१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

हरेक प्रदेशमा सूचना आयोग हुनुपर्छ : प्रमुख सूचना आयुक्त

अ+ अ-

चितवन । राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले सूचनाको हकको अधिकार प्रत्याभूत गराउनका लागि सातवटै प्रदेशमा सूचना आयोग गठन गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल पत्रकार महासंघ चितवन र राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा संयुक्तरुपमा आज यहाँ आयोजित ‘सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक छलफल कार्यक्रममा उनले भने, “जनताको सूचना पाउने अधिकारलाई बलियो बनाउनका लागि केन्द्रमा रहेको सूचना आयोगको अधिकार कटौती गर्दै त्यसलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा प-याउनु आवश्यक छ ।”

प्रमुख सूचना आयुक्त बाँस्कोटाले स्थानीय तहसम्म सूचना आयोगको संरचना बन्दा जनप्रतिनिधिलाई जनताको काम गर्न उत्तरदायी बनाउने बताउँदै देशमा अहिले ३० प्रतिशत सरकारी कार्यालयले मात्र सूचना सार्वजनिक गर्ने गरेको जानकारी दिए ।

दुई हजार पाँच सय सरकारी कार्यालयमध्ये सात सय कार्यालयले मात्रै हरेक तीन/तीन महिनामा सूचना सार्वजनिक गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले दश प्रतिशत जनताले मात्रै सूचनाको हकको प्रयोग गरेकाले अब जनतालाई यसबारे सशक्तिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिने ।

प्रमुख सूचना आयुक्त बाँस्कोटाले भने–“हरेक देशका शासक सूचना लुकाएर आफू शक्तिशाली बन्न खोज्छन्, यसले समाजमा कस्तो असर परेको छ, थाहा नहुने हुँदा जनतामा सशक्तिकरण आवश्यक छ ।”

नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोख्रेलले सूचनाको हक प्रयोग गर्नु भनेको नै नागरिकलाई सुसूचित गराउनु हो भन्दै सूचनाको हक प्रयोग गरेर गुणस्तरीय र यर्थात् समाचार सम्प्रेशन गर्न सकिने बताए ।

चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीतेन्द्र बस्नेतले जिल्लामा अहिले ७० देखि ८० वटा कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोकिएको जानकारी दिए।

नेपाल प्रेस युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले सूचना पाउने अधिकार सबै नागरिकको भएको भन्दै यो अधिकार कसैले रोक्न नसक्ने बताए ।

नेपाल पत्रकार महासंघ चितवनका अध्यक्ष राधेश्याम खतिवडाले सूचना लुकाउने प्रवृत्ति अहिले पनि रहेको बताए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस