुपरेको र त्यसका लागि करका दरहरू समायोजन गर्नुपरेको स्पष्टीकरण दिँदै आएका छन् । तर, कतिपय नयाँ करहरू लगाइएको छ भने कतिपय करका दरहरूमा अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि गरिएको छ ।

संघीय सरकारप्रति प्रदेश र स्थानीय सरकारको आफ्नै गुनासो छ । एकातिर आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापनमा ढिलाई गर्नु र अर्कोतिर आफ्ना अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै निर्देशन पालन गर्ने निकायको रूपमा उपयोग गर्न खोज्नुले संघप्रति उनीहरूको असन्तुष्टि देखिएको छ । स्थानीय तहहरूले आफ्ना अधिकार खोज्नुपर्छ । प्रदेशहरूले पनि आफूलाई सक्षम र अधिकार प्रयोग गर्दै प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि आफै अग्रसरता लिनुपर्छ । तर, ती सबै काम र गतिविधि संविधानको मर्म र भावनाविपरित भने जानुहुँदैन ।

संविधानको प्रस्तावनामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गरिएको उल्लेख छ । आफ्ना प्रतिनिधिसँग जनताका अवश्य धेरै अपेक्षा छन् । सुशासन, सहज जीवनयापन तथा विकासका अपेक्षाहरू पनि होलान् ।

त्यसको लागि आर्थिक स्रोत आवश्यक हुन्छ । त्यसको व्यवस्थापनका लागि पनि केही करहरूमा समायोजन गरिएको दाबी सम्बन्धित पक्षहरूको छ । तर, त्यस्तो समायोजन अस्वाभाविक भएको महसुस स्थानीयले गरेका छन् भने यस्तो व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि अहिले तीन तहका सरकार सञ्चालनमा छन् । तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि राजनीतिक अस्थिरता समाप्त तथा सबै किसिमका अन्योलको अन्त्य भएको र अब आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख भएको दाबी गरिँदैछ । तर, केन्द्र र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूबीच समन्वय अभावमा विभिन्न समस्या उत्पन्न भएका छन् । यस्ता समस्याको शीघ्र समाधान गरी तीनै तहका सरकारले स्वतन्त्ररूपमा आ–आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्न पाउने जनतालाई मुलुक विकास र समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख भएको अनुभूति गराउने प्रयास हुनु आवश्यक छ । के संघीयता कर बढाउने, जनतालाई बोझ थप्ने व्यवस्था मात्रै हो त ? प्रश्न उठेको छ । यस सन्दर्भमा हाल उठेका गुनासाको संघीय सरकारबाट उपयुक्त सम्बोधन हुनुपर्छ वा वैकल्पिक व्यवस्था गरेर पनि तत्काल कसैलाई कुनै किसिमको बोझ नपर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अन्यथा संघीयताप्रति आम सर्वसाधारणको धारणा नकारात्मक बन्नेछ । र, संघीय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस