२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अख्तियारी प्राप्त नहुँदा शिक्षाका काम प्रभावित

अ+ अ-

जाजरकोट । जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज भएको लामो समयसम्म पनि बजेटको अख्तियारी नआउँदा शिक्षाका कामकाज प्रभावित भएका छन् ।

समयमा अख्तियारी नआउँदा जाजरकोटसहित देशैभरका विद्यालयमा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमसमेत प्रभावित भएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन—२०७४ अनुसार २०७४ चैत २८ गते पछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा परिणत भएपछि साविकका जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सञ्चालन भइरहेका आव ०७४/०७५ का कार्यक्रम अख्तियारी नहुँदा प्रभावित भएका हुन् ।

रकम निकासा नहुँदा विद्यालय भवनको काम अघि बढाउन समस्या भएको भेरी त्रिवेणी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक विनोद सहनीले बताए । कार्यालयमा धाउन थालेको महिना दिन भइसक्यो तर अहिलेसम्म अख्तियारी आएको छैन भन्दै झुलाउने काम भएको छ उनले भने ।

विद्यालयका भौतिक निर्माणका कार्यक्रम विद्यालयले निर्माण गरिरहेको अवस्थामा किस्तागत रुपमा जाने रकमको निकासा दिने अख्तियारी शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई नहुँदा विद्यालयको भौतिक निर्माण तथा अन्य शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् ।

एकाईले विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले अख्तियारी कहिले आउँछ भनेर सोधिरहेका भएपनि जवाफ दिन समस्या भएको बताएको छ । समयमा निकासा नहुँदा जिल्लामा आएको बजेट फ्रिज हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ, अख्तियारीका कारण विद्यार्थी भर्ना अभियान, जिल्लास्तरीय परीक्षा सञ्चालन खर्च, बहुकक्षा शिक्षा अनुदान, नमूना विद्यालय अनुदान, पुस्तकालय अनुदान, मर्मतसम्भार लगायतका अनुदान रोकिएका एकाइले बताएको छ ।

पुरानो जिल्ला शिक्षा कार्यालय शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा रुपान्तरण भइसकेकाले रुपान्तरित एकाइमा अख्तियारी दिन नमिल्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, जाजरकोटका कोष नियन्त्रक यामबहादुर थापाले बताए।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय जिल्ला प्रशासनको मातहतमा गई शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा रुपान्तरित भएपछि संघीय शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागले अख्तियारी दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म नआएको कोष नियन्त्रक थापाले जानकारी दिए ।

जाजरकोटमा मात्र अन्तिम चौमासिकको आठ करोडभन्दा बढी रकमको अख्तियारी आउन बाँकी रहेको छ । समयमा अख्तियारी नआउँदा भौतिक पूर्वाधारका कामकाज प्रभावित हुने देखिएको स्थानीयको भनाइ छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस