काठमाडौं । बेराजगार नागरिकलाई प्राविधिक शिक्षा र सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न शिक्षा मन्त्रालयले विश्व बैंकको सहयोगमा ६ खर्ब रुपैयाँ (साठी मिलियन अमेरिकी डलर) लगानी गर्ने भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना (इभेन्ट) बाट यसको कार्यान्वयन हुनेछ।

परियोजनामा विश्व बैंकको आर्थिक सहयोग रहनेछ। पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने यो योजना अवधिभर एक लाख १५ हजार नागरिकलाई सीपयुक्त तालिम प्रदान गरिनेछ।

एक हजार पाँच सय युवालाई औद्योगिक क्षेत्रमा रोजगारीमा जान योग्य बनाउने, सय वटा प्राविधिक शिक्षालयको गुणस्तरमा सुधार गर्ने, सीपमूलक तालिम लिएका ३० हजारको सीप प्रमाणीकरण गराउने तथा प्राविधिक शिक्षा पढ्दै गरेका ६ हजार पाँच सय विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने लक्ष्य यो परियोजनाको छ।

पहिलो चरणमा यो वर्ष चार हजार जनालाई सीपमूलक तालिम र पाँच सय जना प्राविधिक शिक्षा पढिरहेका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति रकम प्रदान गर्न लागिएको इभेन्टका परियोजना निर्देशक सहसचिव टेकनारायण पाण्डेले जानकारी दिए।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गतका शिक्षालयमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक अवस्थालाई आधार मानेर छात्रवृत्तिका लागि छनोट गरिने पाण्डेले जानकारी दिए। यसरी छनोट भएका विद्यार्थीलाई अध्ययन अवधिभर ५० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ। यो वर्ष छात्रवृत्तिका लागि पाँच सय जना विद्यार्थी छनोट गरिएको इभेन्टका उपसचिव सुजनराज खनालले जानकारी दिए।

उनका अनुसार परियोजनाअन्तर्गत तीन महिनाको छोटो तालिम र लामो अवधिको समेत तालिम दिइनेछ। छोटो अवधिको तालिम उपत्यकाका तीन जिल्लामा मात्र सञ्चालन हुनेछ।

लामो अवधिको तालिम उपत्यकासहित ४६ जिल्लामा सञ्चालन हुनेछ। तालिमअन्तर्गत बजारमा जनशक्तिको अधिक माग रहेको लामो र छोटो अवधिका लागि ३६ वटा विषय छनोट गरिएको छ।

तालिमप्राप्त नागरिक सीटीईभीटी अन्तर्गतकै राष्ट्रिय सीप विकास समितिबाट प्रमाणपत्र लिएपछि मात्र व्यवसाय सञ्चालन तथा रोजगारीमा जानका लागि योग्य हुनेछन्। परियोजना सन् २०२२ सम्म सञ्चालन हुनेछ।

मन्त्रालयले यसअघि पनि विश्व बैंककै सहयोगमा सन् २०११ देखि २०१६ सम्म यस्तै परियोजना सञ्चालन गरेको थियो। यो परियोजना अवधिभर ७५ हजार नागरिकलाई सीपमूलक तालिम दिने बताइएको भए पनि एक लाखभन्दा बढीलाई तालिम दिइएको थियो।

‘पहिलो पटकको परियोजना सफल भएका कारण दोस्रो परियोजनाका लागि पनि सहयोग जुटेको हुन सक्छ’, पाण्डेले भने। परियोजना सफल भएको सरकारी दाबी रहे पनि एकै व्यक्तिले थुप्रै तालिम लिएको, स्वरोजगार बन्न नसक्दा समस्या देखिएका छन्। आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।