काठमाडौं । प्रभाव र पहुँचका आधारमा सरकारी कर्मचारीलाई दिइँदै आएको सुविधामा कटौती गरिएको छ ।

सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययीता ल्याउन सार्वजनिक खर्चमा गरेको कडाइसँगै कुनै अमुक कार्यालयमा भएकै कारण खाइपाइ आएको सेवासुविधामा कटौती हुने भएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकबाट सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता र प्रभावकारीता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन पारित भएसँगै साउनदेखि महँगी र स्थानीय भत्ताबाहेक सबै भत्ताहरू कटौती गर्ने निर्णय भएको अधिकारीले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता बिनोद बहादुर कुँवरले सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीहरूले पाउँदै आएको महँगी र स्थानीय भत्ताबाहेक अरु साउनदेखि नपाउने निर्णय भएको जानकारी दिए । कार्य सम्पादनका आधारमा दिइने प्रोत्साहन भत्ताको हकमा समेत पुनरावलोकन हुने छ ।

साउन १ गतेदेखि एकदमै दिनैपर्ने ठाउँ छ भने मात्रै अध्ययन गरेर वस्तुगत आधारमा मात्रै उपलब्ध गराइने उनले बताए ।