२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक नियम कानुन भित्र बस्नुपर्छ : प्रम ओली

अ+ अ-

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक नियम कानुन भित्र बस्नु पर्ने बताएका छन् ।

महालेखा परीक्षकको २०७४/०७५ लेखा परीक्षण सम्बन्धी आज सिंहरदबारमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताएका हुन् ।

राजनीतिले देशलाई बाटो देखाएकोले राजनीतिक व्यक्तित्वहरुले यस बिषयमा गम्भिर हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । कार्यलयहरुमा बेरुजु बढ्नु मुलुकको सुशासनका लागि राम्रो संकेत नभएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् । ‘के कारणले बेरुजु भएको हो ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ‘जानाजान बेरुजु गर्नु भनेको भ्रटाचार हो त्यसमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्दछ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने राज्यका कुनै पनि निकायले उन्मुक्ति नपाउने बताएका छन् । बढ्दो बेरुजुले अन्तराष्ट्रिय जगतमा पनि नेपालको शाख गिराउने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । ‘नेपाली भ्रष्टचार गर्ने र ठगठाग गर्ने जाती होइन’प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘तर हामीमा मौलाएको महत्वकांक्षा र गलत संस्कारले नेपालीलाई भ्रष्टाचारतिर तान्यो । यो क्रमलाई अब यही बिराम लगाउनु पर्दछ ।’

बैठकमा महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्माले आर्थिक बर्ष २०७४/०७५मा ४८ अर्ब रुपैंया बेरुजु देखिएको जानकारी दिए । बैठकमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार बिष्णु रिमाल र मन्त्रालयका सचिबहरुको उपस्थिती थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस