काठमाडौं । सडक विभागले बजेटको बन्दोबस्तीबिना बहुवर्षीय ठेक्का गर्दा साढे दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरका एक हजारभन्दा बढी योजना अलपत्र परेका छन्।
जसले गर्दा विभागको आर्थिक दायित्व मात्र सिर्जना भएको छ भने योजना पूरा हुने अत्तोपत्तो छैन। अर्थ मन्त्रालयले योजनाको सहमति दिने तर बजेट निकासा नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो।
चार, पाँच वर्षभित्र सक्ने गरी ठेक्का लागेका तर भुक्तानी दिने पर्याप्त रकम नभएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका ८१ वटा कार्यक्रमअन्तर्गत हजारभन्दा बढी योजना सञ्चालनमा छन्।
आवश्यक बजेट विनियोजन नै नहुने र भए पनि अति थोरै हुने हुँदा यस्ता आयोजनामा समस्या पर्ने गरेको भौतिक मन्त्रालय योजना महाशाखाका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले बताए। ‘यी योजनामा साढे दुई खर्बभन्दा बढीको आर्थिक दायित्व सिर्जना भइसकेको छ,’ शर्माले बुधबार अन्नपूर्णसित भने।
अर्थको सहमतिमा आयोजना निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्दै ठेक्का लाग्ने गरेको भए पनि अधिकांश पैसाबिनै टेन्डरमा जाने गरेको जानकारी उनले दिए।
अर्थले स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने सहमति दिएपछि ठेक्का लाग्ने गरेको भए पनि आवश्यक बजेट नभएकै कारण एक दशकदेखिका आयोजना अझै अलपत्र अवस्थामा रहेको बुझाइ पनि सहसचिव शर्माको छ।
हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजना ४(५ वर्षभित्र पूरा गर्न वार्षिक ६० देखि ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यो रकमले कुनै नयाँ आयोजना सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था हुँदाहुँदै अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा विनियोजन गर्नुपरेकाले बजेटको सीमा नै घट्न थालेको छ।
चालु आर्थिक वर्षका निम्ति भौतिक मन्त्रालयले ९६ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको भए पनि आव ०७५÷६७ का लागि भने बजेट सिलिङ नै जम्मा ७२ अर्ब रुपैयाँसम्म छ।
यही रकमबाट विकास तथा पुँजीगत खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, रेल सडक, पुल, यातायात व्यवस्थासहितका पुराना र नयाँ कार्यक्रम चलाउनुपर्ने भएकाले भएकै योजना पूरा गर्न निकै चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको मन्त्रालयको भनाइ छ। आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
