रुपन्देही । प्रदेश नं ५ का प्रदेशसभा सदस्यले आफ्नो पारिश्रमिक तथा सुविधा अपर्याप्त भएको गुनासो गरेका छन् ।

प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १०७ बमोजिम प्रदेश नं ५ का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्दै उनीहरुले मर्यादाक्रमका आधारमा मात्रै सेवा सुविधा आउनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका सचिव तुलाराम घर्तीमगरले प्रदेशसभा सदस्यका लागि आएको पारिश्रमिक सेवा सुविधा विभेदपूर्ण भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘हामीलाई स्वकीय सचिव आवश्यक छ, हामी जनताकै काम गर्न यहाँ आएका हौँ ।’

प्रदेशसभा सदस्य रामजी घिमिरेले प्रदेशसभा सदस्यको स्वकीय सचिवको विषय साझा माग भएको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्यपछि प्रदेशसभा सदस्यको मर्यादाक्रम हुनुपर्ने बताए ।

अर्कि सदस्य रमा अर्यालले प्रदेशसभा सदस्यको मर्यादाक्रम नमिलेको उल्लेख गर्दै कर्मचारीले सरकार चलाउने होइनभनिन् ।

प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १०७ बमोजिम प्रदेश नं ५ का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मर्यादाक्रम सच्चाउने विषयमा पहल गर्ने आश्वासन दिँदै अहिले हामीलाई जनताले निगरानी गरिरहेका छन्, जनताको मनोभावना पनि बुझनुपर्छ भने ।

उनले भने, ‘स्वकीय सचिव राख्ने विषयमा ५ नं प्रदेशबाट नै अग्रसरता लिँदा त्यसले कस्तो सन्देश प्रवाह हुन्छ ।’

मन्त्री पोखरेलले प्रदेश मन्त्रीलाई समेत भनेजस्तो सवारी साधन उपलब्ध गराउन नसेकेको जानकारी दिँदै प्रदेशसभाका पदाधिकारीलाई नै सवारी साधन उपलब्ध गराउन नसकेको बताए ।

त्यस्तै प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १०७ बमोजिम प्रदेश नं ५ प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्दै प्रदेशसभा सदस्यले मन्त्रीले लिने सुविधाका विषयमा समेत आलोचना गरेका छन् ।

प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रजीत थारुले मन्त्रीले मात्रै चाडपर्वमा सुविधा लिने कुरा गणतान्त्रिक संस्कृतिअनुसार नभएको उल्लेख गर्दै मन फुकाएर सुविधा लिन र मन फुकाएर जनतालाई सेवा दिन आग्रह गरे ।

अर्का सदस्य उत्तरकुमार ओलीले जनताप्रति उत्तरदायी भई काम गर्न पारिश्रमिक तथा सुविधा अपुग भएको टिप्पणी गरे ।

यस्तै अष्टभूजा पाठकले मर्यादाक्रमका आधारमा सुविधा नआएको आरोप लगाउँदै छलफल गरेर मात्रै अघि विधेयक बढाउन अनुरोध गरे ।

सो विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले मर्यादाक्रमका विषयमा आफू गम्भीर भएको र सच्चाउने विषयमा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनले भने, ‘आफ्नो विषयमा पारिश्रमिक, सुविधा आफँै तोक्ने विषयमा अहंकार झल्किन्छ त्यसैले मर्यादालाई सेवा, सुविधासँग गाँसेर हेर्नु हुँदैन ।’

मुख्यमन्त्री पोखरेलले केन्द्रीयमन्त्री भन्दा मुख्यमन्त्री माथि हुने कुरामा प्रधानमन्त्रीको सहमति देखिएको जानकारी दिँदै प्रदेशमन्त्री, सभामुख र प्रदेशसभा सदस्यको मर्यादाक्रम प्रशासनिक नेतृत्वभन्दा तल भएकाले यसलाई सच्चाउन भनिएको उल्लेख गरे ।

दुवै विधेयक दफावर छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाउन सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । त्यस्तै प्रदेश नं ५ अन्र्तगतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसँग सम्बन्धित विधायन समितिको प्रतिवेदन प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको थियो । रासस