रोल्पा । राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीस जस्ता गरिमामय पदमा महिलाहरु पुगिसक्दासम्म पनि रोल्पाका केही महिला बहुविवाह कानूनी अपराध हो भन्नेबारे अझै अनभिज्ञ छन् । बहुविवाहलाई कानूनले वर्जित गरेको छ । तर पनि रोल्पामा श्रीमान्ले दोस्रो विवाह गरेका धेरैजसो महिलाले यस विषयमा आफूहरु जानकार नभएको बताएका छन् ।

कतिपय हिंसाको शिकार बन्दै दिन गुजार्न बाध्य छन् । यसरी जिल्लामा बहुविवाहका घटनाहरु अघिकमात्रामा घटिरहे पनि कानूनी दायरामा आउन नसकिरहेकामा अगुवा महिलाहरुले खेद प्रकट गरेका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रका प्रहरी जवान मिनु आलेका अनुसार केन्द्रमा यस आवमा जम्मा दुई वटामात्र बहुविवाहका मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

एउटामा श्रीमानले दोस्रो बिहे गरेको खुलाइएको छ भने अर्कोमा श्रीमतीले दोस्रो विवाह गरेको उल्लेख छ । ती दुवै बहुविवाह गरेका जोडी हालसम्म पनि बेखवर छन् । प्रहरीले उनीहरुको खोजी कार्य जारी राखेको छ । यसबाहेक ११५ वटा मुद्दा श्रीमान् श्रीमती, सासूबुहारी तथा परिवारका अन्य सदस्यले हिंसा गरेको विषयका छन् । यसरी परेका अधिकाँश निवेदनहरुमा श्रीमान्ले खान लगाउन नदिएको, कुटपिट गरेको, घरनिकाला गरेको जस्ता कारण उल्लेख गरिएका छन् ।

यस्तै लैंगिक हिंसा नियन्त्रण जिल्ला कार्यकारिणी सञ्जाल रोल्पाकी अध्यक्ष श्रीकुमारी रोकाका अनुसार रोल्पामा बहुविवाहको क्रम बढ्दो भएपनि बहुविवाहविरुद्ध न्यून उजुरी पर्ने गरेका छन् । उनका अनुसार जिल्लाकै कुल जनसंख्यालाई आधार मान्दा पनि कम्तीमा दिनमा एउटा बहुविवाह हुने देखिन्छ तर पनि कानूनी उपचारका लागि बहुविवाहका मुद्दाहरु कमैमात्रामा पर्ने गरेका छन् । धरैजसो बहुविवाहका मुद्दालाई अझै पनि सरोकारवालाहरुको मिलोमतोमा गाउँमै मिलाउने प्रचलन छ । “पीडित महिलालाई ललाइफकाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी अंश बापतको रकम दिई पन्छाउने प्रचलन अझै घटेको छैन,” उनले भनिन् । रोकाका अनुसार प्रहरीसम्म पुगिहाले पनि ती घटनालाई लुकाइछिपाई बहुविवाहको कुरा उल्लेख नगरी घरेलु हिंसामा परेको भन्ने बनाइन्छ ।

जिल्ला अदालत रोल्पाको तथ्याँक अनुसार यस आवमा दुईवटा तथा गत आवमा एउटा गरी दुई आवमा तीनवटा मात्र बहुविवाहका मुद्दा दर्ता भएका छन् । अंश, मानाचामल र सम्बन्ध विच्छेदतर्फ भने करीव १५० भन्दा बढी मुद्दा परेको अदालतले जनाएको छ ।

जिल्ला न्यायाधीस वासुदेवलाल श्रेष्ठका अनुसार जिल्ला अदालत रोल्पामा अंश र सम्बन्ध विच्छेदका घटनाहरु अघिक मात्रामा रहेको भएपनि बहुविवाहका मुद्दाहरु फाटफुट रुपमा मात्र देखिने गरेका छन् । यसरी परेका अंश र सम्बन्ध विच्छेदका झण्डै आधाआधी मुद्दाहरु बहुविवाहका हुन्छन् । “मानाचामल, अंश, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता प्रकृतिका धेरैजसो मुद्दामा दुई वटी श्रीमती भएको देखिन्छ, तर पनि बहुविवाहको प्रसंग नै उठेको पाइँदैन,” उनले भनिन्, “यस अवस्थामा हामीले जस्तो मुद्दा आउँछ त्यसमाथि कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ ।” पेटबोलीमा लेखिएका तथ्यहरुलाई जिल्ला अदालतले आधार बनाएर कारबाही गराउन नसकिने उनको भनाइ छ ।

न्यायाधीस श्रेष्ठका अनुसार भद्रभलादमी बसेर बहुविवाहका मुद्दाहरु गाउँमै मिलाउनु गैरकानूनी प्रकृया हो तर पनि गाउँ समाजमा मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने सोंचका कारण यस्ता प्रवृत्तिले अदालतमा प्रवेश नपाएको हुनसक्छ । यसरी बहुविवाहविरुद्ध मुद्दा कम पर्नुको कारण ‘बहुविवाह एक अपराध हो, उजुरी गर्नुपर्छ’ भन्ने जानकारी पीडितलाई नभएर पनि हो । साथै कानूनी अज्ञानताका कारण गाउँ समाजमा मेलमिलाप गराउने प्रचलन भएको पनि हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

स्थानीयवासी सरस्वती रिजालले भनिन्, “घरमा श्रीमान्ले सौता हालिसकेपछि श्रीमतीहरु घरेलु हिंसामा परेको भन्दै ठाडो उजुरी बोकेर प्रहरीमा न्याय खोज्न पुगेको मैले धेरै पटक देखेकी छु । यसरी बहुविवाहविरुद्ध कानूनी उपचार खोज्नुपर्छ भन्ने बारेमा उनीहरुलाई जानकारी भएको देखिँदैन । यस विषयमा महिलाहरु नै चनाखो बन्नुपर्ने देखिन्छ ।”

उनका अनुसार विद्यालय छोडेर एकदमै सानो उमेरमा परिपक्व नभै विवाह बन्धनमा बाँधिएका धेरैजसो जोडीले नै दोस्रो र तेस्रो विवाह गर्ने गरेको पाइन्छ । श्रीमतीहरुलाई श्रीमान्को कमाइमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यसरी स्वावलम्बी हुन नसक्नाका कारण उनीहरु बहुविवाहका मुद्दालाई बाहिर ल्याउन चाहँदैनन् बरु जीवनभर हिंसा सहेर बाँच्न तयार हुन्छन् ।