२९ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कार्यक्षेत्रमा मारिएका सैनिकको परिवारले ७ वर्षसम्म पूरा तलब पाउने

अ+ अ-

काठमाडौं । कार्य क्षेत्रमा खटिँदा मारिने सैनिकको परिवारले सात वर्षसम्म पूरा पारिश्रमिक पाउने भएका छन् ।

भद्रकालीस्थित सैनिक मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सैनिक परिवारलाई राहत दिन नियमावली संशोधन गरिएको जानकारी दिए । उनले पीडित सैनिक परिवारलाई सम्बोधन गर्न सरकार लागिपरेको बताए ।

गत असार २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नियमावली संशोधन गरेको हो ।  नियमावलीमा कार्य क्षेत्रमा खटिँदा मृत्यु भएका सैनिक जवानको एक तह स्वतः बढुवा गरिने व्यवस्था पनि छ ।

त्यसैगरी सैनिक जंगी कारवाही वा सेना परिचालन भएका बेला आकस्मिक दुर्घटनामा परी अशक्त भएका सैनिकलाई एक तह बढुवा गर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ । त्यस्तै, कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा कुनै सैनिक वेपत्ता, अशक्त वा घाइते र मृत्यु भएमा परिवारलाई निवृत्तिभरण र उपदान तथा छोराछोरीलाई शैक्षिक भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस