१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारी सञ्चार माध्यममा विज्ञापनको बक्यौता तत्काल उठाउन निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौं । नवनियुक्त सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारी सञ्चार माध्यममा विज्ञापन दिएर वर्षौंसम्म भुक्तानी नदिनेलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आज पद बहालीपछि आयोजित कार्यक्रममा उनले नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल र गोरखापत्र संस्थानका विज्ञापनको बक्यौता उठ्नुपर्ने रकम तत्काल उठाउन र वर्षौंसम्म बेरुजु नराख्न निर्देशन दिए ।

मन्त्री बाँस्कोटाले भने, “विज्ञापन दिएर नतिर्नेलाई समयमा काम नगर्ने ठेगदारलाई झैँ पाता फर्काइन्छ । सुशासनमा कुनै सम्झौता हुँदैन । अनुगमनको नाममा छड्के गरेर तस्वीर छपाउने पक्षमा म छैन । त्यो काम प्राविधिक समूहले गर्छ । मलाई कसले कहाँ के गरेको छ, सबै सूचना आएको हुन्छ । मैले गर्नुपर्ने कारवाही टेबुलबाटै गर्छु । गल्ती गरेमा मेरै पार्टी निकट छ भने पनि कारवाही हुन्छ ।”

काठमाडौं उपत्यकाकै कतिपय स्थानमा नेपाल टेलिकमको टावर नटिप्ने समस्या कायमै रहनु र सूचना विभागको नयाँ डायरी जेठ तेस्रो सातासम्म पनि प्रकाशन नहुनुले कामको प्रभावकारिता नदेखिएको उनले बताए । यसअघि सोही मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री भएका बाँस्कोटा गत शुक्रबार मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

मन्त्री बाँस्कोटालाई सचिव महेन्द्रमान गुरुङ र मातहतका निकायका प्रमुखहरुले स्वागत गरेका थिए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस