३ चैत्र २०८१, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय तहका कर्मचारी एक हप्ताभित्रमा खटाइने

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेका दरवन्दीअनुसार एक हप्ताभित्रमा कर्मचारी खटाउने कार्य शुरु गर्ने जनाएको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरिएको दरवन्दी अनुसार ५७ हजार ३५४ कर्मचारीलाई अवको एक हप्तामा खटाउन शुरु गर्ने मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिए ।

‘‘भर्खरै स्थानीय तहको सांगठनिक संरचना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ’’ उनले भने, ‘‘अव कुन स्थानीय तहलाई कति कर्मचारी आवश्यक हुन्छ । त्यसैको आधारका कर्मचारी खटाउनेछौँ ।’’

स्वीकृत भएको दरवन्दीअनुसार ३७ हजार ६९६ महानगर,उपमहानगर,नगरपालिका र गाउँपालिकाका कार्यालय तथा वडा कार्यालयमा र १९ हजार ५५८ कर्मचारी स्थानीय तहका स्वास्थ्यचौकी, पशुकेन्द्र शिक्षा, वन लगायत शाखा कार्यालमा रहनेछ ।

सचिव थपलियका अनुसार स्वीकृत ५७ हजार ३५४ कर्मचारीको दरवन्दी अनुसार केही कर्मचारी त्यही स्थानीय तहमा रहेकोले १६ हजार ८० जना मात्र नयाँ कर्मचारी खटाएइने छ ।

उनले चैत मसान्तसम्म ८० प्रतिशत कर्मचारी खटाइसक्ने बताए । स्थानीय तहमा अहिले ९ हजार ४२ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस