संविधानतः २५ जना मात्रै मन्त्री हुन्छन् । ओली मन्त्रिपरिषद्मा अहिले २२ जना सदस्य छन् । अब तीनजनालाई मात्रै मन्त्री बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय गरी दुईवटा मन्त्रालय मात्र बाँकी छन् । दुई मन्त्रालय र तीन सिटमा फोरम र राजपालाई अटाउन असम्भवप्रायः छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले एउटा दललाई मात्र लिन सक्छन् र त्यसका लागि फोरम उनको प्राथमिकतामा छ । दुवै दललाई मिसाउन मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था नै परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

फोरमले अधिकतम दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउँछ । एउटा मन्त्रीमा उपेन्द्र यादवको नाम निश्चित छ । बाँकी एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीका लागि राजेन्द्र श्रेष्ठ, रेणु यादव, मोहम्मद इस्तियाक राई, उमाशंकर अरगरिया, प्रदीप यादव र हरिनारायण रौनियारको दाबेदारी छ । श्रेष्ठलाई पनि मन्त्री बनाएर दलको छवि राष्ट्रिय बनाउने उपेन्द्र यादवको चाहना छ तर महासचिव रामसहाय यादव भने प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई मात्र बनाउने अडानमा छन् ।

६ सदस्यीय अध्यक्षमण्डलका दुई सदस्य राजेन्द्र महतो र शरतसिँह भण्डारी सरकारमा जाने पक्षमा छन् । महेन्द्रराय यादव, अनील झा र राजकिशोर यादव विपक्षमा छन् । संयोजक महन्थ ठाकुर मौन छन् । त्यसैले राजपाले संसदीय दलको नेतासमेत छान्न सकेको छैन । सरकारमा जाने विषय धेरै टाढा छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।