२८ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय तह आफैंले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने

अ+ अ-

काठमाडौं । कर्मचारी अभावमा दैनिक सेवा प्रवाहमा कठिनाइ झेल्दै आएका स्थानीय तहले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने भएकाछन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ (नमूना कार्यविधि) स्वीकृत गरेसँगै स्थानीय तह आफैंले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न सक्नेछन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै तत्कालै स्थानीय तहहरुको कार्यलाई प्रभावकारी र सेवा प्रवाहलाई सुचारु र नियमित गर्न स्थानीय तहहरुलाई तुरुन्तै प्राविधिक कर्मचारीको टड्कारो आवश्यकता परेको यथार्थतालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरबाट स्थानीय तहमा करामा जनशक्ति व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७४ (नमुना कार्यविधि) स्वीकृत भएको जनाएको छ ।

यससँगै अब सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले कार्यविधिलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरी लागू गराउन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको ।

नमूना कार्यविधिले स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने इन्जिनियरिङ, कृषि, पशु, वन, स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित जनशक्ति करारमा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ती :

प्रतिक्रिया दिनुहोस