२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रदेश नं. सात कै कम बजेट पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको गृहजिल्लामा

अ+ अ-

बैतडी । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा प्रदेश नं ७ कै सबैभन्दा कम बजेट छुट्याइएको छ ।

मंगलबार सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रदेश नं ७ का नौ जिल्लामध्ये सबैभन्दा कम बजेट डडेल्धुराका लागि विनियोजन भएको छ ।

प्रदेश नं ७ का लागि छुट्याइएको कूल २१ अर्ब ७० करोड ७६ लाख बजेटमध्ये डडेल्धुराका लागि एक अर्ब ५२ करोड ७६ लाख बजेट छुट्याइएको छ । सभापति देउवाको जन्मस्थान गन्यापधुरा गाउँपालिकाका लागि पनि जिल्लाका सबै स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा कम १६ करोड ८९ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

बैतडीका लागि कूल दुई अर्ब ४२ करोड ५७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । जिल्लाका ६ गाउँपालिका र चार नगरपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी दशरथचन्द नगरपालिकामा रु ३६ करोड तीन लाख र सबैभन्दा कम शिवनाथ गाउँपालिकामा १६ करोड ९६ लाख विनियोजन भएको छ ।

यस्तै, पाटन नगरपालिकाका लागि ३० करोड ९० लाख, पुर्चौंडीका लागि ३० करोड २१ लाख र मेलौली नगरपालिका लागि २३ करोड ५८ लाख बजेट छुट्याइएको छ । दोगडाकेदारका लागि २३ करोड ५९ लाख, डिलाशैनीका लागि २१ करोड ४६ लाख, पञ्चेश्वरका लागि २० करोड ७० लाख, सिगासका लागि २० करोड ३७ लाख र सुुर्नया गाउँपालिकाका लागि १८ करोड ७७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

प्रदेश नं ७ मा कैलालीमा सबैभन्दा बढी चार अर्ब १७ करोड २९ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । कञ्चनपुरका लागि दुई अर्ब ५६ करोड ७१ लाख, बझाङका लागि दुई अर्ब ७३ करोड ७७ लाख, अछामका लागि दुई अर्ब ४५ करोड ९८ लाख, दार्चुलाका लागि दुई अर्ब नौ करोड आठ लाख, डोटीका लागि एक अर्ब ९४ करोड ५५ लाख र बाजुराका लागि एक अर्ब ७८ करोड पाँच लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । रासस