काठमाडौं । निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण तथा अनुगमनमा शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकाय उदासिन रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनले शुल्कमा एकरूपता ल्याउन र प्रचलित कानुनविपरीत शुल्क लिने स्कुलमाथि कारवाही गर्न मन्त्रालय असफल रहेको ठहर गरेको आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ । शुल्कको अवस्था बुझ्न महालेखाले उपत्यकाका १० विद्यालयलाई नमूना छनोट गरी अध्ययन गरेको थियो ।

महालेखाले शिक्षा ऐन र नियमावलीका व्यवस्थाअनुसार ती विद्यालयले शुल्क निर्धारण नगरेको, बर्सेनि नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै शुल्क वृद्धि गरेको, भर्ना तथा वार्षिक शुल्क क्रमशः ५० हजार र ३० हजार रुपैयाँ लिएको पाएको थियो । महालेखाले भर्ना र वार्षिक शुल्कबाहेक मासिक ३० हजारसम्म शिक्षण शुल्क असुल गरेको पनि अध्ययनमा पाएको थियो ।

शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६९घ० ५ मा निजी विद्यालयले शुल्क निर्धारण गर्दा आफूले दिने सुविधाका आधारमा तोकिएको अधिकारीबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । शुल्क निर्धारणमा देखिएको अनियमितता नियन्त्रण गर्न विद्यालयको न्यूनतम मापदण्ड हुनुपर्ने, भौतिक पूर्वाधार र प्रशासनिक खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने, न्यून आयका विद्यार्थीलाई विशेष छुट तथा छात्रवृत्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने, शैक्षिक विकास र संस्थागत विकासमा खर्च गर्ने प्रतिशत ९अंश० तोकी सो आधारमा विद्यार्थीबाट लिने शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

तोकिएको सीमाभन्दा बढी शिक्षण र भर्ना शुल्क लिएर निजी विद्यालयले शिक्षा नियमावली, २०५९ समेत उल्लंघन गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निजी स्कुलको शुल्कबारे धेरै गुनासा आएपछि शिक्षा विभागले गत वर्ष संस्थागत ९निजी० विद्यालय शुल्क निर्धारण समिति गठन गरी उपत्यकाभित्र जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत ३४ र उपत्यका बाहिरका १३ निजी विद्यालयको शुल्क अनुगमन गरेको थियो । ‘अनुगमनमा कानुन पालना नगरेको ठहरिएका विद्यालयमाथि कारवाही गरेको र सुधार्न सुझाव दिएको देखिएन । प्रतिवेदन पेस गरी आवश्यक कारवाही गर्नुपर्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सरकारले शुल्क निर्धारण गर्न निजी स्कुललाई ‘क’ देखि ‘घ’ सम्म चार श्रेणीमा विभाजन गरेको छ । सरकारले शुल्क निर्धारणका लागि ‘ग’ श्रेणीको स्कुलको शुल्कलाई आधार मानेको छ । ‘घ’ श्रेणीका स्कुलले ‘ग’ को शुल्कको २५ प्रतिशत थोरै लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ‘ख’ र ‘क’ श्रेणीका स्कुलले ‘ग’ श्रेणीको स्कुलको शुल्कभन्दा क्रमशः २५ र ५० प्रतिशत शुल्क बढी लिन पाउने व्यवस्था छ । शिक्षा मन्त्रालयका विद्यालय प्रशासन महाशाखाका सहसचिव डा। हरिप्रसाद लम्सालका अनुसार मन्त्रालयले नीतिगत काम गर्ने हुनाले अनुगमनमा सक्रिय हुन नसकेको हो ।

‘अहिले विद्यालय तहको शिक्षासम्बन्धी सबै अधिकार स्थानीय तहमा गइसकेको छ । कानुनअनुसार अब ७ सय ५३ तहले आफूअन्तर्गतका विद्यालय अनुगमन र शुल्क तोक्ने छन्’, उनले भने, ‘आवश्यक भए मन्त्रालयले सहजीकरण गर्न सक्छ ।’

विद्यार्थीको अल्टिमेटम

विभिन्न विद्यार्थी संगठनले कानुनविपरीत शुल्क लिने विद्यालयमाथि कारवाही र शुल्क निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

कांग्रेसनिकट नेविसंघको कार्यालयमा बसेको विभिन्न विद्यार्थी संगठनको बैठकपछि शुल्क नियन्त्रण गर्न कडा अनुमगन नगरे असहयोग आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् । नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महरले भने, ‘शुल्कको विषय समेटेर मंगलबार शिक्षामन्त्रीलाई अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाउँछौं । यति गर्दा पनि मन्त्रालयले चासो नदिए थप आन्दोलन घोषणा गर्छौं ।’