२९ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लापरवाही गर्ने ठेकेदारहरुको विवरण पठाउन गृहमन्त्रालयको परिपत्र

अ+ अ-

काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको निर्देशनपछि बिहीबार गृहमन्त्रालयले भवन, सडक तथा पुल निर्माणको ठेक्का लिएर लापरवाहीढंगले काम गर्र्नेे कम्पनी र ठेकेदारहरुको सूचि बनाएर एक हप्ताभित्र पठाउन देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरेको छ ।

निर्माणको ठेक्का लिएर समयमा काम सम्पन्न नगर्ने तथा सम्पन्न गरेका कामहरु पनि कमसल हुने गरेको गुनासो बढ्दै गएपछि मन्त्रालयका पदाधिकारी सहितको बैठकमा गृहमन्त्रीले उक्त निर्देशन दिएका हुन् ।

गृहमन्त्री बादलको निर्देशन अनुरुप गृह मन्त्रालयले ७७ जिल्लाकै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई पठाएको परिपत्रमा जिल्लास्तरमा सञ्चालित विकास निर्माण, सबै आयोजना, परियोजनाको अनुगमन गरी विवरण संकलन गर्ने, समयमै कार्य सम्पन्न नगर्ने फर्म, ठेकेदारको ठेगाना, सम्पर्क नम्बर समेतका विवरण एक हप्ता भित्र तयार गरी मन्त्रालयमा सफ्ट कपी सहित पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।

गृहमन्त्रालयले यस्तो सूचि आईसकेपछि उनिहरुमाथि कारवाही गर्ने तयारी गरेको छ ।

ट्राफिक नियममा कडाई सुरु
बिहिबारको बैठकमा गृहमन्त्री बादलले सवारी दुर्घटना न्युनिकरण र ट्राफिक नियमको पालनाका लागि कडाईका साथ लाग्न ट्राफिक प्रहरीलाई निर्देशन दिए लगत्तै ट्राफिक नियममा आजदेखि कडाई सुरु भएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा आजदेखिनै तीन पाङ्ग्रे टेम्पुहरुमा सिट संख्या भन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गरीएको छ ।

आगामी आइतबारदेखि माईक्रोमा समेत सिट संख्या भन्दा बढी यात्रु राख्न नपाउने व्यवस्थालाई कडाइपूर्वक लागु गर्न लागिएको महानगरी ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ । यस्तै मिटरमा चल्न नमान्ने ट्याक्सी र मिटर जडान नगरेको ट्याक्सीलाई समेत ट्राफिकले कारवाही सुरु गरेको छ ।

मिटर जोड्न बाँकी रहेका ट्याक्सीको विवरण गुणस्तर विभागबाट आजै ट्राफिक महाशाखाले मगाएको छ । त्यस्ता ट्याक्सीलाई कारवाही गर्ने तयारी महाशाखाले गरेको छ ।

ट्राफिक जरिवाना बढ्दै
ट्राफिक नियम उलङ्घन गर्दा तिराइने जरिबाना कम रहेको कारण सवारी चालकले ट्राफिक नियम उलङ्घन बढी गर्ने गरेकोे गुनासो बिहीबारको बैठकका सहभागीहरुले गरेपछि गृहमन्त्री बादलले आवश्यकता अनुसार जरिबाना शुल्क समेत बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।

हाल ट्राफिक नियम उलङ्घन गर्दा पाँच सय देखि एक हजारसम्म मात्रै जरिवाना रहेकोमा यसलाई बढाएर तीन हजारदेखि पाँच हजार सम्म पु-याउने प्रक्रिया यातायात व्यवस्था विभागले सुरु गरेको छ ।

ट्राफिक नियमलाई कडाई गर्न सके सवारी जामको समस्या र दुर्घटनाको घटनामा उल्लेख्य कमी आउने ठहर सहित ट्राफिक जरिवाना बढाउन लागिएको हो ।

सिंहदरबारभित्र निश्चित ठाउँमा मात्रै पार्किङ
सिंहदरबारभित्र जथाभावी सवारी पार्किङका कारण कुरुप देखिएपछि अब निश्चित ठाउँमा मात्रै सवारी पार्किङको व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

यसका लागि सिंहदरबारभित्र पार्किङका लागि उपयुक्त स्थानहरुको खोजि भईरहेको छ । पार्किङस्थलको पहिचान भए लगत्तै मन्त्री बाहेक अन्यको गाडी पार्किङस्थलमा मात्रै राख्ने गरी आवश्यक तयारी भइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस