२८ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय तह प्रमुखविहीन !

अ+ अ-

झन्डै एक वर्षअघि स्थानीय सरकार बने पनि कतिपय स्थानीय तह अझै पनि प्रशासनिक प्रमुखविहीन छन् । ६ हजार ७ सय ४३ वडामध्ये ३ हजार ५८ वडामा तत्काल वडा सचिव आवश्यक रहेको संघीय मामिला मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाले जनाएको छ ।

७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १ सय ५९ स्थानीय तह प्रशासनिक प्रमुखविहीन छन् । ६ महानगरमध्ये २ वटामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद रिक्त छ । ९४ वटा नगरपालिकामा प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी खाली छ ।

९४ मध्ये ६४ उपसचिवको पद रिक्त हुँदा निमित्त अधिकृतले चलाएका छन् । देशभरका ४ सय ६० गाउँपालिकामध्ये ५३ वटामा कार्यकारी अधिकृत छैनन् । ७७ जिल्लाका समन्वय समितिमध्ये ५ वटा प्रमुखविहीन छन् । संघीय मामिलाले खटाएका कर्मचारी भने तोकिएको कार्यालयमा हाजिर भइसकेको शाखाका अधिकृत रवीन्द्रजंग थापाले दाबी गरे । उनले भने, ‘सरुवा भएको ठाउँबाहेक अन्यत्र हाजिर नै गर्न नमिल्ने बनाएपछि सबै कर्मचारी सम्बन्धित ठाउँमा पुगेका छन् ।’

संघीय मामिलाबाहेक अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर ५ सयको हाराहारीमा कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाइएको उनले जानकारी दिए । साविकका जिल्ला विकास समिति र स्थानीय निकायमा रहेका कर्मचारीलाई समेत स्थानीय तहमा सरुवा गरिएको छ । उनका अनुसार एक साताभित्र थप ३ हजार कर्मचारी खटाउने तयारी छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस