वार्षिक करिब तीन लाख गर्भवतीले अहिले पनि स्वास्थ्य संस्थाबाहिरै बच्चा जन्माउने गरेका छन् । स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगविना नै उनीहरूले बच्चा जन्माउने गरेको सरकारी तथ्यांक छ ।

नेपालमा सन् २००१ यता महिलाले गर्भवती सेवा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट लिने क्रम बढे पनि अझै ठूलो संख्यामा गर्भवती स्वास्थ्यकर्मीको पहुँचबाहिर छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार ०७३ साउनदेखि ०७४ असारसम्म २ लाख ७७ हजार ३ सय ४४ गर्भवती महिलाले असुरक्षित रूपमा बच्चा जन्माएका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ–घरमा जाने स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगविना नै उनीहरूले बच्चा जन्माउने गरेको सरकारी तथ्यांक छ ।

प्रसूति गराउने तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा मातृ तथा शिशु मृत्युदर अपेक्षाकृत घट्न सकेको छैन । देशभर तत्काल २० हजार तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यकता छ । तर, दरबन्दी अत्यन्त न्यून संख्यामा छ ।

परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. नरेशप्रताप केसीका अनुसार गर्भवती महिलाको दर हेर्दा तत्काल २० हजार प्रसूति गराउने तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक छ । तर, अहिले दक्ष जनशक्ति ८ हजार ६ सयको संख्यामा छ ।

महाशाखाका अनुसार देशभर महिला स्वयंसेविकाको संख्या ५१ हजार ४ सय २० छ । ३ हजार २ सय जिल्ला अस्पताल र त्यसभन्दा तलका स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउने दक्ष जनशक्ति छ । ८ हजार ६ सयको संख्यामा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी भए पनि काम आधाले पनि गरेका छैनन् ।

पूर्वनिर्देशक डा. केसीले प्रसूति गराउने तालिमप्राप्त एक स्वास्थ्यकर्मीको भागमा ७५ गर्भवती महिला पर्ने गरेको बताए । ‘एक स्वास्थ्यकर्मीले ७५ जना गर्भवती गराउन सक्ने अवस्था हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर, नेपालमा सीमित मात्रामा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी भएकाले बाध्य भएर गराउनुपरेको छ ।’

केसीले देश स्थानीय तहमा गएकाले थप जनशक्ति आवश्यक पर्ने पनि बताए । ‘दुई सिफ्ट गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । उनीहरूले ८ घन्टा काम गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि कम स्वास्थ्यकर्मी भएकाले २४ घन्टासम्म काम गरेको अवस्था छ,’ उनले भने । दुर्गमका कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउने तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा डाक्टर कन्ट्र्याकमा लिएर पनि डेलिभरी गराउँदै आएका छन् ।

आमा सुरक्षा कार्यक्रममार्फत गर्भवती महिलालाई यातायात खर्च र न्यानो झोला वितरण गर्न चालू आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजित छ । महाशाखाका अनुसार आमा सुरक्षा कार्यक्रममा दाताहरूले सहयोग गरेका छैनन् ।

स्वास्थ्य संस्थामा गर्भवती भएको अवस्थामा सरकारले हिमाली भेगका महिलालाई १५ सय र न्यायो झोला, पहाडकालाई हजार र तराईका महिलालाई ५ सय रुपैयाँ भत्ता दिँदै आएको छ । उक्त रकम अपुग भएको डा. केसीले बताए । परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका अनुसार आमा सुरक्षा कार्यक्रमका लागि अझै २५ करोड रुपैयाँ बजेट अपुग देखिएको छ ।