काठमाडौं । जनकपुर नगरपालिकाले बलजफ्ती कार्यालय भवनमै डोजर लगाउन खोजेको भन्दै हलुवाई समाजद्वारा दायर भएको रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको संयुक्त इजलासले २०७३ साल माघ १९ गते डोजर नलगाउन निषेधाज्ञा जारी गर्‍यो।

कोड नम्बर ‘०७१(डब्ल्यू ओ(१०४६’ नम्बरको उक्त रिटमा डोजर रोक्न यस्तो आदेश जारी भए पनि अहिलेसम्म हस्ताक्षरका कारण फैसला अड्किएको छ। इजलास अधिकृतले दसैंअघि नै पूर्ण फैसला तयार गरे पनि कार्कीले हस्ताक्षर नगरिदिएका कारण कार्यान्वयन रोकिएको हो। ‘निषेधाज्ञा जारी भएर के गर्नु उहाँ (कार्की) ले फैसलामा हस्ताक्षर नगरिदिएका कारण अन्योलमा परेका छौं। घरमा डोजर लगाउन नगरपालिकाले सूचना टाँसेको छ,’ हलुवाई समाजका तर्फबाट बहसपैरवी गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशबहादुर केसीले भने, ‘हस्ताक्षरका कारण फैसला अड्किँदा डोजर लाग्ने डरले सेवाग्राही इन्तु न चिन्तु भएका छन्।’

कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा छिटो(छरितो न्यायका लागि ‘फास्ट ट्र्याक जस्टिस’ को कार्ययोजनासमेत ल्याएकी थिइन्। तर, न्यायमा ढिलाइले तत्कालीन उपसचिव शेखरनाथ खनाल र उनको परिवारको सम्पत्ति भोगचलन नै वर्षौंदेखि ठप्प भएको छ। खनाल परिवारविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाएको गैरकानुनी सम्पत्तिसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाटै सफाइ पाएको एक वर्ष भइसकेको छ।

विशेष अदालतको फैसलालाई सदर गर्दै सर्वोच्चले गत वर्ष फागुन ८ गते खनाल, उनकी पत्नी र छोरीलाई अभियोगबाट अन्तिम सफाइ दिएको थियो। तर, अख्तियारको छानबिनसँगै खनाल परिवारको सबै सम्पत्ति ०६२ सालदेखि नै रोक्का छ। सफाइ पाउने गरी भएको अन्तिम फैसलामा हस्ताक्षर नहुँदा उनले बैंकमा राखेको रकम, घरसहितको जायजेथा उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएका छन्।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयुक्त इजलासबाट सफाइ दिने गरी भएको फैसलाको पूर्णपाठ इजलास अधिकृतबाट पाँच महिनाअघि नै तयार भएको छ। तर, कार्कीले हस्ताक्षर रोकेका कारण खनाल परिवार सम्पत्तिको हकभोगबाटै वञ्चित हुनुपरेको हो।

अख्तियारले ०६२ सालमा गरेको मूल्यांकनअनुसार खनाल परिवारको तीन करोड २० लाख नौ सय २६ रुपैयाँ ७१ पैसाबराबरको सम्पत्ति मालपोत र बैंकमा अहिलेसम्म रोक्का छ। फैसलामा हस्ताक्षर नहुँदा सम्पत्ति फुकुवा गर्न नपाएर दैनिक घर व्यवहार चलाउनै खनाल परिवारलाई सकस परेको छ। आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।