काठमाडौँ । २०७२ वैशाख १२ को शक्तिशाली भूकम्पमा घरबास गुमाएका परिवारलाई सरकारले ३ लाख रुपैयाँ घर निर्माण अनुदान दिने घोषणा गर्‍यो । त्यति रकमबाट पीडितले घर बनाउन सक्ने अवस्था थिएन । त्यसैले उनीहरूलाई उपत्यकामा २५ लाख र उपत्यकाबाहिर १५ लाखसम्म सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियो । बैंकहरूको उदासीनता र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण २ प्रतिशत ब्याजमा दिने घोषणा गरिएको सहुलियत ऋण सुविधा अधिकांशले लिनै सकेनन् ।

भूकम्प गएको तीन वर्षसम्म पीडितहरूको ठूलो संख्या अझै टहरामै छ । कतिपयले निर्माण सुरु गरे पनि रकम जोहो गर्न नसकेर अल्झिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उच्च नाफा नहुने देखेर यस्तो ऋण प्रवाहमा आनाकानी गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत फागुनसम्ममा करिब ८ सय पीडितलाई सवा १ अर्ब रुपैयाँ मात्र सहुलियत दरको आवास कर्जा प्रवाह भएको छ । पीडित परिवार संख्याका आधारमा यो संख्या अति न्यून हो । यो खबर हामीले आजको कान्तिपुर दैनिकबाट लिएका हौं ।