३० बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रहरी र ट्रिपर व्यवसायी साँठगाँठः सडकमै मासिक ७० लाख अवैध असुली

अ+ अ-

काठमाडौ‌ं । क्रसर र खानीको जिल्ला उपमा पाएको काभ्रेका राजमार्गमा जोडिएका प्रहरी चौकीले ट्रिपरहरुबाट अवैध रुपमा रकम संकलन गर्ने गरेको पाइएको छ।

रकम नदिए बेहोर्नुपर्ने हैरानीका कारण पनि ट्रिपर चालकहरु राजमार्गका प्रहरी चौकीलाई सहजै रकम बुझाउन राजी हुन्छन्। यो रकम मासिक झण्डै ७० लाख रुपैयाँ जति हुने अनुमान गरिएको छ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय काभ्रेको तथ्यांकअनुसार, जिल्लामा दैनिक १ हजार २ सयभन्दा बढी ट्रिपर गुड्ने गर्छन्। त्यसमध्ये आधा भन्दा बढी ट्रिपर चालकले दैनिकी रुपमा प्रहरी-ट्राफिक प्रहरीलाई रकम बुझाउँदै आएका छन्।

काभ्रेका राजमार्गसँग जोडिएका मंगलटार, भकुन्डे, काभ्रे भज्याङ, साँगा, पाँचखाल, खावा, हिगुवापाटी, सिपाघाट र दोलालघाट प्रहरीचौकी छन्।

यी प्रहरी चौकीलाई भन्डै ८ सय ट्रिपरले हरेक महिना रकम बुझाउनु पर्ने बाध्यता छ। ‘प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीसँग निहुँ खोज्नु भन्दा मासिक रुपमा रकम बझाउनै फाइदा,’ एक ट्रिपर चालक भन्छन्, ‘बुझाएन भने ओभरलोड भन्दै दैनिक चेक गर्छन, यस्तो टेन्सन किन बोक्नु ?’ आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस