काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनको तयारी थालेको छ । समायोजनका लागि साउन १५ गते सूचना प्रकाशन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) टुंगो लागेसँगै समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाइन लागिएको हो ।

कुन कार्यालय कहाँ रहने र दरबन्दी कस्तो हुने भन्नेबारे यकिन हुन नसक्दा रोकिएको समायोजन प्रक्रिया ओएनएम पास भएसँगै खुलेको छ ।

‘समायोजन गर्दा कर्मचारीलाई रोज्न दिनुपर्यो जब कार्यालय र दरबन्दी नै एकिन भएको छैन भने प्रक्रिया अघि बढ्ने कुरा भएन, अब दरबन्दी टुंगियो । र, अब समायोजन प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भने । अधिकारीका अनुशार ६ आयोगबाहेक अन्य सबैको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सकिएकाले ती निकायलाई छोडेर अन्यको अगाडि बढाइएको छ । आयोगको हकमा ऐनमा विशिष्ट श्रेणी (सचिवस्तर)को रहने उल्लेख भएकोमा मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक समितिले सहसचिवस्तरको राख्ने कुरा उठेपछि यस विषयमा टुंगो लगाउन नसकिएको उनले बताए ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार समायोजनका लागि अनलाइनबाट नै फाराम भर्न सकिनेछ । समायोजन ऐनमा उल्लेख भएअनुुसार ज्येष्ठता, घर भएको जिल्ला र कर्मचारीको रुचिको आधारमा समायोजन प्रक्रियाबाट कर्मचारी खटनपटन हुनेछ ।

समायोजन प्रक्रियामा आउन सक्ने जटिलताहरू
कर्मचारीको रोजाईमा खासै जटिलता नभएपनि रोजाईपछि को कर्मचारी कहाँ खटिएर जाने भन्ने कुरामा निकै एक्सरसाइज गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

शारीरिक अपांगता भएको, गर्भवती तथा सुत्केरी, बिरामीलगायत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनमा जटिलता आउन सक्छ । यद्यपि यस्ता कर्मचारीको हकमा हेर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि संख्याको आधारमा कठिनाई आउन सक्ने देखिन्छ ।
इच्छाएको ठाउँमा नपर्दा टाढा खटिनुपर्दा कर्मचारीको मनोबल घट्ने जोखिम देखिन्छ ।

१ देखि ५ नम्बर प्रदेशमा खासै समस्या नदेखिए पनि कर्णाली र ७ नम्बर प्रदेशमा समस्या देखिन सक्छ । निजामती सेवामा १ देखि ५ नम्बर प्रदेशमा घर भएका कर्मचारी धेरै भएकोले घर नजिक पर्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ तर कर्णाली र ७ नम्बर प्रदेशका कर्मचारी निकै कम रहेकोले ती ठाउँमा आवश्यक कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने क्रममा अन्य प्रदेशका कर्मचारी पनि कर्णाली र ७ नम्बर प्रदेशमा खटिनुपर्ने भएकोले त्यो अवस्थामा केही जटिलता आउन सक्छ ।

यसरी समायोजन भएपछि वृत्ति विकासलगायत कर्मचारीका अन्य सेवा सुविधाहरूको विषयमा संघीय निजामती ऐनमा प्रष्ट नभएकाले पछि केन्द्रमा आउन पाउने कि नपाउने, अन्तर प्रदेश सरुवा हुन पाउने कि नपाउनेलगायत धेरै कुराहरू प्रष्ट नहुँदा अन्योल हुन सक्छ ।

यी सबै कुराहरु प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा उल्लेख हुनुपर्नेमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन नै आइनसकेको अवस्थामा केही गम्भीर जटिलताहरू आउन सक्छन् ।

अहिलेकै अवस्थामा पनि स्थानीय तहमा १० हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । ति कर्मचारी कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने सन्दर्भमा प्रदेश लोकसेवा आयोग नबन्दा समस्या देखिएको छ ।

संविधानमा प्रदेश लोक सेवा आयोग नबनेको अवस्थामा संघीय लोक सेवा आयोगले नै पदपूर्ति गर्ने भए पनि संघीय लोक सेवाबाट पदपूर्ति गर्दा समायोजन तथा व्यवस्थापनमा पुनः झमेला हुने देखिन्छ । प्रदेश लोक सेवाले भर्ना गरेको भए सधै त्यहीँको हुन्थ्यो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारी कर्मचारी समायोजनमा देखिएका समस्याको समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘छलफलमा तलबाट पूर्ति गर्दै माथि आउने भन्ने रणनीति बनाएका छौं, कर्मचारी समायोजनका क्रममा पहिला स्थानीय तहमा खटाउने, त्यसपछि प्रदेश हुँदै अन्त्यमा संघ(केन्द्र)मा गर्ने उल्लेख छ,’ उनले भने ।

त्यसो गर्दा केन्द्रमा कर्मचारी अभाव हुँदा केन्द्रीय लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति गर्न सजिलो हुने उनको बुझाइ छ ।

यस्तो छ कर्मचारी दरबन्दी
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको प्रस्ताव पास भएसँगै संघ र प्रदेशमा रहने कर्मचारीबारे टुंगो लागेको छ ।

जसअनुसार संघीय मन्त्रालय र विभागहरूमा ७ हजार ३ सय १५, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अदालत, संवैधानिक निकाय र केन्द्रीयस्तरका आयोजनाहरुमा ९ हजार, ७ सय ३९ तथा अन्तर्गतका निकायहरुमा २८ हजार ७ सय ६१ गरी संघमा ४५ हजार ८ सय १५ कर्मचारी रहनेछन् ।

त्यसैगरी हरेक प्रदेशमा ३ हजारका दरले २१ हजार कर्मचारी रहने आँकलन गरिएपनि प्रदेश अन्तर्गत रहने भनिएका कतिपय विभागहरु संघ अन्तर्गत नै राख्ने भएपछि अब प्रदेशमा १६ हजार ५ सय ७० कर्मचारी रहने छन् ।

स्थानीय तहको हकमा दुई वर्षका लागि ५७ हजार ७ सय ६६ कर्मचारी रहने निश्चित भइसकेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी १ लाख २० हजार ५१ कर्मचारी निश्चित भएको छ ।