काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको कूटनीतिक भेटघाट र छलफललाई थप व्यवस्थित बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आफ्नो युनिट राख्न सुझाव दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो कार्यालयलाई प्रभावकारी बनाउन गर्न लागेको परिवर्तनअन्तर्गत नै परराष्ट्रको युनिट राख्न सुझाव दिइएको परराष्ट्र अधिकारीले जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुने भेटघाटको उपयुक्त तरिकाले ‘डकुमेन्टेसन’ हुन नसकेको भन्दै आफूले दिएका सुझाव परराष्ट्रले कार्यावन्यनमा ल्याउन लागेको हो ।

राजदूतहरूले जथाभावी रूपमा भेट्ने मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि पनि बढेकाले घटनाक्रमहरूबारे प्रधानमन्त्री अद्यावधिक हुन छुट्टै विज्ञ समूह राख्ने प्रक्रिया अघि बढेको एक अधिकारीले बताए । राष्ट्रपति कार्यालयमा परराष्ट्रका एक उपसचिव रहने गरेका भए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कूटनीतिक उपस्थिति छैन ।

आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले परराष्ट्र प्रतिनिधिलाई बोलाउने प्रचालन छ । त्यस्तो कूटनीतिक भेटघाटको अत्यावश्यक फाइलिङ नहुने दाबी पररराष्ट्रको छ । त्यही कारण प्रधानमन्त्रीको कूटनीतिक भेटघाटलाई व्यवस्थित गर्न परराष्ट्रको युनिट राख्नुपर्ने धारणा मन्त्रालयको छ ।

परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले भेटघाट थप व्यवस्थित बनाउन परराष्ट्र संवेदनशील भएर लागिरहेको बताए । ‘कतिपय स्थानमा हाम्रो प्रत्यक्ष उपस्थिति हुन नसक्दा असजिलो भएको छ । तर, समन्वय भने राम्रो भइरहेको छ । अहिले संघीयता तथा अन्य विषयमा पनि हामी केही तयारी गरिरहेका छौं । छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने ।

मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उच्च अधिकारी भने यसमा सहमत भइनसकेको स्रोतले जनाएको छ । ‘परराष्ट्र सल्लाहकार राखेरभन्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रत्यक्ष उपस्थिति गराउने मनस्थिति प्रधानमन्त्रीको रहेको भए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारी यसमा सकारात्मक छैनन्,’ प्रधानमन्त्री निकटस्थ स्रोतले भन्यो, ‘कर्मचारीलाई बढी जिम्मेवार बनाउने योजना प्रधानमन्त्रीको छ ।’ परराष्ट्रको अहिलेकै दरबन्दीबाट युनिट राख्न सकिने, तर दरबन्दी थप्न गाह्रो हुने धारणा रेग्मीलगायतको छ । सल्लाहकार समूह राखे पनि छुट्टै विज्ञ समूह बनाउने, तर भेटघाट र छलफलमा भने सिधा उपस्थिति नदिने मोडलमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले काम गरिरहेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल दुई सहसचिवको दरबन्दी थप्न प्रस्ताव राखेको छ । तर, मुख्य सचिवले ठाडै अस्वीकार गरिदिएपछि राजनीतिक स्तरबाट ‘लबिइङ’ सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले नै कूटनीतिक भेटघाटको समन्वय गर्दै त्यस्तो बेला परराष्ट्र अधिकारीलाई बोलाएर राख्ने वा टिपोट परराष्ट्रमा पठाउने गरेका थिए । तर, कूटनीतिक अधिकारीको अभावमा त्यस्तो भेटघाट अभिलेख राख्ने प्रक्रिया प्रभावकारी नभएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सहसचिवस्तरको युनिट राख्ने गृहकार्य परराष्ट्रले थालेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।