के अर्थतन्त्र सम्हाल्नै नसक्ने गरी बिग्रिएको हो ? « प्रशासन
prasaLogo
२२ चैत्र २०७४, बिहीबार

के अर्थतन्त्र सम्हाल्नै नसक्ने गरी बिग्रिएको हो ?


प्रकाशित मिति : 5 April, 2018 2:00 pm

सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रले मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको चित्रण गरेपछि यतिबेला अर्थतन्त्रबारे चौतर्फी चासो र चिन्ता प्रकट हुन थालेको छ । राजनीतिक मुद्दालार्इ मात्र प्राथमिकता दिने तर आर्थिक मुद्दा सँधै पछाडि सार्ने गलत परिपाटी रहेकोमा नयाँ संविधान कार्यान्वयनपछि राजनीतिक संक्रमणको अध्याय टुंगिएको भन्दै समृद्धिका खाकाहरू कोरिन लागेका छन् । यो हाम्रा निम्ति सुखद् पक्ष हो । यस लेखमा स्वेतपत्रको सेरोफेरोमा रहेर अर्थतन्त्रको अवस्था र केही महत्वपूर्ण पक्षहरूमा बिचारविमर्श गरिएको छ ।

अर्थतन्त्रः सुखद छैन तर अवस्था भयावह नि होइन

हाम्रो अर्थतन्त्रको गाडी यतिखेर अलमलको चौबाटोमा रहेको छ । यो चौबाटोबाट अघि बढ्दा एकातर्फ केही सकस र अप्ठ्याराहरू छन्। तिनलार्इ छिचोल्न सकिए समृद्धिको दीर्घकालीन बाटो समाउन सकिन्छ । अर्कोतर्फ अल्पकाल केही सहज तर केही अगाडि बढिसकेपछि ननिस्कने गरी फस्न सकिने खाडल पनि छ । यसको अर्थ हामी यस्तो मोडमा आइपुगेका छौं कि अब सरकारले चाल्ने कदमले नै मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे श्वेतपत्रले धेरै हदसम्म छर्लङ्ग पारिसकेको छ। यद्यपि मुलुक आर्थिक संकटमै फसिहालेको भने समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूले औंल्याउदैन  । मुलुकको आर्थिक वृद्धि पछिल्लो दशक ४.२ प्रतिशत छ । अतिकमविकसित मुलुकलार्इ यति आर्थिक वृद्धिले पुग्ने होइन । यो निकै कम हो तथापि लगानीको प्राथमिकीकरण, उत्पादन र उत्पादकत्वको अवस्था, आकाशे झरीमा निर्भर कृषि क्षेत्र हेर्ने हो भने क्षमता नबढार्इ उपार्जन खोजेर हुँदैन भन्ने स्पष्टै छ ।

अर्को कुरा, मुलुकको ढुकुटीमा विदेशी विनिमय सञ्चिति १० खर्बभन्दा बढी छ जसले मुलुकको उत्पादन शून्य भए पनि वस्तु तथा सेवा अयात गरेर एक वर्षसम्म मुलुक धान्न सकिन्छ । यो मजबुत अवस्था नै हो । त्यसैगरी उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर ५ प्रतिशत भन्दा कम छ । यो सामान्य अवस्था हो । विद्युत आपूर्तिको नियमितता एवम् बन्द,हड्तालजस्ता गतिविधिमा आएको कमीसँगै ढुवानी र बजार व्यवस्थापनमा अवरोध नभएकोले मूल्यमा खासै चाप देखिएको छैन । मूल्यबृद्धिदर बजार व्याजदर भन्दा कम रहेकोले नाफा घटी हुनसक्ने कारण लगानी विकर्षण हुनसक्ने अवस्था भने रहला ।

