काठमाडौँ । कर्मचारी समायोजन नियमावली पास गरेसँगै सरकारले स्थानीय तहमा वडा कार्यालयदेखि संघमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कार्यालयसम्मको संरचना स्थायीरूपमै फेरबदल गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।

स्थायीरूपमा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भेको काम टुंग्याउँन मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका मुख्यसचिवको अध्यक्षतमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवहरूको दिनहुँजसो बैठक बस्ने गरेको छ।

सकेसम्म चाँडै ओएनएमको काम टुंग्याउँने तयारी भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा संघ र प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको संगठन संरचना,संघमा रहने सचिवालय, आयोग, विभाग, कार्यालय वा एकाइ,प्रदेशमा रहने कार्यालय वा एकाइ,स्थानीय तहमा रहने कार्यालय, एकाइ वा सेवा केन्द्र, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा रहने सेवा, समूह वा उपसमूह,संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा रहने श्रेणी, तह वा स्तर, र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने सेवा, समूह वा उपसमूह तथा श्रेणी, तह वा स्तरअनुसारको संगठन संरचना र कार्यविवरणसहित कर्मचारी दरबन्दी टुग्याउने जिम्मेवारी रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।

सरकार तथा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायलेस्वीकृत भएको प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना र दरबन्दीमा समायोजन नभएसम्मका लागि कर्मचारी खटाउँदासरकारी सेवाका कर्मचारीलाई कामकाज गर्न खटाउने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ।

खटाइएको ठाउँमा नजानेलाई कारबाही

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारी खटाइएको ठाउँमा जान आलटाल गरिरहेका बेला कर्मचारी समायोजन नियमावलीमा खटाएको ठाउँमा कर्मचारी नगए उनीहरूलाई कारबाही गरिने जनाइएको छ। खटाइएको ठाउँमा समयभित्र हाजिर गर्न नजाने कर्मचारीलाई कानुन बमोजिम विभागीय सजाय हुनेछ भनी नियमावलीमा भनिएको छ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाइएको कर्मचारीलाई हाजिर गराई जिम्मेवारी दिनु त्यस्तो कर्मचारी खटिएको निकाय वा कार्यालयको प्रशासकीय प्रमुख वा अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ भनी नियमावलीमा भनिएको छ।

फरकफरक दरबन्दी कायम हुने

सर्वेक्षण समितिले गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको संगठन संरचना तथा दरबन्दी सिफारिस गर्दा भौगोलिक अवस्था, जनसंख्या र वडा संख्याका आधारमा विभिन्न समूहमा विभाजन गरी प्रत्येक समूहको प्रतिनिधित्व हुने गरी स्थलगत अध्ययन गर्नसक्नेछ भनी नियमावलीमा भनिएको छ । यसैगरी समितिले महानगरपालिकाको संगठन संरचना तथा दरबन्दी सिफारिस गर्दा सबै महानगरपालिकाको स्थलगत अध्ययन गरी गराई सोसमेतका आधारमा आवश्यकताअनुसार समान वा फरक फरक संगठन संरचना तथा दरबन्दी सिफारिस गर्न सक्नेनियमावलीमा जनाइएको छ। यसबाट समितिले प्रदेशको संगठन संरचना र दरबन्दी सिफारिस गर्दा प्रदेशको भौगोलिक अवस्था, जनसंख्या र भौतिक पूर्वाधारमा फरक फरक दरबन्दी कायम गर्न सक्ने छ ।

यसैगरी सर्वेक्षण समितिले कुनै सेवा, समूह वा उपसमूहभित्र एउटै पदनाम रहेको पदलाई आवश्यकताअनुसार छुट्टाछुट्टै पदनाम सिफारिस गर्न सक्नेछ भनी नियमाबालीमा जनाइएको छ। कर्मचारी समायोजन नियमावली पास भएसँगै स्थायीरूपमै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे गर्न बाटो खुला भएको छ। संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेपछि निजामती कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थायीरूपमा समायोजन गर्न बाटो तय हुन्छ।

निजामती कर्मचारी ऐन २०७४लाई काम गर्न सरकारले निजामती कर्मचारी नियमावली पास गरेको हो। नियमावली पास नहँुदा निजामती कर्मचारी ऐन २०७४ले काम गर्न सकेको छैन । कर्मचारी समायोजन नियमाली पास नहुँदा सरकारले अस्थायीरूपमा संगठन व्यवस्थापन तथा सर्भेको काम अघि बढाएको थियो । अब भने स्थायीरूपमै संगठन व्यवस्थापन तथा सर्भेको काम सुरू गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।