२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेराकसं केन्द्रीय सचिवालयको विस्तारित बैठक सम्पन्न

अ+ अ-

मुगु । नेपाल निजामती राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको केन्द्रीय सचिवालयको विस्तारित बैठक ४१ बुँदे ‘रारा घोषणापत्र’ जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।

संगठनका अध्यक्ष हरिबहादुर रावलले मुलुकको समृद्धि र विकासमा सघाउन इतिहासमै पहिलो पटक यस संगठनले ४१ बुँदे ‘रारा घोषणापत्र’ जारी गरेको बताए ।

सो घोषणापत्रमा संघीय निजामती सेवा ऐनमा निजमती कर्मचारीको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ बमोजिम कायम गर्न, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्मलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गर्र्न, कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोजिम स्वेच्छिक अवकाश योजनालाई कानूनबमोजिम अघि बढाउन पर्नेमा जोड दिइएको छ ।

त्यस्तै ऐतिहासिक सिंजा सभ्यताको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गरी विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृतका लागि पहल गर्न, कडा रोग लागेका निजामती कर्मचारीको स्वास्थ्य उपचारको सम्पूर्ण रकम राज्यले व्यहोर्र्ने र नेपालमा उपचार सम्भब नभए मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा उपचारको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

सातै प्रदेशमा निजामती आवासीय विद्यालय स्थापना गरी दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीका सन्तानलाई सुलभ शिक्षामा प्राथमिकता दिन, पाँच वर्ष सेवाअवधि पुगेका कर्मचारीका लागि घर जग्गा तथा सवारी साधन खरिदमा बढीमा दुई प्रतिशतसम्म सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन र सेवामा छँदै कर्मचारीको मृत्यु भएमा निजले नियमानुसार लिएको तिर्न बाँकी सम्पूर्ण ऋण मिनाहा हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको महासचिव प्रभाषप्रसाद साहले जानकारी दिए ।

यसअघि उक्त बैठक शुभारम्भ गर्दै गर्दै उक्त प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले वीरहरुले मात्र मलुकमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने र साहसिक नागरिकले मात्र कर्णालीको रारामा पुगेर आनन्द लिन सक्ने बताए ।

बैठकमा निजामती संगठन ७ नं प्रदेशका उपाध्यक्ष शंकरदत्त चौलागाईं, कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष देवेश्वर गिरी, ५ नं प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राना, ४ नं प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण पौडेल, ३ नं प्रदेशका सचिव श्रवण ढुंगाना, २ नं प्रदेशका अध्यक्ष आशा भण्डारी र १ नं प्रदेशका सचिव वेद आचार्यले संगठनको वर्तमान अवस्था, समस्या र आगामी योजनाका बारेमा छुटृाछुटृै प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

बैठकमा विश्व ट्रेड युनियन महासंघ आर्थिक नियन्त्रण समितिका केन्द्रीय सदस्य मोहनमान स्वाँर, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघका संयोजक दयाराम बस्याल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्ञाननाथ ढकाल महासचिव प्रभाषप्रसाद साह, उपमहासचिव, सचिवहरु, ७७ जिल्लाअन्तर्गत केन्द्रीय कमिटीका सचिवालय सदस्यहरु, कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका अध्यक्ष, केन्द्रीय सदस्य तथा सञ्चारकर्मीसहित २५० जनाको सहभागिता थियो । रासस