काठमाडौं । झण्डै तीन महिनाअघि जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिले चार कर्मचारीलाई सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा सरुवा गर्यो । तर, ती कर्मचारीलाई नगरपालिकाले हाजिर गर्न दिएन ।

हाजिर गर्न नपाएपछि गत जेठ २९ गते ती कर्मचारीले सुर्खेतस्थित उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरे ।

गत जेठ २२ गते बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले शाखा अधिकृत खगेन्द्रबहादुर मल्ललाई काज फिर्ता गरेको पत्र थमायो । काममा समन्वय हुन नसकेको र शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको भन्दै उनलाई काज फिर्ता पठाइयो ।

गत वैशाख ३१ गते बाँकेकै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, बबरमहलबाट सरुवा गरिएका लेखा अधिकृत रामबहादुर केसीलाई हाजिर गराउन नसकिने पत्र थमायो । लेखा अधिकृतसहित पाँच लेखापाल रहेको र अन्य आवश्यक नभएको मेयर धवलशमशेर राणाले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।

यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्, केन्द्र तथा जिल्ला तहबाट खटाइएका कर्मचारी स्थानीय तहमा काम गर्न पाइरहेका छैनन् । कर्मचारी समायोजन गर्ने निकायले खटाएका कर्मचारीले हाजिर गर्न नपाउँदा कर्मचारी व्यवस्थापन झनै अन्योल बनेको छ । यसले कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया असफल हुने खतरा बढेको छ ।

नेपाल सरकारका पूर्व विशिष्ठ अधिकारी पनि यो स्थिति आउनुमा दुवै पक्षको ‘स्वार्थ’ रहेको जिकिर गर्छन् । ‘स्थानीय तहको करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने मनसाय देखिन्छ भने केन्द्र तथा जिल्लाको ‘आफ्ना’लाई राम्रा तहमा पठाउने चाहना देखिन्छ,’ ती भन्छन्, ‘यसले कर्मचारी समायोजनमा बाधा उत्पन्न गराउन सक्छ ।’

स्थानीय तहका प्रतिनिधि भने केन्द्र तथा जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिले कर्मचारी खटाउँदा आवश्यकता नहेरी मनपरीरूपमा पठाउँदा समस्या देखिएकोे बताउँछन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारी भने स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउनुमा केन्द्रको कुनै ‘भित्रि इन्ट्रेस्ट’ नरहेको दाबी गर्छन् । ‘हाम्रो काम नै तत्कालको संक्रमणकाली अवस्थामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने हो, यसमा हाम्रो कुनै ‘भित्रि इन्ट्रेस्ट छैन,’ उनी भन्छन् ।

पछिल्लो समय केही स्थानीय तहले अधिकारभन्दा बाहिर गएर केन्द्र तथा जिल्लाबाट पठाएका कर्मचारी फिर्ता पठाएको उनी बताउँछन् । ‘आफू अनुकूल मान्छे राख्ने मनसायले केही स्थानीय तहले कर्मचारी फिर्ता पठाएका छन्,यो राम्रो होइन’ उनले भने ।

कर्मचारी समायोजन प्रभावकारी बनाउन केन्द्र तथा जिल्लाले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर कर्मचारी खटाउनुपर्ने ती प्रशासकको भनाइ छ । ‘अनि मात्र कर्मचारी समायोजन सफल हुन सक्छ,’ उनले भने ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारी भने स्थानीय तहमा देखिएका समस्या समाधान गर्न अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताउँछन् ।

मुलुकभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमा ५७ हजारदेखि ६० हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । त्यसमध्ये ४० हजार कर्मचारी खटाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।