काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको पेन्सनपट्टा बनाउने क्रममा समेत विवाद देखिएको छ । न्यायपरिषद्ले पराजुलीको अवकाश २०७४ साउन २१ मा भएको जनाउँदै गत फागुन ३० गते उनलाई अवकाशपत्र दिएको थियो ।

स्वयं पराजुलीले भने प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतले चैत १ लाई कायम गर्न निर्देशन दिएपछि विवाद देखिएको हो ।

छिटो अवकाश हुने प्रमाणपत्र लुकाएर पदावधि लम्ब्याएका पराजुलीले आफ्नो पेन्सनसमेत ७ महिना ९ दिन बढाउन खोजेका हुन् ।

गत फागुन ३० गते न्यायपरिषद्ले पत्र पठाई प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको एसएलसी चारित्रिक प्रमाणपत्रमा नयाँ जन्ममिति भेटिएको र त्यसका कारण न्यायपरिषद् ऐनअनुसार २०७४ साउन २१ गते नै अवकाश हुनुपर्ने ठहरसहित पराजुलीलाई पत्र पठाएको थियो । परिषद् सचिवालयले सोही पत्रको बोधार्थ ‘निवृत्तिभरण अधिकारपत्र (पेन्सनपट्टा) उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुन’ भनी निजामती किताबखानालाई पठाएको थियो ।

किताबखाना स्रोतका अनुसार न्यायपरिषद्कै पत्रअनुसार पेन्सनपट्टाको तयारी गर्दागर्दै सर्वोच्चबाटै अर्को पत्र आएको थियो । प्रधानन्यायाधीश पदबाट अवकाश पाएको भोलिपल्ट पराजुलीले प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा पत्र लेखी आफूले अवकाश पाएको मिति २०७४ चैत १ कायम गर्न लगाए । उक्त पत्रमा तोक लगाउँदा उनी प्रधानन्यायाधीश पदमा थिएनन् भने सोही दिन उनले राष्ट्रपति कार्यालयमा राजीनामासमेत बुझाएका थिए ।

पराजुलीको निर्देशनअनुसार स्वकीय सचिव वीरेन्द्र गौतमले सर्वोच्च अदालत प्रशासन र न्यायपरिषद्लाई समेत चिठी लेखेका थिए । पराजुलीको वैयक्तिक विवरण प्रमाणित गरेका सर्वोच्चका रजिस्ट्रार महेन्द्र उपाध्यायले लेखेको पत्रमा समेत पराजुलीले २०७४ चैत १ गते अवकाश पाएको उल्लेख छ । उक्त पत्र न्यायपरिषद् र निजामती किताबखानामा दर्ता गरिएको छ ।

‘पदबाट अवकाश पाएपछिको व्यक्तिका नाममा प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयबाट पत्र जानु नै गलत हो,’ सर्वोच्च प्रशासन स्रोतले भन्यो, ‘गोपाल श्रमानबाट अवकाशपछि समेत शक्ति र पदको दुरुपयोग भयो ।’

अघिल्लै दिन पदबाट अवकाश पाएका पराजुलीले भोलिपल्ट चैत १ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेरै राजीनामा दिएका थिए । तर उनको सम्पूर्ण सुविधा एवं अधिकार अघिल्लै दिनदेखि समाप्त भएको थियो ।

यी विषयलाई बेवास्ता गरी राष्ट्रपति कार्यालयले समेत न्यायपरिषद्लाई २०७४ चैत १ मा राजीनामा दिएको विवरण राखेर जानकारी गराउने नाममा पत्र पठायो । ‘अवकाश पाइसकेका व्यक्तिको राजीनामा बुझ्नुको कुनै अर्थ हुँदैनथ्यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्रपति कार्यालयले समेत अघिल्लै दिन न्यायपरिषदबाट पराजुलीको अवकाशको जानकारी पाएकै हो ।’

दुई थरी चिठी पाएपछि निजामती किताबखानाको नेतृत्व अवकाश मिति किटान गर्ने विषयमा अन्योलग्रस्त छ । अन्य निजामती कर्मचारीको हकमा आफैंले मिति किटान गरेकोमा किताबखानाले भने यकिन मिति कायम गरिदिन अनुरोध गरी न्यायपरिषदका साथै सर्वोच्च अदालत प्रशासनमा समेत पत्र लेखेको छ ।

न्याय परिषदका सचिव नृपध्वज निरौलाले गत फागुन ३० को पत्राचारलाई नै आधार मानेर दोस्रो पटक पत्र पठाइएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘परिपक्व नभएकाले परिषद् सचिवालयको पछिल्लो पत्रबारे मैले बोल्न मिल्दैन ।’

किताबखानाकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीको अवकाशबारेको जानकारी आए पनि त्यसबारे थप कुराकानी गर्न नमिल्ने बताइन् । ‘उहाँको पेन्सनपट्टा बन्ने प्रक्रियामै छ,’ उनले भनिन्, ‘यसबारे हामीले थप बोल्ने चलन छैन । आवश्यक परे सूचना अधिकारीले सहयोग गर्नुहोला ।’ तर निजामती किताबखानाकै अर्को स्रोतले भने पराजुलीको अवकाश मितिबारे दुई थरी विवरण आएपछि दुवै निकायमा फेरि पत्राचार भएको पुष्टि गर्‍यो ।

‘हामीले सर्वोच्च अदालत र न्यायपरिषद् सचिवालयमा पत्र पठाएकामा सर्वोच्चबाट जवाफ आएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘न्यायपरिषद्ले भने आधार र कारणसहित २०७४ साउन २१ कै अवकाश मिति कायम गरेको छ ।’ किताबखाना स्रोतका अनुसार ३ पृष्ठ लामो पत्रमा चारवटा बुँदा समावेश छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।