काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई छलफलका लागि बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा झिकाएका छन्।

प्रदेशको विकास योजना तथा प्रदेशले भोग्नुपरेका समस्याबारे जानकारी लिने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री ओलीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रमुखसचिव तथा न्यायाधिवक्तालाई छलफलका लागि बोलाएका हुन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई बैठकमा सहभागी हुन सोमबार पत्राचार गरिएको जानकारी दिएको छ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले केन्द्रीय सरकारले आवश्यकताअनुसार सहयोग नगरेको गुनासो गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले पहिलोपटक सबै मुख्यमन्त्रीलाई बोलाएका हुन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवसँग प्रदेशहरूले भोग्नुपरेका कर्मचारी, भौतिक साधन तथा व्यवस्थापन, कानुन निर्माणलगायत समस्याबारे जानकारी लिनेछन्। यसैगरी, ओलीले मुख्यमन्त्रीहरूसँग सम्बन्धित प्रदेशका विकास योजना तथा प्रदेशमा रहेका सम्भावना र चुनौतीबारे समेत जानकारी लिने गरी तयारी गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको सो छलफल कार्यक्रममा केन्द्रीय सरकारका विकास, निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन, सुरक्षासँग सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिवको पनि सहभागिता रहनेछ।

विशेष गरी प्रदेशमा कर्मचारी समयमै नगएको, यातायात साधन अभाव र भौतिक संरचना अभाव रहेकाले केन्द्रीय सरकारले ती समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

प्रदेशले भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्ने र प्रदेशलाई पनि आर्थिक विकास र समृद्धिको खाका बनाएर अगाडि बढ्न आग्रह गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीले छलफल आयोजना गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए। आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।