यस वर्षको सरकारी आम्दानी (राजश्व) लक्ष्यअनुसार नै प्राप्त भइरहेको छ । यो वर्ष राजश्वका दर र दायरा दुवैमा कुनै परिवर्तन नगरिएको र कर सुधारका एजेन्डा पनि खासै प्राथिमकतामा नपरेको अवस्थामा प्राकृतिक वृद्धिकै आधारमा राजश्व लक्ष्य पूरा हुनु राम्रो मान्नु पर्दछ । चालु खातामा उच्च घाटा भए पनि विप्रेषणको थेग भरका कारण लामो समय भुक्तानी सन्तुलन घाटामा गएको छैन । अहिले ६ र ७ अर्ब हाराहारीको शोधनान्तर घाटाले समस्या नै ल्याइहाल्छ भनिहाल्न सकिन्न । त्यसैगरी नेपाली मुद्राको मूल्यमा पनि स्थिरता नै देखिन्छ । नेपाली मुद्रा अन्य मुलुकका मुद्रासँग उतारचढावयुक्त छैन ।

अर्थतन्त्रमा एक तिहाइ योगदान गर्ने कृषि तथा ५० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्ने सेवा क्षेत्रको तुलनामा औद्योगिक योगदान अत्यन्त न्यून छ । तथापि विद्युत आपूर्ति बढाइएकोले पछिल्लो समय उद्योगको उत्पादन र उत्पादकत्व यस अघिभन्दा सुधारोन्मूख छ । मुलुकको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा वैदेशिक लगानीको अनुपात लामो अवधि देखि १ प्रतिशत भन्दा तल नै छ। तथापि वैदेशिक लगानी भित्रिने क्रम भने घटेको छैन । मुलुकमा अदृष्य बेरोजगारी दर धेरै छ । यद्यपि अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका तथ्यहरूले बेरोजगारीदर ५ प्रतिशतभन्दा तल नै देखाउँछ । सामान्यतया कामलार्इ हेला नगरी प्रचलित ज्यालादरमा म काम गर्न तयार छुु भन्नेले दैनिक एक हजार रूपैयाँ भन्दा बढी नै आम्दानी गर्न सक्ने बजार माग छ । यसलार्इ बेरोजगारी नै मानिँदैन ।

विप्रेषण आय दीर्घकालीन होइन। यसको उच्चतम तह पार भइसकेर घटन सुरू भइसकेको छ । तथापि अहिले कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको योगदान २७% हाराहारी रहेकोले यो चिन्ताजनक गिरावट हो भनिहाल्ने आधार छैन । त्यसैगरी कूल राष्ट्रिय बचत ४०% भन्दा बढी छ । यसको परिचालन प्रभावकारी छैन अर्कै कुरो हो । कूल सरकारी ऋण अमेरिका (१२०%), जापान (२५३%) जस्ता देशमा जिडिपीको शतप्रतिशत भन्दा बढी छ । तर हाम्रो ३० प्रतिशतभन्दा तल नै छ । यो दक्षिण एसियामै थोरै हो । फरक यति हो कि सरकार ‘डेब्ट ट्रयाप’ मा पर्नु हुँदैन र नेपालको त्यो अवस्था देखिँदैन । ऋण सदुपयोग सही ठाउँमा हुनुपर्दछ ।

त्यसैगरी स्थिर पुँजी निर्माण जिडिपीको ३३ प्रतिशत भन्दा बढी छ । लगानीदर पनि बढ्दो नै छ । यस अघिका वर्षहरूमा जिडिपीको ३९ र ३३ प्रतिशत रहेको लगानी दर अहिले ४२ प्रतिशत छ । सार्वजनिक लगानी थोरै (जिडिपीको ७.१४ प्रतिशत) छ तर यो पनि घटदो क्रममा छैन । त्यसैगरी निजी लगानी जिडिपीको २६ प्रतिशत रहेको छ । अर्थतन्त्रमा उपभोग बढी छ । तर यसको अर्थ माग पनि बढी छ भन्ने लाग्छ । उपभोगले समष्टि माग र लगानी बढाउने भएकोले आयातमुखी नभए यसलार्इ नराम्रो मानिँदैन ।

दृष्टि बढाउनै पर्ने टड्कारो समस्या के छ र ?

अर्थव्यवस्थामा स्थायित्व कायम गर्न सरकारका दुर्इवटा नीतिहरू वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको तादम्यता अति नै आवश्यक कुरो हो । अर्थतन्त्र पूर्ण रोजगारी भन्दा तल रहेको अवस्थामा यी दुवै नीतिको जोड समष्टिगत माग बढाउने र बढी भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने तर्फ नै हुन्छ । आवश्यकता अनुसार यी दुर्इ नीतिको तालमेल भएन भने जटिलता देखिन्छ । अहिलेको तरलता समस्या, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी, शेयर बजारको समस्या, रियलस्टेट तथा हाउजिङको लगानी समस्या, व्याजदरको उत्तारचढावको समस्या आदि नीतिहरूको तालमेल अभावका परिणाम हुन् । यी अल्पकालीन समस्याको सम्बोधन नगरिए यसले थप खराब बाटो समाउने हुँदा मुद्राप्रदाय या वित्त नीतिका उपकरणहरूमार्फत् बजार व्याजदर,बैंकको तरलता समस्यालगायतको हल तत्काल खोजिनुपर्दछ । यहाँ लगानीयोग्य पूँजीको लागत बढी तर घरजग्गा र शेयरबजारमा भएको लगानीको प्रतिफलको सुस्तताले लगानी र मुद्रा प्रवाह चक्र मै प्रभाव परेको हुनसक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसमा विश्वासनीयताको पाटो पनि हुनसक्छ जसकारण बैंकहरूमा पैसा जम्मा नगरी मान्छेले साथमै राख्ने अवस्था निम्तिएको होस् ।

अर्को दृष्टि जानै पर्ने पक्ष व्यापार घाटा हो जसलार्इ अहिलेसम्म विप्रेषणले पूर्ति गरिरहेकोजस्तो देखिन्छ । तर यो दिगो समाधान होइन । कूल अर्थतन्त्रको ३५ प्रतिशत पुगेको व्यापार घाटा सामान्य नीतिगत परिवर्तनले पनि उल्लेख्य घटाउन सकिन्छ । यो सरकारी नीतिमै भर पर्ने कुरो हो । अल्पकालमा अत्यावश्यकबाहेक बिलासी आयात निरूत्साहित गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी आन्तरिक खपतमा आत्मनिर्भर केन्द्रित उपायहरू तर्फ लाग्न सकिन्छ । त्यसको लागि आयातमुखी राजश्व (कूल राजश्वमा ५० प्रतिशत योगदान)  को विकल्प खोजिनुपर्दछ ।

प्रगतिशील कर प्रणालीलार्इ चुस्त पारी राजश्वका दरहरू होइन दायरा बढाउनुपर्दछ । दायरा फराकिलो गर्न सक्ने प्रशस्तै आधार र संभावना रहेका छन् । नेपालमा कर तिर्नेको संख्या एकदमै थोरै (कूल जनसंख्याको ६ प्रतिशत अर्थात् १६ लाख ६८ हजार) छ । कर छली, चुहावट अत्यन्तै बढी रहेको विभिन्न तथ्यहरूले उजागर गरिरहेको छ । करमा आयकरको योगदान २३ प्रतिशत हाराहारी मात्र रहेको तर वस्तु तथा सेवा करको हिस्सा उल्लेख्य रहेकोले प्रगतिशील कर प्रणालीको लय समात्न सकिएको छैन । सरकारले ‘ ट्याक्स ग्याप’ को तत्कालै अध्ययन गर्नु जरूरी छ । आयातमुखी राजश्वलार्इ बिस्तारै न्यूनीकरण गर्ने र करको दायरा विस्तार गरी निजी क्षेत्रलार्इ निरूत्साहित नगर्ने गरी वैज्ञानिक कर प्रणाली अवलम्बन दीर्घकालीन ध्येय हुनुपर्दछ । कर उठाएर मात्र पुग्दैन यसको सही सदुपयोग महत्वपूर्ण हो । दीर्घकालमा जलविद्युत उत्पादनबाट पेट्रोलियमको आयात प्रतिस्थापन, तुलनात्मक लाभका वस्तु पहिचान एवम् पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन मार्फत् सजिलै व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ ।

अर्को उपाय भनेको सरकारले अनुत्पादक सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न सक्ने र उत्पादनमुखी क्षेत्रमा प्रवाह गर्न सक्ने प्रशस्तै आधारहरू छन् । संघीयता व्यवस्थापनमा अहिले अत्यधिक खर्चिलो पद्दति अपनाइएकोले जोखिम अद्यापि कायमै छ । तथापि जागिर खुवाउने नाममा अनावश्यक कर्मचारी भर्ती, कर्मचारीको संख्या र उत्पादकत्वको तालमेल शून्य, प्रविधिको न्यून प्रयोग, कार्यालय संचालनमा बेप्रवाह खर्च (विद्युत, पानी, स्टेशनरी, इन्धन, घरघरै पत्रपत्रिका, टेबुल कुर्सी लगायत कार्यालय सरसामान आदि) अहिलेका मुख्य चुहावट हुन् । यसलार्इ किफायत गरी कर्मचारीलार्इ पुग्दो तलब दिन सकिन्छ भने बजेटमार्फत् बाँडिने टुक्रे कार्यक्रम पूर्ण रोकी उत्पादनमुखी र लाभयोग्य क्षेत्रमा एकमुष्ट लगानी गर्न सकिन्छ ।

अबको कार्यदिशा के हुनुपर्छ र ?

वित्त नीति र बजेटमा बृहत् सुधार

नेपालमा बित्त नीति र बजेटको परम्परागत ढाँचामा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । बजेट समग्रमा वितरणमुखी छ, उत्पादनमुखी छैन । पूँजीगत बजेट साह्रै न्यून छ तर चालु खर्चको थेगि नसक्नु भार छ । अहिले पनि बजेटमा प्रक्रियागत कार्यक्रम, वितरणमुखी र दलमुखी क्रियाकलाप, कार्यालयहरूबाट पेश भएका बाटो खर्ची कार्यक्रम, तारे होटलमा गोष्ठी, सेमिनार, सभासमारोहमा बढी समावेश छन् । पैसाखर्च हुने तर नतिजा भने नआउने भासमा बजेट फसेको छ ।बजेटचक्र (अनुमान, तर्जुमा, स्वीकृति, निकासा, खर्च लेखांकन, लेखापरीक्षण र समीक्षा)  नै अत्यन्तै संकुचित र परम्परागत छ । बजेट उही पुरानो ढर्रा, कनिका छरार्इ पारा, भनसुन र पहुँचका आधारमा कुम्ल्याउने प्रवृत्तिबाट परिलक्षित देखिन्छ । यसलार्इ सुधार गरी बजेटलार्इ सन्तुलित ढंगले आवश्यकता एवम् प्राथिमकता किटान गरी उत्पादनमुखी क्षेत्रतर्फ केन्द्रित गर्नु नै मुख्य चुनौती छ ।

बजेट सुधारमा कर सुधार, खर्च प्रणालीमा सुधार, प्राथिमकता र क्षेत्रगत विनियोजनमा सुधार, बितरणमा सन्तुलन आदि महत्वपूर्ण हुनसक्छन । बजेटले दीर्घकालीन र ठूलो भार पर्ने खर्चहरूलार्इ कोष या बीमा व्यवस्थापन मार्फत् दायित्व घटाउन सक्छ ।

भूगोल सुहाउँदो योजना र आफ्नै विकास मोडेल

नेपालको आन्तरिक विकास मोडेल छैन । विकास मोडेललाई नीतिले होइन नियतिले डोहोर्याइरहेको छ । व्यक्तिगत इच्छाशक्तिलार्इ राज्यले विकास भनेको छ । घर बन्नु, आवश्यकताले बाटाघाटा खन्नु, धाराजोड्नु, पानी, विजुलीव्यवस्था गर्नुलाई विकास मान्नु अल्पविकसित मुलुकको कमजोरी हो ।यस्तो विकास मोडेल अन्धा धुन्धको छ जुन अन्ततः समस्याको थुप्रो बन्न पुग्दछ । विकासको मार्गचित्र सहित स्पष्ट दीर्घकालीन लक्ष्य किटान गरी प्रप्तितर्फ नलाग्नु नै एक मेसोमा सरकारी नीतिले विकासको लय नसमात्नु हो । नेपालको अहिलेको पहिलो प्राथमिकता पर्यटन र दोस्रो जलविद्युतलार्इ अघि सार्नुपर्दछ । कृषि क्षेत्र त झन उत्पादनमूलक हो ।

अहिलेका योजनामाटो सुहाउँदो कम अनावश्यक ढाँचाकाँचा बढीका छन् । सन् २०३० भित्र नेपाललाई मध्यम आयस्तर भएको मुलुक बनाउने परिकल्पनाका साथ भर्खरै दिगो विकासका लक्ष्यहरू (एसडीजी) अँगालिएको छ  । यसले सन् २०२२ सम्म विकासशील मुलुकमा पुग्न पनि सघाउनेछ । योजना आयोगले राष्ट्रसंघको तदारूकतामा एसडीजी अवलम्बन गरेको छ । एसडीजीका विभिन्न १७ लक्ष्य र १५९ उद्देश्य छन् । सदस्यको नाताले नेपालले यस्तो मार्गचित्र पछ्याउँदा फाइदा नहुने होइन । तर आयातित विकास मोडलले मात्र समाधान दिएको छैन भन्ने कुरा योजना अवधिको ६ दशकले पनि पुष्टि गरिसकेको छ । यी सबै पक्षलार्इ मध्यनजर राखी विकासको गतिलो आन्तरिक मार्गचित्र तय गर्न नसकिएको कारण त विकास प्रशासन अहिले पनि न हाँस न बकुल्लाको चालझैं छ ।

बलियो तथ्यांकीय आधार

हाम्रो तथ्यांकीय आधार कमजोर छ । कूल ग्राहस्थ उत्पादनको गणना वैज्ञानिक र तथ्यपरक बनाउन सकिएको छैन । केन्द्रिकृत तथ्यांक अभावले समस्याको पहिचान र अर्थशास्त्रीय विश्लेषण गलत हुने खतरा छ । यसले शोध र अनुसन्धानमा आधारित पद्दतिको विकासमा बाधा पुर्याइरहेको छ । सन् १९९९ देखि २००३ र २००७ मा अमेरिकी अर्थशास्त्री फेडरिक स्नाइडरले गरेको अध्ययनले नेपालमा ३८ देखि ४२ प्रतिशत अनौपचारिक र छायाँ अर्थतन्त्र रहेको देखाएको छ । यसको अर्थ आधा अर्थतन्त्र राष्ट्रिय लेखांकनमै छैन । त्यसैले सरकारले बनाउने नीतिले आधा अर्थतन्त्रमा पनि ओखतिको काम गर्दैन । त्यसैगरी बैंकिङ पहुँचको समस्या पनि उस्तै छ । अझै पनि ६० प्रतिशत जनसंख्या वित्तीय पहुँचबाट बाहिर छ। वित्तीय साक्षरता १८ प्रतिशतमात्रै छ । यसले सुशासनका खम्बाहरू पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता र कानूनको शासनमा चुनौती थपेको छ ।

अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार

अर्थतन्त्रको विकासका क्रममा विकसित मुलुकहरूले पनि हाम्रोजस्तै विभिन्न चरणहरू पार गरेका थिए । यस कुरालार्इ अमेरिकी अर्थशास्त्री वाल्ट ह्वाइटम्यान रोष्ट्रोले सन् १९६० मा तथ्यांकीय आधारसहित सिद्ध गरेका छन् । रोष्ट्रोको चरणवद्ध वृद्धिको खाकाले आर्थिक विकासमा सबैजसो मुलुकले विभिन्न पाँच वटा चरणहरू पूरा गर्दछन् । यसको समय देशको अवस्थाअनुसार फरक/फरक छ । (रोष्ट्रो, १९६०)।


निर्वाहमुखीकृषि प्रणालीबाट औद्योगिकरणतर्फ जान नसक्नु, शहरमा परनिर्भरतावादी दूरदराजमा निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र, कोही जंगलमै फिरन्ते कोही संसारकै विलासी जीवनशैली हाम्रो आर्थिक प्रणालीका असमानताका द्योतक हुन् ।लेविसको द्वैध अर्थतन्त्र, रोष्ट्रोका विकासका चरणहरू, कार्ल माक्र्सको वर्ग संघर्ष सिद्धान्त, परनिर्भरतावादी सिद्धान्त, गरिबीको दुष्चक्रका कुनै न कुनै कसीमा जाँच्दा पनि नेपाल स्पष्ट छैन र अन्तरविरोधमै रुमलिरहेको पाइन्छ । लेविन्स्टिन सिद्धान्तले भनेझैं संरचनागत रूपान्तरणको लागि सरकारबाट ‘क्रिटिकल मिनिमम इफोर्ट’ आवश्यक छ । उत्पादन र रोजगारी बढाउनेतर्फ आर्थिक नीति निर्देशित गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्न अर्थतन्त्रको बृहत् संरचनागत सुधार अपरिहार्य छ ।

वैदेशिक लगानी आकर्षण

नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्ने सरकारी सोच निकै पुरानो हो । सरकारले वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न विभिन्न नीति, रणनीति नै बनाएको छ । न्यून ग्राहस्थ बचतका कारण पूँजी निमार्णमा देखिएको अपर्याप्तता पूर्ति गर्न तथा प्राविधिक सीप भित्र्याउन वैदेशिक लगानी आवश्यक छ । तथापि लगानी भित्रिन सकेको छैन । अहिले कूल अर्थतन्त्रमा वैदेशिक लगानीको अनुपात ०.५ प्रतिशतमात्र छ । यसअनुसार अहिले १४ अर्ब हाराहारी मात्रै वैदेशिक लगानी भित्रिएको देखिन्छ । विगत १० वर्षमा २,७९३ वटा विदेशी उद्योग दर्ता भएका छन् । देशगत रूपमा सबैभन्दा बढी भारतको ३९ प्रतिशत लगानी छ । त्यसपछि चीनको १६ प्रतिशत लगानी आएको देखिन्छ । नेपालमा जम्मा ९० देशको लगानीले २ लाख २४ हजारलार्इ रोजगारी दिएको छ । यी मुलुकमध्ये नेपालले ६ वटा मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) गरेको छ । ती मुलुकहरूले कूल वैदेशिक लगानीको ४४ प्रतिशत हिस्साओगटेको छ । (आर्थिक सर्वेक्षण ०७३/७४)

यसबाट वैदेशिक लगानी आकर्षण अत्यन्तै न्यून रहेको स्पष्ट हुन्छ । भारतमा कूल अर्थतन्त्रको २ प्रतिशत वैदेशिक लगानी रहेको छ । विकासमा अगाडि रहेका अधिकांश मुलुकहरूले विदेशी कम्पनीलार्इ पूर्वाधार विकास गर्न दिएका छन् ।यसै तरिकाबाट भारतको पनि विकास भएको हो । ती कम्पनीहरूले सुरूमा ठूलो रकम लगानी गरी पूर्वाधार बनाउने गर्दछन् । प्रत्येक वर्ष उक्त पूर्वाधारको प्रयोगवापत् उठेको रकम भुक्तानी प्राप्त गरी आफ्नो लगानी उठाइसकेपछि पूर्वाधार स्वतः सम्बन्धित देशको हुन्छ । यो मोडेल नेपालमा दुर्इ कारणले अपरिहार्य छ । पहिलो यहाँको निजी क्षेत्रको क्षमता, कार्यशैली र गुणस्तर अतिकमजोर छ । दोस्रो प्रविधि र सीप भित्र्याउन एवम् विकासको नमूना यस्तो हुन्छ है भन्ने पाठ सिकाउन पनि आवश्यक छ ।

छरितो सरकारी सेवा र मानवीय पूँजी

सेवा प्रवाहको लागि नेपाल सरकारले ६ हजार बढी निकाय खडा गरेको छ ।अहिलेको तिनीहरूको पुनर्संरचना हुँदैछ । अबको संरचनामा प्रदेश, संघ र स्थानीय तह छन् । राजनीतिक संरचना अहिले नि भद्दा र खर्चिलो छ । तर काम गर्ने आधारभूत तह भनेको निर्विकल्प कर्मचारीकै तह हो ।यहीबेला सरकारले शोध तथा अनुसन्धान ९आर एन्ड डी० का आधारमा सार्वजनिकप्रशासनको चुस्त ढाँचातय गर्नुपर्दछ । काममा भइरहेको व्यापक‘डुप्लिकेशन’हटाउनुपर्दछ । मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई ख्याल नगरी भाडबण्डा र पदको जागिरको सिर्जना गर्नुहुँदैन ।आवश्यकताको पहिचानबिना संरचना बनाउनुहुँदैन । सूचना प्रविधिको युगमा कार्यालयखडा गरेरमात्रसेवा दिन सकिन्छ भन्ने भ्रम त्याग्नुपर्दछ । प्रविधि अवलम्बन गर्दै छिटो, छरितो सेवा दिनसक्ने अब्बल जनशक्तिआकर्षण गरी फाइदा लिनुपर्दछ । सरकारी कर्मचारीको तहमा अहिले पनि पारिश्रमिक र बेतन न्यून छ । कर्मचारीलाई गैरमौद्रिक सुबिधा छैन । आवास, स्वास्थ्य एवं शिक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित गरी सेवामा योग्य, दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति टिकाउनुपर्दछ । संख्या घटाउने तर सुबिधा र काम बढाउने हो भने कोही पनि निराश हुँदैन र देश पनि बन्छ ।

मानवीय पूँजी अत्यन्तै महत्वपूर्ण सम्पत्ति हो । कर्मचारीलाई दक्ष, क्षमतावान, सीपयुक्त र अब्बल बनाउन कामसँग सम्बन्ध राख्ने तालिम तथा व्यवहारिक ज्ञानको हस्तान्तरण अति नै आवश्यक छ । मानवीय पूँजीको भरपुर उपयोग गर्न सकेमात्र उत्पादनका अन्य साधनहरु जस्तै जमिन, पूँजी, प्रविधि, संगठनलाई परिचालन गर्न सकिन्छ । नेपालमा ५६।९६ प्रतिशत सक्रिय जनसंख्या छ जुन हाम्रोजस्तो विकासोन्मूख मुलुकको निम्ति फाइदाजनक अवस्था हो । तर नेपालको मावन स्रोत थोरै ज्यालामा विदेशमा जोखिमपूर्ण काममा पसिना बगाउन बाध्य छ ।

घरेलु उद्योग धन्दाको पुनरूत्थान र विकास

मुलुकको स्रोत र साधन सदुपयोग गरी उत्पादन बढाउन उद्योगधन्दाको विकास अनिवार्य शर्त हो । उद्योगको विकासबिना मुलुकको विकास पछि नै परिरहन्छ । अहिले कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा औद्योगिक योगदान १५ प्रतिशत हाराहारी छ । उद्योगको योगदान त ५ प्रतिशतमै सीमित छ । कुनै बेला नेपालमा लघु तथा घरेलु उद्यम बलियो थियो । लाखौंको संख्यामा रहेका यस्ता उद्योगहरुले आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्थदे । अहिले त्यो परिवेश छैन । अस्तव्यस्त र वेप्रवाहको आयात नीतिले घरेलु उद्योगधन्दा र व्यवसाय थला परेको छ । रोजगारी प्रवद्र्धन र आत्मनिर्भरताको निम्ति स्वदेशी उद्योगधन्दालाई विशेष सहुलियत तथा लघु, घरेलु उद्योगको पुनरुत्थान गर्नेतर्फ सरकारको विशेष ध्यान पुगोस् ।

जनश्रमदान र जनसहभागिता

कुनै पनि मुलुकको विकासमा सबैभन्दा ठूलो योगदान जनताको हुनसक्दछ । कर्मचारी तथा सेना, प्रहरी परिचालन गरेर विकास दिगो हुने होइन । विकासमा जनसहभागिताका मोडेलहरूका अनुसार सबैभन्दा दिगो विकास सहभागितामूलक विकास हुन्छ । राजा महेन्द्रको विकासको मन्त्रमध्ये एक जनसहभागिता र जनश्रमदान पनि थियो । पञ्चायत कालमा अधिकांश विकास क्रियाकलाप जनसहभागितामा स्थानीयस्तरमै संचालन हुन्थे। विकास निर्माणमा स्थानीय सहभागिताको सुनिश्चितताले थोरै खर्चमा गुणस्तरीय काम हुन सक्दछ भने जनतामा प्रतिस्पर्धात्मक भावना सिर्जना हुन्छ । विकासको मोडलमा ‘बटम अप अप्रोच’ को रुपमा लिइने यस्तो तदारुकताले दिगो विकासमा टेवा पुग्ने निश्चित छ । स्थानीय निकायमा जननिर्वाचित पदाधिकारीहरुको व्यवस्था र प्रभावकारी मूल्यांकन पद्दतिको विकास गरी आफ्नो क्षेत्र बनाउन जनसहभागिता सुनिश्चित गर्ने सके देशले फड्को मार्न बेर लाग्दैन ।

परनिर्भरता अन्त्यको लागि उत्पादन र उत्पादकत्व

अहिलेको सबैभन्दा मुख्य चुनौती भनेको नै कामलार्इ उत्पादन र उत्पादकत्वसँग तादम्यता गर्ने हो । पूँजीगत खर्च बढाउनु, उत्पादन, उत्पादकत्व बढाउनु, अनि पूँजी निर्माण गर्नु नै समृद्धिका आधारहरू हुन् ।अहिले हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता र काम गर्ने जाँगर कमजोर छ । समय सबैभन्दा ठूलो पूँजी हो भन्ने बुझाइ कसैमा छैन । पैसा नभएर मात्र हाम्रो अर्थतन्त्र पछाडि परेको होइन कि खर्च गर्नुपर्ने ठाउँमा नगरेर र खर्च नहुनुपर्ने ठाउँमा खर्च खेर गएर देश पछि परेको हो । अहिले पनि वैदेशिक सहयोग परिचालन ३५ प्रतिशत मै सीमित छ । स्रोत परिचालन क्षमता नै कमजोर छ । यसलार्इ बढाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित हुनुपर्रदछ । यदि पैसा नपुगेर मात्र विकास नभएको हुन्थ्ये भने सरकारले हरेक वर्ष छुट्याउने थोरै पूँजीगत खर्च पनि किन ढुकुटीमै फर्किन्थ्यो होला ?

 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस