सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले दुई छुट्टाछुट्टै मस्यौदा स्वीकृत गरी संसद्मा पेस गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सहमति दिएको छ । स्वीकृत मस्यौदामा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ को मस्यौदामा मुख्यमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ५३ हजार ९०० तोकिएको छ ।
जबकि संघीय सरकारले मुख्यमन्त्रीको पारिश्रमिकको ‘सिलिङ’ ६० हजार ९०० तोकेर पठाएको थियो । यद्यपि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको स्वेच्छाले सात हजार कम तोकिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन्।
मुख्यमन्त्री शाहीले हालको कर्णाली प्रदेशलाई मध्यनजर गरी कम पारिश्रमिक तोक्न निर्देशन दिएसँगै सोहीअनुसार पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको प्रवक्ता केसीले बताइन् । मन्त्रीको पारिश्रमिक ऐनको मस्यौदामा केन्द्रीय सरकारको परिपत्रबमोजिम तोकिएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा प्रदेश मन्त्रीको पारिश्रमिक ५२ हजार तोकिएको छ । आवास सुविधा नहुने मन्त्रीका लागि आवासबापत मासिक २५ हजार व्यवस्था हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीलाई मासिक १२५ लिटर र मन्त्रीलाई मासिक ७५ लिटर इन्धन उपलब्ध गराइने मस्यौदामा व्यवस्था छ ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी विधेयक, २०७५ को मस्यौदा पनि स्वीकृत गरी प्रदेशसभामा पेसगर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सहमति दिएको छ ।
मस्यौदामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखका लागि ४० हजार तोकिएको छ भने उपप्रमुखको मासिक सेवासुविधा ३५ हजार तोकिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सहमति प्रदान गरिसकेपछि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले दुवै विधेयक संसद्मा पेश गर्ने जनाइएको छ । दुवै विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउने छन् ।
मस्यौदामा नगरपालिकाका प्रमुखको मासिक ३५ हजार र उपप्रमुखको मासिक ३० हजार ‘पारिश्रमिक सुविधा’ तोकिएको जनाइएको छ । नगरपालिकाका वडाध्यक्षको मासिक सुविधा २० हजार तोकिएको छ । यता गाउँपालिकाका अध्यक्षको ३१ हजार र उपाध्यक्षको २६ हजार, पारिश्रमिक तोकिएको छ । गाउँपालिकाका वडाध्यक्षको भने मासिक १५ हजार देखि १८ हजार प्रस्ताव गरिएको छ ।
संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनेबारे उल्लेख नभएपनि सुविधाबापत भनेर प्रस्तावित रकमको मस्यौदा तयार गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस
