काठमाडौं । पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन भएको झन्डै एक वर्ष हुन लाग्दा पनि करिब २० हजार जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।

कानुनअनुसार चुनाव सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र जनप्रतिनिधिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएको निकायले त्यसको जानकारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई गराउनुपर्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते तीन चरणमा सम्पन्न भएको हो । तीन चरणको चुनावबाट ३५ हजार ४१ जना निर्वाचित भएका छन्।

चैत १८ गतेसम्म राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा १५ हजारले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएको रेकर्ड छ । पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सबै जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको केन्द्रले जनाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने सम्पत्ति विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधिहरूको नामावली उपलब्ध गराउन केन्द्रलाई ताकेता गरिरहेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको विवरण सरकारले तोकेको निकायमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन नसकी मानसिब कारणसहित म्याद थप्न अनुरोध भएमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले बढीमा ३० दिन थप्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । थप गरिएको म्यादभित्र पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई जनही पाँच हजार रूपैयाँ जरिबाना हुन्छ । जरिबानामात्र होइन, त्यस्ता व्यक्तिको सम्पत्ति वैध भएनभएको विषयमा सम्बन्धित निकाय या अधिकारीले छानबिन गर्नसक्ने प्रावधान पनि ऐनमा छ।

केन्द्रका अनुसार आइतबारसम्म करिब १५ हजार जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । त्यसमध्ये करिब डेढ हजारले थप गरिएको म्यादमा विवरण बुझाएका हुन् । यस आधारमा झन्डै २० हजार जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेरी गरेका छन् । पटकपटक ताकेता गर्दा पनि जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेर गरेको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रले ७७ जिल्लाका एलडिओहरूलाई पनि फोन र पत्रमार्फत यसबारे पटकपटक जानकारी गराएको जनाएको छ । कानुनअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित नगरपालिका–गाउँपालिका/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।